युनिकोड
सोमबारको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलासँगै नेपाली राजनीतिको कोर्स मोडिएको छ।
दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँतिने र प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन हुने सर्वोच्चले परमादेश दिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन भएको छ।
फैसला सोमबार आउने निश्चितप्रायः नै थियो। त्यसैको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार ओली सरकारले ठूलामध्येको एउटा ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ।
नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र सतलज जलविद्युत् निगम भारत (एसजेभीएन)बीच समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको हो।
योसँगै भारतीय कम्पनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणदेखि परियोजना नै निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछ।
यसरी भयो कम्पनी छनोट
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा ‘सो केस’ गरिएको आयोजना हो।
वि.सं. २०७५ चैतमा नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। त्यही सम्मेलनमा ‘सो केस’ गरिएको थियो।
त्यसअघि यो आयोजनालाई ब्राजिलको ब्रास पावर कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर बसेको थियो।
तर उसले शर्तबमोजिम काम गर्न सकेन। नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनसँगै सरकारले ब्रास पावरलाई दिएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।
लगानी सम्मेलनकै दौडान तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनी सतलजसहित चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना कर्पोरेसनले पनि यसमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
पावर चाइनाले आयोजनाको ८० प्रतिशत स्वामित्व आफ्नो हुने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। सँगसँगै २० प्रतिशत स्वामित्व हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को रहने प्रस्ताव थियो।
तर सरकारले सम्मेलनमा प्राप्त ती प्रस्तावहरुको अध्ययनपछि निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गर्न ०७७ माघ १६ मा भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई छनोट गरेको थियो।
यही असार ८ मा समझदारीपत्रको मस्यौदा बोर्डले स्वीकृत गरेसँगै भारतीय कम्पनीसँग हस्ताक्षर नै भएको हो।
अहिले लगानी बोर्डले गरेको समझदारीपत्रमै सतलजलाई ‘बुट’ मोडलमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख छ। योसँगै सतलजले २ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरिसक्नुपर्नेछ।
भारतीय कम्पनीले पाउनु संयोगमात्रै
सत्ता परिवर्तनको सम्भावित फैसला र भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएजस्तो देखिए पनि यो संयोगमात्रै देखिएको छ।
किनभने सरकारले सतलजसँग समझदारीका लागि यसअघि नै गृहकार्य गरिरहेको थियो।
लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तामाझ यो आयोजना प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको बैठकले नै अनुमति दिएको थियो।
त्यसमा दुईवटा प्रस्ताव परेकामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो।
अहिले निर्माण भइरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना पनि यही कम्पनीले गरिरहेको छ।
त्यसकारण तल्लो अरुण पनि यही कम्पनीलाई दिँदा अनुभवका हिसाबले पनि व्यावहारिक हुने आधारलाई पनि सरकारले टेकेको आइतबारको समझदारीमा देखिन्छ।
सतलजमा भारत सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त सेयर स्वामित्व रहेको छ।
लागत १ अर्ब ३० करोड डलर
यो परियोजनाको लागत सन् २०१७ को डलर भाउदरअनुसार १३ सय मिलियन अर्थात् एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पर्ने बोर्डले जनाएको छ।
यो अनुमानित लागत हो। आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत (१९७ दशमलव १ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ।
आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा नेपालले निःशुल्क पूर्ण स्वामित्व पाउनेछ।
आयोजनाको निर्माण भने अबको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
के भन्छन् सरोकारवाला?
अरुण तेस्रोको ‘क्यास्केड’ आयोजनाका रुपमा तल्लो अरुणलाई लिइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक पूर्व उच्च अधिकारीका अनुसार यो कम्पनीबाहेक अरु कम्पनीले हेडवर्क्स निर्माण गरेर आयोजना बनाउन सम्भव नै छैन।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘किनकि यसको निर्माण मोडालिटी भनेको नै अरुण तेस्रोबाट निस्केको पानी नै तल छिराउने हो। त्यसमा अरुलाई जिम्मेवारी दिएर काम गर्न अलि गाह्रो पर्छ।’
सतलजसँगको समझदारीअनुसार कम्पनीले उत्पादितमध्ये २१ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
त्यसलाई राम्रो मान्न सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ। त्यसकारण तल्लो अरुणको विरोध गर्नु उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन्। किनभने तल्लो अरुणको विरोध गर्नु भनेको अरुण तेस्रोकै विरोध गरेसरह हुने उनको भनाइ छ।
तर अर्थविद् विश्वास गौचन भने तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई दिएकोमा सन्तुष्ट छैनन्।
यो आयोजना नेपालकै स्रोतसाधन प्रयोग गरी आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उनको मत छ।
उनको भनाइ छ, ‘नेपाल आफैँले लगानी गर्ने र नेपालको क्षमता तुलना गर्ने हो भने तल्लो अरुण ‘पर्फेक्ट’ आयोजना हो।’
‘नेपालले करिब ८४ अर्ब रुपैयाँमा माथिल्लो तामाकोशी निर्माण गरेको छ’, गौचनले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा पूर्ण लगानी नेपालकै रहेकोले तल्लो अरुण पनि नेपाल आफैँले निर्माण गर्न सम्भव देखिन्छ।’
तल्लो अरुणको लागत १ खर्ब हाराहारीमा रहेकोले नेपालले नै लगानी जुटाउन सकिने हुँदा यस्ता आयोजना पनि विदेशी कम्पनीलाई दिएकामा गौचनको असन्तुष्टि छ।
योसँगै नेपाल आफैँले उत्पादन गरेको बिजुली निर्यात गर्ने स्वभाव विकास गर्नुपर्ने बेला आएको गौचन बताउँछन्।
बिजुली निर्यातको लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशले त्रिदेशीय समझदारी गरेका छन्।
त्यसअनुसार नेपालले भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नसक्ने अवस्था भइरहँदा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने गौचनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया