युनिकोड
मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। राजनीतिक दलहरुलाई भागवण्डा पुर्याउनकै लागि बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्याइएको थियो।
जेन–जी को प्रदर्शनपछिको राजनीतिक माहोल फेरिएको भन्दै सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयको संख्या घटाउन दबाब दिदैँ आएको अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या घट्ने चर्चा चुलिएको छ।
प्रदेश स्थापनापछि बनेको तत्कालिन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार रहँदा बागमतीमा जम्मा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय थियो। दुई दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकारमा हुँदा पनि करिब ३ वर्ष भन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित ७ वटै मन्त्रालयले प्रदेश सरकार चल्यो।
त्यसोत, राजनीतिक अवस्था अनुकुल हुँदा मन्त्रालय घटाउने विषयमा त्यति चासो नदिए पनि गत भदौ तेस्रो साता भएको जेन–जी प्रदर्शनपछि भने बागमतीमा मन्त्रालय घटाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय घटाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापन पत्र नै बुझायो। मन्त्रालयदेखि अनावश्यक रहेको निर्देशनालय, परिषद् तथा बोर्डहरु समेत खारेज गरी खर्च कटौतीमा सरकार लाग्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले बागमतीमा हाल रहेका मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाइ ७ कायम गर्न माग राखेको थियो। प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक भार बढाएर जनतामाथि नैराश्यता थपिएको भन्दै मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्नुपर्ने माग राखेको माओवादी बागमती संसदीय दलका नेता जम्मकट्टेलले बताए।
उनका अनुसार खर्च कटौतीका लागि कार्य जिम्मेवारी कम भएका निर्देशनालय, परिषद, प्रतिष्ठान, आयोग जस्ता संरचनाहरु खारेज गर्नु पर्ने माग सहित मुख्यमन्त्री बानियाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो।
यता, विपक्षी दलको मागलाई सरकार पक्षले सहमती जनाउन नसके पनि माग सम्बोधन गर्नका लागि आन्तरिक रणनीति भने तय गरेको छ। जेन–जी प्रदर्शनपछि भग्नावशेस बनेको प्रदेश सभा सञ्चालनदेखि मन्त्रालय कटौतीसम्मका विषयमा छलफल गर्न ज्ञापनपत्र बुझेको भोलिपल्टैबाट सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल अघि बढेको छ। विपक्षी दलको मागलाई सम्बोधन गरेर नै सरकार अघि बढ्ने संकेत सत्तारुढ दलको छ।
जसअनुसार शुक्रबार दिउँसो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदीय दलको छुट्टाछ्ट्टै बैठक बसेर साँझमा सत्तारुढ दलहरुबीच संयुक्त छलफल भएको थियो। बैठकले सभामुख पदको निर्वाचन, प्रदेश सभा सञ्चालन देखि मन्त्रालय समायोजनको विषयमा छलफल भएको नेकपा एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बताउँछन्।
उनका अनुसार यथासिघ्र सदन सञ्चालन गरेर रिक्त रहेको सभामुख पदको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। यस्तै, हाल रहेको मन्त्रालयहरू समायोजन गरेर ७ देखि ८ वटामा कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको र यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने नेता थपलियाले बताए।
बागमतीमा हाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। जसमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन छ। कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय छ भने एमालेको भागमा ६ वटा मन्त्रालय छ।
जेन–जी प्रदर्शनपछि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला केही मन्त्रालय देखि निर्देशनालय, बोर्ड तथा परिषद्हरु खारेज गर्नुपर्ने विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्ने उदेश्यले सत्तारुढ दलबीचको छलफल सुरु भएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।
शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले प्रदेशका मन्त्रालय घटाउने विषयमा समेत छलफल गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङ बताउँछन्।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय घटाउने तथा अनावश्यक तालिम, अन्तर प्रदेश भ्रमण, औचित्य नभएको योजना र अनावश्यक करार कर्मचारी कटौती गर्ने समेत निर्णय भएको बताए।
प्रतिक्रिया