युनिकोड
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मतसम्भार र आरटीडीएफ तिर्नु नपर्ने बताएका छन्।
सरकारले मर्मतसम्भारमा बक्यौता तिर्नैपर्ने बताउँदै वैदेशिक सटही सुविधा ९ महिनादेखि बन्द गरेको छ।
तर सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ लगाउँदा अर्बाैँ रकम तिर्न नसकी कम्पनीहरू नै बन्द हुने बताएका हुन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले मर्मतसम्भारलाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ 'घ'मा दूरसञ्चार सेवाको रूपमा परिभाषित नगरेको बताए।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ, २१औँ र २२औँ प्रतिवेदनहरूमा संघीय संसद्बाट पारित प्रतिवेदनहरूमा समेत मर्मतसम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएकोले आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने निर्णय गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यलयले समेत लगत कट्टा गरिसकेको संघले बताएको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष लाग्ने व्यवस्था छ।
मर्मतसम्भारमामा कर लिन दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन गर्न अध्यक्ष पराजुलीको सुझाव छ।
नेपाल सरकारले मर्मतसम्भार शुल्क इन्टरनेट सेवामा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म लगाउन पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा नवौँ संशोधन भएको पराजुलीले बताए।
संघका उपाध्यक्ष विनय बोहराले भारतको एयरटेलबाट ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ नेपाली सेवा प्रदायकले खरिद गरिरहेको बताए। यसको करिब ३० मिलियन डलर तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
९ महिनादेखि ब्यान्डविथको रकम विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लाइसेन्स नवीकरण र वैदेशिक सटही सुविधा नरोक्न उनको आग्रह छ। सरकारले भुक्तानी सहजीकरण नगरे इन्टरनेट जहिले पनि बन्द हुन सक्ने सेवाप्रदायकले चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया