चुनाव जित्ने निश्चित हुँदा पनि यसकारण हडबडाइरहेका छन् मोदी

भारतका लगभग सबै सर्वेक्षणकर्ता तथा विश्लेषकले आउँदो आम चुनावको नतिजा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पक्षमा आउने घोषणा गरिसकेका छन्। यी बाहुबली नेताको तेस्रो कार्यकाल सुनिश्चितजस्तै देखिन्छ। उसोभए मोदी किन हडबडाइरहेका छन् त?

बिहीबार वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्र सरकारको एजेन्सी ईडीले दिल्ली राज्यका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गर्‍यो। २०२१ मा मदिराको लाइसेन्स दिँदा उनले घुस खाएको आरोप छ। 

चुनाव सुरु हुन एक महिनाभन्दा कम समयअगाडि केजरीवाललाई पक्राउ गर्ने कार्यले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। प्रभावशाली विपक्षी नेतृ तथा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यसलाई ‘लोकतन्त्रमाथिको खुला आक्रमण’ भनेकी छन्।

केजरीवालको आम आदमी पार्टी दुई दर्जनभन्दा बढी दलहरूले गठन गरेको विपक्षी गठबन्धनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। सो पार्टीका कयौँ शीर्ष नेता भ्रष्टाचार आरोपमा जेलमा छन्। भ्रष्टाचारकै विरोध गरेर स्थापित पार्टी अहिले संकटमा छ। यो पार्टी पञ्जाबमा पनि सरकारमा छ। जहाँका किसान अन्नको समर्थन मूल्यका लागि केन्द्र सरकारसँग भिडिरहेका छन्।

विपक्षी दलहरूको गठबन्धन ‘इन्डिया’सँग खासै साझा कार्यक्रम छैन। न त उनीहरूबीच नेतृत्वबारे नै एकमत छ। तर, विश्वकै सबैभन्दा महंगो चुनावअगाडि विपक्षी दलहरूलाई डराउने–धम्क्याउने र वित्तीय दबाब दिने काम भएकोमा उनीहरू एकमत छन्। उदाहरणका लागि, यो समूहको प्रमुख दल राहुल गान्धीको कंग्रेस पार्टीको ब्यांक खाता २०१८–१९ को कर समयमा नतिरेको भन्दै रोक्का गरिएको छ।

मोदीको भारतीय जनता पार्टी अनुसन्धानकारी एजेन्सीको कारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप अस्वीकार गर्छ। कंग्रेसले ‘आफ्नो असान्दर्भिकताको दोष वित्तीय कठिनाइलाई दिएको आरोप भाजपाको छ। तर, यही समय तीन दशकपहिलेको कर विवरण माग गर्ने एजेन्सीको कार्यले आफूहरूलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइएको कंग्रेसको तर्कलाई विश्वसनीय बनाउँछ।

मोदीको यस्तो हडबडाहटका दुई सम्भावित कारण हुन सक्छन्। या त सत्तामा उनको पकड त्यति बलियो छैन, जति भाजपाले देखाइरहेको छ। मैले पहिले पनि तर्क गरेको छु– बहुसंख्यक हिन्दु समुदायलाई ध्रुवीकृत गर्ने मोदीको अभियान बेलै नभई चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको छ। अथवा, यो उनको पछिल्लो कानुनी हारबाट मतदाताको ध्यान हटाउने उपाय मात्र हो। ६ वर्षपहिले मोदी सरकारले ल्याएको अपारदर्शी रुपमा चन्दा उठाउने कार्यक्रम बन्द गर्न र चन्दादाताको नाम सार्वजनिक गर्न हालै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

दोस्रो कारणले यस्तो कदम चालिएको हो भने यो दाउ उल्टो पर्न सक्छ। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता र मोदीका राजनीतिक विपक्षीहरू बिनाकुनै सुनुवाइ महिनौँ, वर्षौंसम्म जेलमा थुनिँदा पनि भारतको न्यायप्रणालीले आँखा चिम्लेको छ। 

केजरीवाललाई जुन मुद्दामा समातिएको हो, त्यही मुद्दामा उनका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई फेब्रुअरी २०२३ मा पक्राउ गरिएको थियो। खनिज पदार्थले धनी झारखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले जनवरी ३१ मा पक्राउ पर्नुभन्दा केही घण्टाअघि राजीनामा दिए। एक जमिन बिक्रीको मुद्दामा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ। उनको मुद्दाको सुनुवाइको मिति अहिलेसम्म तय भएको छैन। झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका यी नेता आफ्नो राज्यको सीमान्तकृत आदिवासी समुदायमा लोकप्रिय छन्। उनले चुनावी प्रचार गर्न नपाउने निश्चितप्रायः छ। 

बुधबार सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सुनुवाइ ढिला हुने वा लामो समय जेलमा रहनुपर्ने अवस्थामा कानुनले धरौटीमा रिहाइ गर्न नरोक्ने बताएको छ। तर, यो अहिलेका लागि सिर्फ भनाइ मात्र हो। यसले केजरीवाललाई कुनै सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन, हेर्न रोचक हुनेछ। उनी दलहरूले संसदीय चुनावका उम्मेदवार सूची तयार गरिरहँदा पक्राउ परेका छन्।

भारतमा न्यायिक प्रक्रिया कहिल्यै पनि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपभन्दा पर रहेन। विपक्षी राजनीतिक नेताहरूको पक्राउ १९७५ मा पनि ठूलो मुद्दा बनेको थियो। जतिबेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रव्यापी संकटकाल घोषणा गरेकी थिइन्। त्यतिबेला समग्र न्यायपालिका उनको पक्षमा उभियो र कुनै पनि पक्राउको घटनालाई अदालतमा चुनौती दिन नसकिने आदेश दियो। र, जबसम्म संकटकाल लागू रह्यो, तबसम्म नागरिकको जीवन तथा स्वतन्त्रताको हक निलम्बित नै रह्यो। यसविरुद्ध राय दिने एक मात्र न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायधीश बन्ने पालो आउँदा बदला लिइयो र बन्न दिइएन।

यो त्यतिबेलाको कुरा थियो। अहिले सरकारले अभियोजनकारी संयन्त्रलाई हतियार बनाएको प्रतीत हुन्छ। विपक्षी नेताहरूलाई डरधम्की दिनुका अलावा हालै अदालतको आदेशले सार्वजनिक गरिएको कर्पोरेट चन्दाको विवरणले देखाउँछ– छापामारी र गिरफ्तारी प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई कसरी सताइन्छ।

राहुल गान्धीले हालै भंग भएको ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो जबर्जस्ती असुली धन्दा भनेका छन्। भाजपाले भने यसको लक्ष्य पारदर्शिता ल्याउनु रहेको बताएको छ।

सार्वजनिक भाषणहरूमा मोदी भारतलाई ‘लोकतन्त्रकी जननी’ भन्ने गर्छन्। स्विडेनको युनिभर्सिटी अफ गुटेनबर्गस्थित भी–डेम इन्स्टिच्युटले भारतलाई २०२१ मा ‘चुनावी तानाशाही’ अन्तर्गत राखेपछि उनका अधिकारीहरूले एउटा स्थानीय थिंक ट्यांकलाई आफ्नै लोकतन्त्र सूचक प्रकाशित गर्ने जिम्मा दिएका छन्। केजरीवालको गिरफ्तारीले ‘चुनावी तानाशाही’ को बिल्ला पनि हल्का बनाइदिएको छ।

मुलुकको सर्वोच्च राजनीतिक पदमा आसीन हुनुअघि मोदी १२ वर्षभन्दा लामो समय गुजरात राज्यमा मुख्यमन्त्री थिए। एक हजारभन्दा धेरैको ज्यान जानगेरी सन् २००२ मा भएको हिन्दु–मुस्लिम दंगामा उनको सरकारको संलग्नताका विषयमा उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो। र, दुई दशकपछि उनलाई सफाइ दिइएको थियो। 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनलाई झन्डै एक दशकसम्म भिसा दिन अस्वीकार गर्‍यो। तर, स्वदेशमा उनले कहिल्यै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर बस्नु परेन। यदि यही शिष्टाचार पदमै रहेका मुख्यमन्त्री केजरीवालप्रति देखाइएन भने अथवा मुख्य विपक्षी दल कंग्रेसको ब्यांक खाता फुकुवा गरिएन भने भारतको राजनीतिक व्यवस्थालाई ‘चुनावी’ समेत भनिराख्नु पर्ने आवश्यकता रहँदैन। तर, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रतिरोधका कारण देश लोकतन्त्रबाट पूर्ण रुपमा टाढा भइहाल्न भने पाएको छैन।

(ब्लुमबर्गबाट)