युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयमा भर्चुअल छलफल राखेको थियो।
उक्त छलफलमा प्रदेश १ की सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले प्रदेशलाई खोप खरीदका लागि अनुमति दिन स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई अनुरोध गरिन। उनको अनुरोधलाई अन्य प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीले पनि साथ दिएका थिए।
‘संघीय सरकारले तुरुन्तै खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र गर्न नसके प्रदेशलाई खरिदको अनुमति दिनुप¥यो,’ राईले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘हामीले आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउन सम्पूर्ण स्रोतसाधनको प्रयोग गर्छौं।’
भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएकाले छिमेकी देशमा आफूहरुले केहीमात्रा खोपका लागि पहल गर्ने योजना बनाए पनि अनुमति नहुँदा अप्ठारो परेको उनले बताइन। यस्तै प्रदेशमा रहेका व्यापारीहरुको भारत र चीनतर्फ राम्रो सम्बन्ध रहेकाले त्यसबाट पनि खोप आउनसक्ने आकलन उनले सुनाइन।
यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि सरकारसँग दुईपल्ट अनुमति मागिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुवै पत्रप्रति वेवास्ता गरेको छ।
‘अविलम्ब त्यहाँबाट कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ, त्यहाँबाट उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा खरिद गर्न अनुमति उपलब्ध गराइ दिनहुन अनुरोध छ,’ महानगरको पत्रमा उल्लेख छ।
महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएकालाई संघीय सरकारले दोस्रो डोज दिन नसक्दा नागरिकहरु रनभुल्लमा परेको भन्दै आफूहरुले कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि अनुमति मागेको जनाए।
‘महानगरभित्र ११ हजार ५ सय जनाले कोभिसिल्डको दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। सरकारले खोप ल्याउने छाँटकाँट नदेखिएकाले महानगरले नै खोप खरिदका लागि अनुमति मागेको हो,’ महर्जनले भने, ‘हामीकहाँ केही व्यवसायीले खोप ल्याइदिन्छौं भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ। सरकारले न आफूले खोप ल्याउनसक्यो। न हामीलाई खोप ल्याउन दिएको छ।’
ललितपुर महानगरले जेठ १६ गते र जेठ २४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुई पत्र पठाएको हो। तर पनि मन्त्रालयले त्यसको जवाफ दिएको छैन।
कोरोनाका कारण बढी प्रभावितमध्येको एक वीरगंज महागनरपालिकाले पनि जेठ १० गते नै कोरोनाविरूद्धको खोप खरिद गर्न सरकारसँग अनुमति माग्दै पत्राचार गरेको थियो। महानगरपालिकाले १ लाख नागरिकलाई लगाउन पुग्ने गरी खोप खरिदको अनुमति मागेको थियो।
महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले अमेरिकी कम्पनी फाइजर र रसियन खोप स्पुतनिक–५ खोप ल्याएर भए पनि नगरबासीलाई लगाउने योजना सुनाए।
‘खोपले नागरिक बचाउन सकिन्छ भने ५–७ करोड खर्च गरेर खोप आउँछ, किन खर्च नगर्ने भनेर अनुमति मागेका हौं,’ उनले भने, ‘खोप उत्पादन गर्ने देशमा कम्पनीहरूले नै खोपको डिल गरिरहेका छन्। हामीसँग पनि ती कम्पनीसँग डिल गर्नसक्ने संयन्त्र छ। सरकारले तोकेको नियमअनुसार नै खोप खरिद र प्रयोग गर्ने जनाए पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।’
यस्तै सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपलिका, काभ्रेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, स्याङजाको वालिङ नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका लगायत स्थानीय तहले पनि खोप खरिद गर्न स्वीकृति माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन।
आफ्ना नागरिकलाई कोरोना महामारीको संकटबाट जोगाउन स्थानीय सरकारले अनुमति माग्दा पनि संघीय सरकार अनुदार बनेको छ। सरकारी वेवस्ताका कारण स्थानीय तहले खोप ल्याउने प्रयास समेत गर्न पाएका छैनन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले विभिन्न स्थानीय निकायले खोप खरिदका लागि अनुमति मागे पनि तत्काल अनुमति दिने विषयमा छलफल नभएको बताए।
‘सरकारको सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि सबै प्रयास पनि गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘केही प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुमति मागेपनि अहिले खोपको हाहाकार मच्चिरहेका बेला ल्याउन सजिलो छैन। स्थानीय तहलाई अनुमति दिनेबारे छलफल पनि भएको छैन।’
उनले खोप संवेदनशील वस्तु भएकाले ल्याएर मात्र नहुने, त्यसको भण्डारण गर्ने क्षमता, दुरुपयोग नहुने सुनिश्चिता, सरकारले अनुमति दिएका खोपमात्रै ल्याउने आदिबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले खोप मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील वस्तु भएकाले अरुलाई अनुमति दिनुअघि धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया