नेपालमा भलिबल : राष्ट्रिय खेल बन्यो, तर पाएन प्राथमिकता (भिडिओ)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उद्घाटन गरे। दिन थियो जेठ ८। त्यो दिन नेपाली भलिबलका लागि विशेष दिन पनि थियो।

सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेकै दिन नेपाल भलिबल संघले अहिलेसम्मकै ठूलो प्रतियोगिता स्वदेशमा आयोजना गर्नु एउटा सुःखद संयोग थियो।

अर्को संयोग थियो २०७४ जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रुपमा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता उनै प्रचण्डले गरेका थिए। उद्घाटनपछि उनले त्यो प्रसंगलाई उल्लेख पनि गरे।

उनले भनेका थिए, ‘मेरो पालामा भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको थियो। अहिले यति ठूलो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्ने अवसर पनि पाएँ।’

डन्डीबियो र कबड्डीमध्ये कुन राष्ट्रिय खेल भन्ने लामो समयको अन्यौलतामा भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्नुपनि एउटा उपलब्धी नै मान्नुपर्छ। देशको भौगोलिक बनोट, खेल्नका लागि थोरै ठाँउ भए पुग्ने, कम खर्चमा खेल्न सकिने भएका कारण पनि भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्दा जनमानसबाट पनि त्यसले मौन स्वीकृतीजस्तै पाएको थियो।

खासै विरोध वा वैकल्पिक खेलका बारेमा चर्चा भएन। 

तर, सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्नुलाई नै आफ्नो उपलब्धी सम्झिएको छ। राष्ट्रिय खेललाई कसरी विकास र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने न कुनै योजना सरकारसँग छ न त विशेष बजेटको व्यवस्था नै।

राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्नुअघि र पछि भलिबललाई सरकारले गर्ने व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। संघले गर्दै आएका वार्षिक प्रतियोगिता र देशव्यापी रुपमा स्थानिय तहमा आयोजना हुने भलिबल प्रतियोगिताले नै स्वदेशको भलिबलको लाज बचाएको छ भन्दा फरक पर्दैन। 

भलिबलले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएपछि मात्र पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई नेतृत्व गर्ने ८ जना मन्त्री पाइसकेको छ। तर, भलिबललाई मात्र होइन समग्र खेलकुदलाई चलायमान बनाउने वा गति प्रदान गर्ने कुनै ठोस योजना भने देखिएको छैन।

राष्ट्रिय खेलको घोषणा यता न त भलिबलका लागि कुनै नयाँ भौतिक पूर्वाधार निमार्ण गरिएको छ, न खेलाडी उत्पादन, न दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा लगानी गरिएको छ। अहिले हेर्दा घोषणाका लागि घोषणा मात्र गरेको भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ। संस्थागत रुपमा देशभरका सबै जिल्लामा विस्तार भएको भलिबल एक मात्र राष्ट्रिय संघ हो। केहि साता अघि मात्र भलिबलको कभर्ड हलका लागि भन्दै मनोहरा नगरपालिकामा जग्गा प्राप्त भएको घोषणा सार्वजनिक गरिएको थियो। यसले अब आउने दिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने संकेत भने देखिएको छ।  

त्यसबाहेक अन्य कुनै ठोस योजना छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिँदा वा आयोजना गर्दा आर्थिक अनुदान दिनुलाई नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको छ। न त कुनै खेल विकासका लागि योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नका लागि राखेपसँग बजेट नै छ। 

सरकारबाट बजेट प्राप्त नभएपनि भलिबलमा आवद्ध हुने खेलाडीदेखि अन्य जनशक्तिलाई भलिबलबाटै रोजीरोटी चल्न सक्ने वातावरणका लागि कस्तो पहल गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै राखेपको ध्यान पुगेको देखिन्छ।

खेलकुद विकासका लागि सरकारी अनुदान वा व्यवसायीकता नै कुनै पनि खेल विकासको आधार हुन सक्छ। ती दुवैमा नेपाली खेलकुद चुकिरहेको छ। 

भलिबल संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठले अहिले संघ आफैँ पनि कभर्डहल बनाउन लागि परेको बताएका छन्।

‘भलिबल एकेडेमीको स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धी हिसाबमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘संघको आफ्नै टे«निङ सेन्टर, अफिस, ४ वटा टोली अट्ने सेमिनार गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौं।’

तर, संघले देखेको सपना आफ्नै श्रोतबाट भने पूरा हुने अवस्था छैन। वर्षभरको प्रतियोगिताहरुको आम्दानीबाट मात्र कार्यक्रम चलाउन पनि संघलाई धौ धौ छ। 

‘संघले देखेको सपना पूरा गर्नेमा सबैको सहयोग आवश्यक छ। हामी ड्रिम प्रोजेक्ट तयार पार्ने भनेर लागेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारमा छैन। त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दा खेलाडी उत्पादनमा ध्यान जान सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘यद्यपी खेलाडी उत्पादनका लागि ७७ जिल्ला संघमा छन्। त्यस्तै देशभरका सबै पालिकामा भलिबल गर्ने योजना पनि हाम्रो छ।’

भलिबललाई व्यवसायिक बनाउनका लागि संघले फ्रेन्चाइजी लिग गर्ने सम्झौता गरेको श्रेष्ठले स्मरण गरे। यद्यपी दुई वर्षअघि नै एनएसएल भलिबलका लागि सम्झौता भएपनि अहिले सम्म त्यो हुन भने सकेको छैन।

महासचिव श्रेष्ठले भलिबल संघको योजनालाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्ने गरि सरकारले आगामी बजेटमा समेट्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताएका छन्। 

राष्ट्रिय खेल घोषणापछि जुन हिसाबले भलिबलको विकास हुनुपर्ने सुविधाहरू बढ्नुपर्ने हो त्यस्तो हुन नसकेको महिला राष्ट्रिय टोलीकी पूर्व कप्तान अञ्जु श्रेष्ठ बताउँछिन्। 

‘त्यो दुःखको कुरा हो, देशको राजनितिक अवस्था आर्थिक कारणले पनि खेलमा असर गरेको हुनसक्छ। भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा भएपछि सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने आशा गरेको छु,’ उनले आशा गर्दै भनिन्, ‘सरकारले प्राथमिकता दिने गरि भूमिका खेल्छ होला।’ 

खेलाडी हुँदै संघको वर्तमान कार्यसमितिमा सदस्य बनेकी श्रेष्ठले थपिन्, ‘हाम्रोमा राम्रो भिजन नै विकास गर्न सकिएको छैन। लागि पर्नेहरु लागेका छन्। तर, ग्रासरुटबाट जसरी लाग्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। अहिले म आफै पनि कमिटिमा आएको छु। पहिलाको भन्दा केही सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि बढेको छ। पोलिसी मेकरले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु।’

तस्बिर/भिडिओ : सरोज नेपाल