युनिकोड
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अर्को आदेश नभएसम्म विवादित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासम्बन्धी कागजातहरु नष्ट नगर्नु भनी दिएको आदेशविपरित उत्तरपुस्तिकाहरु नष्ट गरिएपछि सो प्रकरणमा छानबिन सुरु गरिएको छ।
२०७५ पुस २९ गते भएको भौतिकशास्त्र प्रथम सेमेस्टर अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र पूरानो पाठ्यक्रम अनुसार हुनुपर्नेमा नयाँ पाठ्यक्रमबाट सोधिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरेका थिए।
पुनः परीक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरु त्रिविका डीन, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुगेका थिए।
सोही क्रममा सतर्कता केन्द्र र सूचना आयोगले मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म विवादित परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरु सुरक्षित राख्नु भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पनि विद्यार्थीले रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु नधुल्याउन आदेश जारी गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतलाई विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडा र भौतिकशास्त्र विषय स्थायी समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. विनिल अर्यालले त्रिवि नियमानुसार उत्तरपुस्तिका धुल्याई सकिएको लिखित जवाफ दिएका छन्।
त्रिवि पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा उत्तरपुस्तिका नष्ट गरिएको भनि दिएको जवाफ
सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुअघि नै सतर्कता केन्द्र र सूचना आयोगले नै उत्तरपुस्तिका नधुल्याउनु भन्दाभन्दै पनि धुल्याउनुले उनीहरुले गल्ति गरेको आशंकालाई थप पुष्ट्याईं गरेको रिटकर्ता परीक्षार्थी आशिष पौडेलले बताए।
‘एकातिर अख्तियारमा उजूरी तामेलीमा भएकाले पाँचवर्षसम्म उक्त उजूरी पुनः ब्युतिन सक्ने भएकाले कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ। अर्कातिर राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले पनि अर्को सूचना जारी नभएसम्म कागजातहरु नधुल्याउनु भनेर निर्देशन दिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सम्बन्धित निकायहरुले त्यसो भन्दाभन्दै उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासम्बन्धी कागजात धुल्याउनुले उनीहरुले बदमासी लुकाउन खोजेको देखिन्छ।’
डीनको कार्यालयले त्रिवि नियमानुसार परीक्षाफल प्रकाशन भएको मितिले ४ महिनापछि उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु धुल्याउन सकिने व्यवस्था भएकोले सोही नियमानुसार धुल्याएको जिकिर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतलाई उत्तरपुस्तिकाहरु धुल्याई सकिएको जवाफ पठाउनुअघि डीन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई ०७६ मंसिर २० गते पत्र पठाउँदै ‘उत्तरपुस्तिकाहरु सुरक्षित रहेको र त्रिवि नियमावली अनुसार धुल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनेर जवाफ फर्काएको थियो।
सुचना आयोगले विवादित उत्तरपुस्तिका सुरक्षित राख्नु भनि दिएको निर्देशन
‘यदि उहाँहरुले चार महिनापछि धुल्याउन सक्ने व्यवस्थामा टेक्नुभएको भए २०७६ बैशाख ११ मा आएको नतिजाको मितिले २०७६ भदौ ११ पछि नै धुल्याइ सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरुले मंसिरसम्म पनि सतर्कता केन्द्रलाई उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रहेको भन्दै पत्र पठाउनुभएको छ,’ पौडेलले थपे, ‘सर्वोच्चले मागेपछि उत्तरपुस्तिका धुल्याई सक्यौं भन्नुले आशंका झनै बढाएको छ।’
अंकमा थपघट गरिएको र सोही कुरा सार्वजनिक हुने डरले उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको हुनसक्ने विद्यार्थीहरुले आशंका गरेका छन्।
अर्की उजुरीकर्ता कल्पना भट्टराईले गतवर्ष असोजमै अख्तियारमा परीक्षकले अंक थपघट गरी परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गराई भ्रष्टाचार गरेको भनी छानबिनका लागि निवेदन समेत दिएकी थिइन्।
रिट निवेदनमा डीन र विभागीय प्रमुखद्वारा दिइएको जवाफअनुसार पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको उक्त विषयको परीक्षा दिएका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने केही विद्यार्थीले ८० प्रतिशत बढी अंक ल्याएका छन्।
‘४५ पूर्णांकको परीक्षामा ४० नम्बरभन्दा बढी प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोध्दा पनि त्यति विद्यार्थीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी नम्बर ल्याउनु अस्वभाविक हो। गार्हो विषय भएकोले अरु बेलाको परीक्षामा योभन्दा अझ कमजोर नतिजा आउँथ्यो,’ पौडेलले थपे, ‘पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्नपत्र छापेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेले नै नलेखे पनि विद्यार्थीलाई नम्बर दिएको र त्यो सार्वजनिक हुने भएपछि उत्तरपुस्तिका जलाएको आशंका उब्जिएको छ।’
पौडेलले नै ‘कसूरदार जोगाउन उत्तरपुस्तिका धुल्याएको’ विषयउपर छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा पुनः निवेदन दिएका थिए।
अख्तियारले गत असोज २ गते डीन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै प्रारम्भिक छानबिन गरी विवरण पठाउन भनेको छ।
सोही विषयमा छानबिनका लागि विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा. विष्णुप्रसाद खनालले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्।
सतर्कता केन्द्रले विवादित उत्तरपुस्तिका सुरक्षित राख्नु भनि दिएको निर्देशनसमितिमा प्रा.डा.ओमप्रसाद बराल, सहप्राध्यापक डा. शंकरप्रसाद भण्डारी र सह प्राध्यापक डा. अखिलेशकुमार सिंह सदस्य छन्। उक्त छानबिन समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने खनालले बताए।
छानबिन समिति गठन भएपछि डीन खतिवडा भने शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी बिदामा बसेका छन्। उनको कार्यकाल पौष ९ सम्म छ।
डीन खतिवडाले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छानबिन समिति गठन हुनु नै गलत भएको जिकिर गरे। साथै उनले परीक्षा नदिएका विद्यार्थीहरुले अंक थपघट गरेको आरोप लगाएको बताए।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छानबिन समिति बनाएर अरुले प्रवेश गर्नै पाइँदैन,’ खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले सम्पूर्ण जवाफ अदालतमा दिइसकेका छौं। त्योभन्दा अरु विषयमा बोल्ने पक्षमा छैनौं। परीक्षा नदिएका विद्यार्थीले अंक थपघट भयो वा जे पनि भन्छन्। परीक्षा दिएका विद्यार्थीले केही भनेका छैनन्।’
छानबिन समिति गठन गरेका विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा. विष्णुप्रसाद खनालले छानबिन समितिले अदालतमा परेको मुद्दाभन्दा पनि सतर्कता केन्द्र र सूचना आयोगले नधुल्याउने भनेर दिएको निर्देशनउपर छानबिन गर्ने बताए।
‘सर्वोच्चमा पुनः परीक्षा होस् भनेर मुद्दा दायर गरिएको हो। अहिलेको मुद्दा सर्वोच्चभन्दा पनि सूचना आयोग र सतर्कता केन्द्रसँग सम्बन्धित छ। समितिले अध्ययनपछि सर्वोच्चमा परेको उजुरी र यो मुद्दासँग कति मिल्छ थप भन्न सकिन्छ,’ खनालले नेपालखबरसँग भने ।
अख्तियारमा छानबिन प्रतिवेदन नै बुझाइएन
परीक्षामा पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र सोधिएको भन्दै २० जना विद्यार्थीले पुनः परीक्षा हुनुपर्ने मागसहितको निवेदन दिँदै परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए।
विवाद बढ्दै गएपछि प्रश्नपत्रबारे अध्ययन गर्न त्रिविकी तत्कालीन प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले भौतिक शास्त्र विभागबाटै निवृत्त प्रा.सीताराम प्रसाद व्याहुतको संयोजकत्वमा प्रा.मुकुन्दमणि अर्याल र प्रा.जीवनज्योति नकर्मी सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएकी थिइन्।
उक्त समितिले परीक्षामा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरु सोधिएको ठहर गरेको थियो। समितिले वैकल्पिक प्रश्नसहित २५ अंकको परीक्षा पाठ्यक्रम भित्रैबाट र ५ अंकको प्रश्न पाठ्यक्रम भित्रै वा बाहिरको दुवै अर्थ लाग्ने खालको भएको उल्लेख गरेका छन्।
व्याहुत समितिको छानविनले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमबाट बाहिरबाट आएको प्रष्ट भएको थियो।तर विद्यार्थीले भने वैकल्पिक प्रश्नसमेत पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोध्नु गलत भएको भन्दै ४५ नम्बरको परीक्षामा ५ नम्बर मात्रै पाठ्यक्रम भित्रबाट सोधिएको दाबी पेस गरेका छन।
व्याहुत समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ३ र पृष्ठ ४ को तालिकामा जति वटा प्रश्नहरु पाठ्यक्रमभित्र नरहेको भनी उल्लेख छ, त्यो गणना गर्दा ४५ मध्ये ४० नम्बर पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्न आएको पुष्टि हुने विधार्थीको दाबी छ।
तर त्रिवि अनुगमन निर्देशनालय र रजिष्ट्रार कार्यालयले भने व्याहुतको प्रतिवेदनलाई लुकाएर डीनको कार्यालय र भौतिक शास्त्र विभागका आरोपीहरुले दिएको इन्कारी वयानका आधारमा २०७६ असार १९ मा अख्तियारमा विवरण बुझाएको थियो।
सोही विवरणका आधारमै अख्तियारले प्रमाण नपुगेको भन्दै विद्यार्थीहरुको उजुरी २०७६ श्रावण १० गते तामेलीमा राख्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तामेलीमा गएको मुद्दामा पछि थप प्रमाण भेटिए अनुसन्धान अघि बढ्ने भएकाले त्यससम्बन्धी कागजातहरु नष्ट गर्न नपाइने बताएको छ।
‘तामेलीमा राखिएको विषयमा थप प्रमाण आयो भने फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले भने ‘त्यसैले कागजातहरु सुरक्षित राख्न उहाँहरुले विवेक पु¥याउनुपर्ने हो। थप अनुसन्धानका लागि उहाँहरुले कागजपत्र उपलब्ध गराउन सक्नुभएन भने कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ।’
विद्यार्थीहरुले सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिँदै व्याहुत समितिको प्रतिवेदन मागेपछि भने पाठ्यक्रम बाहिरबाटै प्रश्नहरु सोधिएको प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको हो।
अहिले पौडेलले रजिष्ट्रारलाई पत्र लेख्दै त्यसबेला अख्तियारमा नपठाइएको व्याहुत समितिको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउन माग गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमाथि अख्तियारले हेरिदिए आफूहरुले न्याय पाउने विश्वास उनीहरुको छ।
‘त्यसबेला त्रिवि पदाधिकारीले व्याहुत प्रतिवेदन अख्तियारमा नबुझाएर तथ्य लुकाएपछि प्रमाण पुगेन भनेर अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखेको हो,’ पौडेलले भने, ‘व्याहुत प्रतिवेदनबाट पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्न सोधेको स्पष्ट हुन्छ। अब थप प्रमाण भेटिएको छ। अब मुद्दा तामेलीबाट झिकाई पुनः अनुसन्धान अघि बढ्ने विश्वास छ।’
प्रतिक्रिया