युनिकोड
मेलम्ची खोला अहिले शान्त बगिरहेको छ। तर, किनारमा बगर बनेका उब्जाउ खेत, जोखिममा उभिएका घर र टहरोको बासले २०७८ असार १ गतेको त्यो कहालीलाग्दो बाढीको घाउ अझै ताजै बनाइदिन्छ।
बाढी आएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका प्रभावितहरूले न त उचित राहत पाएका छन्, न सुरक्षित पुनःस्थापना नै।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूको निष्कर्ष एउटै छ- यो समस्या स्रोतको अभाव मात्र नभएर नीति र प्रणालीकै कमजोरी हो।
८६ अर्बको क्षति, राहत भने नगन्य
अध्ययनले प्रतिघरधुरी औसत ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको देखाएको छ। तर, यसको तुलनामा प्रभावितले पाएको राहत भने अत्यन्तै न्यून छ।
सीमित बजेट र असीमित क्षति
मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधान स्थानीय सरकारको सीमितता सुनाउनुहुन्छ। नगरको वार्षिक बजेट १ अर्ब २०-३० करोड मात्र हुने तर क्षति ५७ अर्बभन्दा बढीको भएकाले संघीय सरकारको विशेष प्याकेज बिना बस्ती स्थानान्तरण र दीर्घकालीन पुनःस्थापना सम्भव नभएको उहाँको तर्क छ।
कानुनको साँघुरो परिभाषा
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाका अनुसार कानूनले क्षतिको परिभाषा संकुचित गर्दा धेरै पीडित न्यायबाट वञ्चित छन्। घर भौतिक रूपमा नभत्किएको तर खोलाको सतह बढेर बस्नै नमिल्ने भएका घरलाई कानुनले लाभग्राही नमान्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उनी बताउँछन्।
एउटै मापदण्डप्रति असन्तुष्टि
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा सबै विपद्लाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। पाँच–छ सय घर भत्किएको ठाउँ र एउटा घर भत्किएको ठाउँमा एउटै राहत मापदण्ड लागू हुनु न्यायपूर्ण नहुने उनको भनाइ छ। ठूला विपद्का लागि छुट्टै ऐन र कम्तीमा ३–४ वर्ष टिक्ने संरचना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बेवास्ता गरिएको मानसिक र सांस्कृतिक क्षति
अध्ययनका अनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितमा मनोसामाजिक समस्या देखिएको छ भने ७० प्रतिशतमा डिप्रेसनको लक्षण छ। ५८ प्रतिशत सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। विद्यमान नीतिले यस्ता गैर–आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन नगरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।
सामूहिक पहलको खाँचो
मेलम्ची बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा बुझ्दै सबै स्थानीय तहको सामूहिक ऐक्यबद्धता र संघीय सरकारको सक्रियता नहुने हो भने पीडितको समस्या स्थायी नियति बन्ने खतरा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया