युनिकोड
सर्वेन्द्र खनाल २०७४ चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्त भए लगत्तै एउटा निर्णय गरे। त्यसमा भनिएको थियो, ‘देशभरिका प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोशाक, सवारी तथा बन्दोबस्तीका सम्पूर्ण सामान अबदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै खरिद गर्नेछ।’
त्योभन्दा अगाडिसम्म साविकका क्षेत्रीय कार्यालयहरुले नेपालमा उपलब्ध हुने आवश्यक सामान खरिद गर्दै आएका थिए। महानिरीक्षक खनालले यसो गर्नुको अन्तर्य के थियो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ– प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७५/७६ सम्म सामान खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको छ। १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कारोबारमा देखिएको अनियमितताको जग त्यही निर्णय हो।
दुई आर्थिक वर्षमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सामान खरिदका लागि सरकारले सो परिमाणको रकम प्रदान गरेको थियो। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएपछि अख्तियारले अहिले त्यसको छानबिनमा तीब्रता दिएको छ।
अख्तियारले २०७६ भदौ २० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छापामारी दुवै आर्थिक वर्षका खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। ती कागजातहरुको अध्ययन गरिरहेका अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरु मुख्यतः तीन शीर्षकमा ठूलो अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्।
पहिलो, भीभीआइपी र भीआइपीका लागि ३० वटा एस्कर्टिङ मोटरसाइकल खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरी अनियमितता गरिएको छ।
दोस्रो, बुट, सर्ट र पाइन्ट, पिकअप भ्यान, मेसिनरी औजार गरिद गर्दा खरिदका प्रावधान छल्ने, योजना टुक्र्याउने कार्य गरी अनियमितता गरिएको छ।
र तेस्रो, गुणस्तर परीक्षणमा कमसल भनेर फिर्ता भइसकेका डीएम–बुट सबैभन्दा महँगो मूल्यमा स्वीकार गरिएको छ।
खरिदका अन्य शीर्षकहरु समेत पारदर्शी छैनन्।
अख्तियारको छानबिनले मुख्य भ्रस्टाचार ठम्याएकामध्ये एउटा परीक्षण फेल भएका १५ हजार डीएम–बुट खरिद प्रकरण हो। पहिला नै कमसल भनेर अस्वीकृत भएको बुट खरिद प्रक्रिया खनाल आएपछि महँगो रकममा स्वीकृत भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
‘कमसल बुटमा बढी कबोल गर्ने आपूर्तिकर्ता कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत गरी भुक्तानी समेत दिएको देखिन्छ’, अख्तियार स्रोतले नाम नबताउने सर्तमा नेपालखबरसँग भन्यो, ‘अघिल्ला आइजीपीको कार्यकालमा प्राविधिक परीक्षणबाट कमसल भनी रद्द भएका ती बुट खनाल आएपछि महँगो मूल्यमा सकारेको देखिन्छ।’
गृह मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रहरीले सामान खरिद गर्न ९० करोड १ लाख रुपैयाँ पाएको थियो। अघिल्ला आइजीपी प्रकाश आर्यालले खरिद प्रक्रियाको अनियमितताबाट बच्न सावधानीपूर्वक कदम चाल्ने गरेका कारण सामान्य विवाद देखिनासाथ टेन्डर रद्द गरिदिन्थे। त्यस कारण सो रकमको ठूलो हिस्सा खर्च हुन पाएकै थिएन। वर्तमान आइजीपी खनालले त्यो रकम चलाउने अवसर पाएका थिए।
अख्तियारका अनुसार अर्को अनियमितता अती भीभीआइपी/भीआइपीका लागि किनिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटर साइकल खरिदमा भएको छ। २०७५ मंसिर ३ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा टेन्डर सूचना निकालिएको थियो। सो सूचनापछि आधा दर्जनभन्दा बढी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुले टेन्डर दर्ता गराएका थिए। टेन्डरहरु आइसकेको अवस्थामा २०७५ मंसिर २३ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रावधान परिवर्तन गर्दै एउटा कम्पनीलाई मिल्नेगरी सर्त परिवर्तन गरेको थियो।
परिवर्तन गरिएको बुँदामा भनिएको थियो, ‘पहिलाको सूचनामा खरिद गरिने एस्कर्टिङ बाइक नेपाली बजारमा एक वर्ष प्रयोगमा आइसकेको भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई हटाएर ३ वर्षको पुर्याइएको छ।’
हेर्नुहोस् सूचनाः
टेन्डर प्रक्रिया चलिरहँदा बीचमा परिवर्तन गरिएको प्रावधानअनुसार भीजी अटोमोबाइल्सले १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ३० थान मोटरसाइकल खरिद गर्ने जिम्मा पाएको थियो। २०७५ मंसिर २६ मा गरिएको निर्णयअनुसार टेन्डर पाएको सो कम्पनीले प्रहरीलाई एस्कर्टिङ बाइक आपूर्ति दिइसकेको छ।
‘यसमा खरिद नियमावली उल्लंघन गर्दै सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई टेन्डर प्रदान गरिएको छ’, अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘टेन्डर सार्वजनिक गरिसकेपछि बीचमा सर्त परिवर्तनले स्पष्ट रुपमा अनियमितता भएको देखाउँछ।’
नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारबाट ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सामान खरिदका लागि पाएको थियो। यसमा समेत व्यापक अनियमितता भएको छ। ‘एक चौकी एक मोटरसाइक’ अभियानका लागि भएको खरिद प्रक्रिया एवं समुदाय प्रहरी अभियानमा समेत अनियमितता भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।
क्षेत्रीय कार्यालयहरुको समान खरिद गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७५/७६ मा देशभरिका चौकीका लागि एउटा मोटरसाइकल किन्ने योजना अघि सारेको थियो। त्यो शीर्षकमा ३४० अपाचे मोटरसाइकल र १५५ वटा पिकअप भ्यान खरिद गरिएका छन्।
‘मोटरसाइकल, गाडी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता पनि अनुसन्धान भइरहेको छ’, अख्तियार स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘सामानबिनै भुक्तानी दिने, खरिदका प्रावधान छल्न योजना टुक्र्याउने, कमसल वस्तु खरिद गर्ने कार्य भएका छन्। यी सबैको उद्देश्य अनियमितता गर्ने रहेको देखिन्छ।’
अख्तियारले लिन सक्छ खनालसँग बयान
करोडौं रुपैयाँ अनियमितता अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिनसक्नेछ।
‘खरिद घोटालाबारे अहिले प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको हो। पहिलो चरणको अध्ययन सकिएपछि जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी र आपूर्तिकर्ता दुवै पक्षसँग बयान लिने काम हुनसक्छ’, अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै यसबारे निष्कर्ष आउँछ।’
नेपालको परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्ने, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सतही विश्लेण दिने विवादमा मुछिएका खनाल भ्रस्टाचारमा तानिएसँगै उनलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच छलफल भएको थियो। २०७६ माघ २८ गतेसम्म पदावधि रहेका खनाल अख्तियारले मुद्दा बुझाएर निलम्बनमा पर्ने हुन् वा सरकारले बर्खास्त गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
पछिल्लो समय अधिकांश आइजीपीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएर केही न केही कारबाही भोगेका छन्। त्यस्तो कारबाहीको सूत्रधार खरिद प्रक्रियामा भएको घोटाला नै मुख्य रहने गरेको छ।
प्रतिक्रिया