ग्रिसमा नेपालीको कन्तबिजोग: भिडिओ कल गर्दा लुकाउनुपर्ने आफ्नै कोठा

पछिल्लो समय युरोपका केही मुलुकमा रहेका नेपालीहरू समयमै राहदानी नवीकरण हुन नसकेर बिजोग हुने अवस्था आएको छ।

यसैबिच स्पेन सरकारको कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने निर्णयका कारण एकैसाथ हजारौँको संख्यामा नेपाली राहदानीविहीन भएको र समाधानका लागि सरोकारवालाहरूको युद्धस्तरको समन्वय तथा प्रयास भएको सुखद समाचार सार्वजनिक भएको छ। 

अर्को युरोपेली मुलुक ग्रिसमा रहेका राहदानीविहीन नेपालीको कथा भने पुरानो हो। यहाँका कतिपय नेपालीको व्यथा बेग्लै छ। उनीहरूको न एनआरएनए, न परराष्ट्र, न राहदानी विभाग, न त दूतावासमै पहुँच छ। ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ गीत जस्तै।

तेह्रथुम आठराईका टिकाराज पन्धाक पश्चिम ग्रिसको मेलिसामा रहेको स्ट्रबेरी खेतीमा चार वर्षदेखि सुपरभाइजर छन्। उनी मातहत काम गर्ने १ सय ३६ जना नेपालीमध्ये झन्डै तीन दर्जन राहदानीविहीन छन्। कसैको म्याद सकिएको छ भने कसैको राहदानी नै छैन।

मोरङको इन्द्रपुर-३, त्रिवेणीचौककी पवित्रा गिरीको राहदानीको म्याद २०२५ जुन ७ मै सकिएको हो। रामेछापका श्याम भुजेलको त २०२४ नोभेम्बर १७ मै सकिएको थियो। त्यस्तै, सिन्धुलीको तीनघरे-८ की दिलकुमारी वाइबाको २०२५ नोभेम्बर १ मा सकिएको हो। पर्वतको ओख्रेनी-२ का मनकुमार पुर्जाको २०२५ सेप्टेम्बर २३ मा सकियो। 

म्याद भएका तर दलालको भरपर्दा आफ्नो साथमा राहदानी नहुनेहरूको संख्या ग्रिसमा धेरै छ। ग्रिस प्रशासनले अवैधानिक आप्रवासीलाई धरपकड गर्ने कारणले उनीहरूलाई राति निद्रा लाग्दैन।

यो पवित्रा, श्याम, दिलकुमारी वा मनकुमारको मात्र व्यथा होइन। उनीहरूलगायत ग्रिसमा रहेका हजारौँ नेपालीको साझा समस्या हो।

उनीहरू सबैको एउटै भनाइ छ, ‘हामीले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलेको छ भन्छन् तर हामीले पैसा तिरेर राहदानी नवीकरण गर्छौँ भन्दा पनि पाएका छैनौँ। हाम्रो राहदानी छिटो नवीकरण होस्।’

राहदानी नहुँदा काम पाउन, बिरामी हुँदा अस्पताल भर्ना हुन, ग्रिस प्रशासनले अवैधानिक आप्रवासीलाई दिने ३ महिनाको कागजात प्राप्त गर्न, बैंक खाता खोल्न समस्या हुन्छ। त्यस्तै, रेसिडेन्स कार्ड लिने प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र अवैधानिक हुने, अनि कानुनी झन्झट भोग्नुपर्ने त छँदैछ।

‘राहदानी नभएका कारणले दु:ख गरेर कमाएको पैसा नेपाल पठाउन पनि नसकिने अवस्था छ,’ सुपरभाइजर पन्धाकले ग्रिसबाट नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालीहरू हुन्डीमार्फत अवैध रुपमा पैसा पठाउनु पर्ने बाध्यतामा छन्।’

कहालीलाग्दो बसाइ 
पछिल्लो समय मानव तस्करले ग्रिसलाई धन्दाको केन्द्र बनाएका छन्। टिकटक/फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम भ्रामक विज्ञापन गरेर ग्रिस ल्याउने गिरोहको प्रलोभनमा परेर अवैधानिक भएकाहरू यहाँ हजारौँको संख्यामा छन्।

रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, बुल्गेरिया, सर्बिया, टर्की लगायतका देश हुँदै नेपालीलाई मानव तस्करले ग्रिस लैजाने गरेका छन्। पाकिस्तानी, नेपाली, बङ्गलादेशीमूलका दलाललाई १५ सय देखि ४ हजार युरोसम्म तिरेर यहाँ आउने र अवैधानिक हुने विडम्बना जस्तै बनेको छ।

२०२४ को डिसेम्बरसम्म ग्रिस प्रवेश भएकाले यहाँको अस्थायी रेसिडेन्सी (टीआरसी) कार्डको आवेदन दिन पाउँथे। तर, अहिले ग्रिसको भिसा भएका बाहेकले कार्डको आवेदन नै दिन पाउँदैनन्। पहिले २ वर्षमा मात्र आउने शरणार्थी आवेदनको निर्णय अहिले ३/४ महिनामै आउने गर्छ। जसको कारणले पहिलेजस्तो शरणार्थी आवेदन दिएर बसाइ समय लम्ब्याउने अवस्था अहिले नभएको जानकार स्रोत बताउँछ।

लुकीछिपी बस्नुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै तस्करले उनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लगेर कृषि कार्यमा लगाउने गर्छन्। जहाँ मान्छे बस्नका लागि सामान्य मापदण्डका आवास पनि छैनन्। खानेपानी, शौचालय, स्नानगृह, भान्साघर विरक्त लाग्ने खालका छन्।

ग्रिसको राजधानी एथेन्सबाट १६१ किलोमिटर टाढा पर्ने मानोलादाको एक कृषि फार्ममा काम गर्ने लमजुङकी कुमारी मगर (परिवर्तित नाम)को राहदानीको म्याद सकिएको ११ महिना भयो। आफू युरोपमा भएको भनेर घरपरिवार र समाजमा एकप्रकारको इज्जत रहेको तर आफ्नो बसाइ पशु बस्ने गोठभन्दा पनि तुच्छ रहेको बताउँछिन्।

घरपरिवार तथा साथीहरूसँग फोनमा बोल्दा आफू बस्ने ठाउँ देखिएला भनेर बजार वा कतै बाहिर गएको बेला मात्र भिडिओ कलमा बोल्ने गरेको उनी सुनाउँछिन्। यस क्षेत्रमा पर्ने लापा र मानोलादामा रहेका कृषि फार्ममा काम गर्ने नेपालीहरूको बसाइ अति नै दयनीय रहेको त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेर आएका एक जानकारले नेपालखबरलाई बताए।

सरकार! पहिले राहदानी देऊ, भोट पछि हालौँला
नेपालीमा एउटा उखान छ- भोकाएको भन्छ डाँडावारी खाउँ, अघाएको भन्छ डाँडापारी खाउँ। यस्तै छ ग्रिसका नेपालीको सामाजिक मनोवृत्ति। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने विषयमा राजनीतिक दलले बेलाबेलामा आफ्ना अनुकूलका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएपछि पनि यो विषयले चर्चा पायो।

सर्वोच्च अदालतले भने २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

सेन्ट्रल ग्रिसमा रहेको एक प्लास्टिक उद्योगमा काम गर्ने सिराहाका धनेश्वर यादवलाई नेपालको निर्वाचन र सरकारसँग कुनै मतलब छैन। उनी डंकी रुटबाट दुबई, इरान हुँदै हिँडेर टर्की आए। 

युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र गैरकानुनी मार्गलाई डंकी रुट भनिन्छ।

टर्कीमा रहेका नेपाली दलालले राहदानी कुरिअर गरेर पठाइदिने भन्दै समुद्र मार्गबाट ग्रिस पुर्‍याएका थिए। दलालले भनिएअनुसार राहदानी पठाएनन्। राहदानीविहीन उनी तीन वर्षदेखि त्यो प्लास्टिक उद्योगबाट बाहिर निस्किएका छैनन्। राहदानी विहीनताको फाइदा उठाउँदै मालिकले कबोल गरिएभन्दा झन्डै आधा तलबमा काममा जोताइरहेको छ।

‘मलाई किन चाहियो चुनाव? किन चाहियो सरकार? राहदानी चाहियो मलाई। भोट पछि नेपाल गएरै हालौँला’, पङ्क्तिकारसँगको भिडिओ कलमा धनेश्वरले भने, ‘बरु राहदानी शिविर छिटो पठाइदिन पहल गरिदिनुस् न सर।’

राहदानी भएपछि पूरा तलब पाउने धनेश्वरलाई आशा छ। जुनसुकै कारणले उनी राहदानीविहीन भए पनि त्यसप्रति उनको विश्वास भने कायम देखिन्छ।

प्रदेशका नेपालीको आ-आफ्ना गच्छेअनुसारका माग र आवश्यकता छन्। कसैलाई मताधिकार चाहिएको छ, कसैलाई आफ्नो राहदानी।

विगत ३० वर्षदेखि यहाँ बसिरहेका (नेपाल घर ललितपुर) व्यवसायी कृष्ण पोखरेल अन्य युरोपियन मुलुकको तुलनामा ग्रिसमा नेपालीहरूको अवस्था कन्तबिजोग रहेको बताउँछन्। 

‘राहदानी अभावका कारण धेरै नेपालीले समय-समयमा ग्रिक सरकारले ल्याएका वैधानिक हुन पाउने विभिन्न अवसर तथा अरू फाइदा लिन सकेका छैनन्,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग टेलिफोनमा भने।

पछिल्लो ३/४ वर्ष ग्रिसमा नेपालीहरू आउने चाप अत्यन्त बढेको छ। यसमध्ये लगभग ७५ प्रतिशत नेपाली बिनाकागजपत्र अवैधानिक रूपमा प्रवेश गरेका छन्। जसका कारण ग्रिस प्रशासनसँग डराउँदै काम गरिरहेका र प्रत्येक मिनेट डिपोर्ट (देशनिकाला) हुने डर त्रासमा बाँचिरहेका छन्।

‘जुनसुकै बाटोबाट भए पनि यहाँ आएका नेपालीहरू राहदानीविहीन हुनु भनेको अनागरिक हुनु सरह हो। तसर्थ नेपाल सरकारलाई ग्रिसमा चाँडोभन्दा चाँडो घुम्ती शिविर पठाउन माग गर्दछु,’ व्यवसायी पोखरेल भन्छन्।

भियनास्थित नेपाली दूतावाससँग विगतमा भएको घुम्ती शिविर तथा नेपालीको मृत्यु लगायतका घटनामा समन्वय गरिरहेका पोखरेल ग्रिस फ्रेन्डसिप एन्ड कल्चरल एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। ग्रिसमा नेपालीले भोग्दै आएका विभिन्न समस्याको समाधानका लागि दूतावाससँग समन्वय गर्ने उद्देश्यसहित यो संस्था स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ।

चाँडै घुम्ती शिविर सञ्चालन हुन्छ : राजदूतावास
ग्रिसमा पछिल्लो पटक १९ अप्रिल २०२४ मा  राहदानी नवीकरण घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको भियनाको नेपाली दूतावास करिब २ वर्षसम्म चकमन्न छ। जसको कारण हजारौँ नेपाली राहदानीविहीन अवस्थामा बसिरहेका छन्।

दूतावास नभएका मुलुकमा कार्यक्षेत्र रहेका सम्बन्धित राजदूतावासले सामान्यत: वर्षमा कम्तीमा एक पटक घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, ग्रिसमा अवैधानिक रहेका नेपालीको आफ्नो बैङ्क खाता छैन। जसका कारण राहदानीको सरकारी दस्तुर अनलाइन बैंकिङ् ट्रान्सफर गराउन अस्ट्रियाको नेपाली दूतावासलाई कम चुनौती भने छैन।

ग्रिसमा यति लामो समयसम्म घुम्ती शिविर सञ्चालन नगर्नुको कारणका सम्बन्धमा नेपालखबरले ग्रिससमेत कार्यक्षेत्र रहेको भियनास्थित नेपाली राजदूतावास अस्ट्रियाका नियोग उपप्रमुख लेखनाथ गौतमसँग जिज्ञासा राखेको थियो।

चाँडै नै (मार्च महिनाभित्र) घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै गौतमले भने, ‘शिविर सञ्चालनका लागि दूतावासले ग्रिसका सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल र समन्वय तीव्र रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ।’

भियनास्थित नेपाली राजदूतावासको अस्ट्रियासहित ग्रिस, क्रोएसिया, जर्जिया, अल्बानिया, मोन्टेनेग्रो, स्लोभेनिया, बोस्निया-हर्जगोभिना, उत्तर म्यासेडोनिया समेत ८ वटा देशमा सेवा तथा कुटनीतिक क्षेत्र पर्छ।

‘विभागले नेपालीहरूको सङ्ख्याका आधारमा सम्बन्धित मुलुकका दूतावाससँग समन्वय गरेर टोली पठाई सेवा दिने’ राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल बताउँछन्।

ग्रिसमा हाल नेपाल सरकारको आफ्नो कुनै पनि कुटनीतिक संयन्त्र छैन। ग्रिसका केही नेपालीले अवैतनिक वाणिज्यदूतको रूपमा रहेर नेपालीलाई सेवा दिन चाहेको बताइन्छ। त्यसका लागि दूतावासमा केही इच्छुकले निवेदन पनि दिएका छन्। तर, विभिन्न बहाना देखाउँदै निवेदन रोकेर राखेको आरोप दूतावासमाथि लाग्दै आएको छ।

१७ सय किलोमिटरभन्दा पनि टाढा भियनामा रहेको नेपाली राजदूतावास अस्ट्रियाले ग्रिसमा रहेका नेपालीलाई चाहेर पनि आवश्यकताअनुसार सेवा दिन सम्भव छैन। त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सेवा दिन र सरकार तथा दूतावाससँग समन्वय गर्नका लागि नेपाल सरकारले ग्रिसमा आफ्नो कुटनीतिक संयन्त्र बनाउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन।

भिडिओ-