युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह सेवा तथा सञ्चालन ऐन २०८१ संसोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको छ।
स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन गर्ने गरी ऐनमा संसोधन मस्यौदा तयार गर्न प्रदेश सरकार सहमति भएको हो।
आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको कार्यदलबीच २ बुँदे सहमतिपछि आइतबारदेखि स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको हडताल लगायतका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले आइतबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
प्रदेश सरकार हालै जारी भएको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा संसोधन गर्न तयार भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत कार्यरत सबै कर्मचारीबीच वृत्ति विकासमा न्यायोचित समानता कायम हुने गरी संघर्ष समितिले राखेका कानुनसम्मत र उचित मागहरू सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गर्न सहमति भएको छ।
विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गरी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई कार्यालयबाट हुने दैनिक सेवा सुचारु गर्ने पनि सहमति भएको छ। सहमतिपत्रमा स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक राजेन्द्रसिंह साउद र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रदेश सचिव यज्ञ पुरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि शनिबार स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारबाट समस्या समाधानका लागि चासो नदेखाएको आरोप लगाएको थियो।
स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐनमा चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको भए एकपटकका लागि एक तह वृद्धि गरिने प्रावधान राखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले सो प्रावधानको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरूले उक्त प्रावधानले कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि विकास रोक्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया