कृषि र पशुका कार्यालय गाभ्ने बागमती प्रदेश सरकारको तयारीप्रति विभिन्न संस्थाको आपत्ति

बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा रहेका भटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई गाभेर एकिकृत कार्यालय स्थापनाको गृहकार्य शुरु गरेको छ।

प्रदेश सरकार माहतत रहको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतकाे कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई एउटै कार्यालयमार्फत सेवा दिने गरी संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारीप्रति विभिन्न संघसंस्थाले भने आपत्ति जनाएका छन्।

दुवै कार्यालय एउटैमा गाभ्ने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रस्तावलाई फिर्ता दिन विभिन्न संघसंस्थाले आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बंगुर व्यवसायी महासघ, केन्द्रीय पशुपालन सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसियसन, नेपाल डेरी एशोसियसन, नेपाल बाख्रा पालक व्यवसायी महासंघ, नेपाल दाना उद्योग संघ, नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ, विभिन्न जिल्लाका दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नेपाल पराभेटेरिनरी एण्ड लाइभष्टक एशोसियसन, नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन लगातयका संघ सस्थाले पत्र मार्फत् त्यस्तो अनुरोध गरेका हुन्।

कृषक, व्यवसायी, उद्यमी, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु, विभिन्न पेशागत संगठनहरुले कृषि र भेटेरिनरी विषय आफैँमा विशिष्टकृत सेवा रहेका र बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अग्रणी योगदान गरेको भन्दै कृषकहरुले पाउने सेवा तथा सुविधा कटौती हुने गरी चालिएको कदमको विरोध गरेका छन्।

प्रदेश सरकारको एकिकृत कार्यालयहरु गठन सम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरु कृषक उद्यमी व्यवसायी लगायत अन्य सम्बन्धित संघ संगठनको सहकार्यमा विरोधमा उत्रिने नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा.शितलकाजी श्रेष्ठले बताए।

‘कृषक सहकारी, उद्यमी व्यवसायीहरु स्वस्फूर्त रुपमा विरोधमा उत्रिएका छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसको सुनावाइ नगरे त्यसपछिको परिणामको जिम्मेवारीसमेत प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्छ।’

विगतमा कृषि तथा भेटेरिनरीको सेवा एकै ठाँउबाट दिइन्थ्यो। तर, त्यो अभ्यास असफल भएपछि छुट्टाछुट्टै कार्यालयबाट सेवा दिन थालिएको थियो। बागमती सरकारले एकिकृत कार्यालयबाट सेवा दिँदा कृषकहरुले विशिष्टकृत सेवा नपाउने र यसले संघीयताप्रति नै कृषककाे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने श्रेष्ठले बताए।

अहिले वागमती प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्रका सातवटा कार्यालय छन् भने भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ८ वटा छन्।

नेपालको संविधानलेसमेत आम नागरिकलाई गुणस्तरिय सेवा र वस्तुको सुनिश्चितता गरेको सन्दर्भमा कृषकलाई दिइने विज्ञ सेवालाई सिमित र कुण्ठित गरिँदा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गम्भीर एवं दुरगामी असर पर्ने भन्दै विभिन्न संघ संगठनले बिरोध जनाएका छन्।

यस अघि संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मिति २०७५।०९।२० मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ७७ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरी आवश्यक पर्ने संरचना र दरवन्दी तत्काल कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तत्पश्चात हाल सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशले सबै जिल्लामा कृषि र भेटेरिनरी तर्फका छुट्टाछुट्टै कार्यालयहरु स्थापना गरी सञ्चालमा ल्याएको छ। त्यस्तै प्रदेश २, गण्डकी प्रदेशले समेत यसका लागि प्रकृया अगाडी बढाइसकेका छन्।

बागमती प्रदेशले मुलुकको कृषि र पशुपालन क्षेत्रको नेतृत्व लिनु पर्ने र अन्यका लागिसमेत अनुकरणिय संगठन संरचना निर्माण गर्नु पर्नेमा कृषकले पाइरहेको प्राविधिक सेवा र टेवालाई समेत संकुचन गर्ने अवैज्ञानिक प्रकृयालाई तत्काल रोक्न माग किसानहरुले माग गरेका छन्।