युनिकोड
हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५ गज सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट खारेज भएका छन्।
मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धमा दर्ता भएका सम्पूर्ण रिटहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
न्ययाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गतेदेखि साउन २४ सम्ममा दर्ता भएका हेटौंडा बजार क्षेत्रअन्तर्गत गर्ने राजमार्गको सडक विस्तारविरुद्धका ३ सय बढी रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
यससँगै हेटौंडा बजार क्षेत्रमा २५-२५ गज सडक विस्तारको लागि सडक डिभिजन कार्यालयलाई फुकुवा भएको छ।
हेटौंडाको मुख्य राजमार्गमा पर्ने सडक भत्काउन संघीय सरकारमातहत रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले पहिलो पटक गत असार १० गते सूचना जारी गरेको थियो
फेरि सडक डिभिजन हेटौंडाले सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय राजमार्गमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन भनेको थियो।
‘हेटौंडा–१४ महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटे–बुद्धचोक, राप्तीपुलसम्मको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५-२५ मिटर दायाँ–बायाँ कायम भएको कुरा विवादित छ।
उत्तः सडक सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण गर्न नाली पुरेर प्रवेशमार्ग बनाउन सडक संरचना भत्काउन, ढल तथा पानी सडक तथा सडक किनारको नालामा मिसाउन स्वीकृतिबिना बनेका संरचना तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य यातायात संचालन एवम् सडक प्रयोगकर्तालाई अवरोध पुग्ने कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले निषेध गरेको छ’, सूचनामा भनिएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालयको सूचनापछि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयहरुको पटक-पटक भेला भयो।
सडक विस्तारविरुद्धमा थुप्रै कार्यक्रमहरु पनि भए। आक्रोशित स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सेलाएको हेटौंडा सडक विस्तार रिट खारेज पछि तातिन सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया