अदालतले समलिंगी विवाह अनुमति नदिने कार्यलाई असंवैधानिक ठहर्याएको हो।
जी–७ राष्ट्रमा आवद्ध जापान एकमात्र त्यस्तो देश थियो जहाँ समलिंगी विवाहलाई पूर्ण रुपमा मान्यता दिइएको थिएन।
हालको फैसला एउटा जिल्ला अदालतले गरेको हो। समलिंगीको अधिकारको सन्दर्भमा यो फैसालालाई प्रतिकात्मक जितको रुपमा हेरिएको छ।
जापानको संविधानमा अझै पनि विवाहलाई महिला र पुरुषको आपसी सहमतिको रुपमा लिइएको छ। साथै रुढिवादी समाज भएको जापानमा समलिंगी विवाहलाई स्वीकार गर्न अझै समय लाग्नेछ।
एलजीबीटी समूहले यो फैसलाको स्वागत गर्दै यसले सकारात्मक असर गर्ने बताएका छन्। बीबीसी
3
Shares
प्रतिक्रिया