बागमती सरकारले तीन भाषाको साइनबोर्ड राख्ने

बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूले तीनवटा भाषामा साइनबोर्ड राख्नुपर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भाषा ऐन आगामी २४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकोले सबै कार्यालयमा नेपाली, तामाङ र नेवारी भाषामा साइनबोर्ड राख्नुपर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार भाषा विधेयक कार्यान्वयनमा आउने दिन अर्थात आउँदो २४ गते बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइने निर्णय समेत गरेको छ।

उक्त दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले औपचारिक रुपमा सुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको बताइएको छ।

यस्तै, बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ। १५ फागुन २०८० बाट हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो।

बैठकले सरकारी संरचना निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको मात्रै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विदेशी काठ आयात रोक्नका लागि यस्तो योजना बनाएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रदेशमा बन्ने सरकारी तथा सामुदायिक भवन वा कुनै पनि किसिमको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा स्वदेशमै उत्पादित काठको सामग्री प्रयोगमा ल्याउने योजना प्रदेश सरकारले लिएको बताइएको छ।

श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले जिल्ला अदालत मकवानपुरलाई पाँच लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट जिल्ला अदालतलाई उक्त रकम दिन लागेको उनले बताए। भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्नुपर्ने अख्तियारी प्राप्त भएसँगै रकम भुक्तानी दिने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान रकम स्वीकृत गरिएको बताइएको छ।

बागमती प्रदेशस्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० स्वीकृत भएको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार उक्त मापदण्ड हाल रहेका संरचनाका लागि नभएर नयाँ बन्ने संरचनाका लागि सो मापदण्ड लागू हुने छ।

यस्तै, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी नीति २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको छ।