युनिकोड
सरकारले वृद्धभत्ता ४ हजार पुर्याएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धिगरी ४ हजार पुर्याएको हो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले अध्यादेशमार्फत लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ। सरकारले वृद्धभत्ता लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको छ।
बालबालिका, अपाङ्गलाई दिइने अनुदान समेत थप गरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थसचिवहरुले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नहुने बताउँदै आएका थिए।
२०५१मा सुरु गरिएको वृद्ध भत्तामा राजनीतिकरण हुँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षाको रुपमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ताको व्यवस्था सुरु गरेका हुन्।
एमालेको अल्पमतको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्तास्वरुप १०० रुपैयाँ दिन सुरु गरेका थिए। सुरुमा कांग्रेसले सरकारको ढुकुटी रित्याउन पैसा बाड्ने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सो कार्यक्रमको विरोध गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०५६/५७ कांग्रेसको सरकारले १०० रुपैयाँको वृद्धभत्तालाई १५० रुपैयाँ पुर्याएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले वृद्धभत्ता बढाएका थिए।
त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय वृद्धभत्ता बढेन। २०६१/६२ मा फेरी अर्थमन्त्री भएका भरतमोहन अधिकारीले १५० रुपैयाँ रहेको वृद्ध भत्तालाई १७५ रुपैयाँ पुर्याएका थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ भएको आम निर्वाचनपछि माओवादी सत्तामा आयो। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्तालाई १७५ रुपैयाँबाट एकैपटक ५ सय रुपैयाँ पुर्याए।
माओवादी बलियो शक्तिको रुपमा सत्तामा आएपनि लामो समय टिक्न सकेन। प्रचण्डको सरकार ढल्यो। त्यसपछि एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए तर वृद्ध भत्ता बढाएनन्।
दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो। २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ५ सय रुपैयाँबाट १००० रुपैयाँ पुर्याएको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत रहेका थिए।
संविधान निर्माणसँगै काग्रेसको सरकार ढल्यो र एमालेको नेतृत्वमा फेरी सरकार बन्यो। २०७३/७४ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए। उनले एक हजार बाट बढाएर दुई हजार पुर्याएका थिए।
२०७४ को आम निर्वाचनबाट बाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरुमा वृद्ध भत्ता बढाएनन्।
निर्वाचनमा ५ हजार पुर्याउने बाचा गरेको वाम सरकारले वृद्धभत्ता नबढाउँदा पार्टिभित्रैबाट आलोचना भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा डा. युवराज खतिवाडाले ३ हजार पुर्याएका थिए।
अर्थविद्हरुले सरकारको आर्थिक दायित्वको आकलन नगरी पछिल्लो वर्षमा वृद्धभत्तामा गरिएको प्रतिस्पर्धा समग्र अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक हुने बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउँदा माहामारीको समयमा महंगी बढ्ने अधिकांश अर्थविद्ले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया