विपन्नलाई उपचार पाउन हम्मे–हम्मे

प्यूठान नौबहिनी गाउँपालिका–८, फप्ली गौराचोकका १३ वर्षीय जीवन कुमार पुनको पहिरोमा परेर दुबै खुट्टा भाँच्चिए। तत्काल उनका बाबु कर्णबहादुरले जिल्ला अस्पताल प्यूठानमा पुर्याए। तर, त्यहाँ उपचार सम्भव नहुँदा भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल (यूसीएमएस)मा ल्याइयो। उनको खुट्टाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएपछि ४ लाख रुपैयाँ लाग्ने अस्पतालले बतायो।

विपन्न जीवनकाे परिवारले तत्काल उक्त रकम जुटाउन नसक्दा १३ दिनसम्म उनको खुट्टाको शल्यक्रिया हुन सकेन। भैरहवा क्षेत्रका सामाजिक संघसंस्थाले करिब ६ लाख रुपैयाँ सहयोग जुटाए र जीवनको खुट्टाको शल्यक्रिया भयो।

यस्तै, गत जेठ १२ गते आँपको रुखबाट लड्दा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका १७, देवगाउँ फूलभरियाका १६ वर्षीय छोटु साहानीलाई नजिकैको सरकारी पृथ्वीचन्द्र अस्पताल लगियो। उनको पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि यूसीएमएस भैरहवामा लगियो।

विगत तीन महिनादेखि छोटु अस्पतालको बेडमा अचेत अवस्थामा छन्। उनको टाउकाको शल्यक्रिया गरिएको छ। छोराको उपचारका लागि छोटुको बाबु अमेरिका सहानीले भएको जायजेथा बेचिसकेका छन्। गाउँमा ऋणधन गरे पनि निजी अस्पतालमा उपचार खर्च महँगो भएकाले धान्नै सकेनन्। उनको अहिलेसम्म सम्पूर्ण उपचार खर्च करिब ९ लाख पुगिसकेको छ। आर्थिक अभावकै कारण उनले छोराको डिस्चार्ज गर्न खोजेको समाचार बाहिर आएपछि भैरहवाकै सामाजिक संघसंस्थाले करिब ४ लाख सहयोग गरेका छन्।

दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएका छोटुका बाबु अमेरिका आपैm हर्नियाका कारण शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सहानी दम्पतिले दश वर्षअघि सर्पको डसाईबाट जेठो छोरा गुमाइसकेको छ।

प्यूठान पहिरोमा परी दुबै खुट्टा भाँच्चिएका नौबहिनी गाउँपालिका–८, फप्ली गौराचोकका १३ वर्षीय जीवन कुमार पुन अस्पतालमा उपचारका क्रममा।

यी दुई प्रतिनिधि मात्र हुन्। आर्थिक अवस्थाकै कारण उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउने धेरै छन्। सरकारी अस्पतालमा राम्रो सुविधा छैन। चर्को शुल्क तिरेर विपन्न परिवारले महँगो निजी अस्पतालमा उपचार गराउनै सक्दैनन्।

‘तीन महिना खान नपुग्ने हाम्रो परिवारलाई सामाजिक संस्थाबाट सहयोग नभएको भए छोराको उपचार सम्भवै थिएन। पैसा नहुँदासम्म अस्पतालले शल्यक्रिया नै गरेन। अस्पतालले शुल्क धेरै लाग्ने बताएपछि छोराको उपचारै नगरी फर्कन लागेको थिएँ। सहयोग जुट्यो र उपचार सम्भव भयो’, जीवनका बाबु कर्णबहादुरले नेपालखबरसँग भने। प्रदेश पाँचमा जिल्लैपिच्छे सरकारी अस्पताल छन्। तर, सबै सुविधाविहीन छन्। प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरुमा सामान्य उपचार बोहकका सेवा छैनन्। उपकरण अभावको समस्या पनि उस्तै छ।

सुविधा भएका अस्पतालमा पनि दक्ष चिकित्सक छैनन्। गम्भीर बिरामीलाई राख्ने आईसीयू, भेन्टिलेटर भएका ठाउँमा पनि संचालनमा आएका छैनन्। जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया गर्नुपरे बिरामीलाई महँगा निजी अस्पताल जानु पर्ने बाध्यता छ। सरकारले निजी अस्पताललाई १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई सेवा दिन निर्देश गरेको छ। तर, अधिकांशले दिँदैनन्। धनाढ्यले महँगा अस्पतालमा उपचार गराए पनि गरिब परिवारलाई भने उपचार खर्चै धान्न गाह्रो हुने गरेको छ। जसले गर्दा बिरामी महिनौंसम्म अस्पतालमा छट्पटाउने र अधिकांशले ज्यान गुमाउनु परेको छ।

यूसीएमएस भैरहवाका सहायक वित्त नियन्त्रक सुरज पौडेल भन्छन्, ‘हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कयौं विपन्न परिवारका बिरामीलाई छुट दिने गरेका छौं तर लाखौं उपचार खर्च लाग्ने भएपछि सबै छुट दिन सम्भव हुँदैन। निजी अस्पतालले त्यसरी धान्न सक्दैन।’ संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ। यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–२ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानमा उल्लेख मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ रहेको स्वास्थ्यसम्बनधी हकमा भएको व्यवस्था।

सो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।’ तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन छैनन्। जसले गर्दा विपन्न परिवार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारी अस्पतालहरुमा कतै औषधि अभाव छ भने कतै जनशक्ति अभाव छ। यसको फाइदा निजी अस्पतालले उठाएका छन् भने प्रत्यक्ष मारमा विपन्न परिवार परेका छन्।

सरकारले गम्भीर बिरामीलाई उपचार खर्च दिने गरे पनि टाठाबाठा, मन्त्री, सांसद, माथिल्लो तहका कर्मचारी, दलका नेता–कार्यकर्ताले मात्रै त्यो सुविधा लिँदै आएका छन्। बिपन्नको उपचार खर्च ल्याउने ठाउँसम्म पहुँचै पुग्दैन। राज्यले न त गम्भीर बिरामी नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ न त सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न गराउन नै सकेको छ। सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल पनि सबै राजधानी केन्द्रित छन्।

सामाजिक अभियन्ता महेन्द्र पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी नबनेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारसमेत राज्यले दिन सकेको छैन। कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन। अझ आर्थिक अभावले कसैको ज्यान जानै हुँदैन। बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार हो। त्यो राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।’ विशेषज्ञ चिकित्सक र पूर्वाधार विकास गरी राज्यले सरकारी अस्पताललाई निजीसरह सुविधायुक्त बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘निजी अस्पतालले विपन्नलाई स्वास्थ्य सुविधा दिएकोे देखाएर आफ्ना नातागोतालाई उपचार गर्ने गर्छन्, राज्यले नियमन र अनुगमन गर्दैन, त्यसैले गरिब परिवारका बिरामी उपचार नपाएर छट्पटाउनुपर्छ।’ उनले सरकारी अस्पतालमा राम्रो सुविधा र राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको भए जीवन र छोटुजस्ता गम्भीर बिरामीले आर्थिक अभावमा छट्पटाउन नपर्ने बताउँछन्।

प्रदेश पाँचका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवा सुधारमा मन्त्रालय लागिपरेको जनाए।

‘हामीले निजीसरह उपचार सुविधा हुने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भीम लगायत धेरै अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिरहेका छौं। कम्तिमा ५० शय्याको बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासपछि दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था गर्न ड्राफ्ट तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छौँ’, उनले भने। अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय अत्यावश्यक उपकरण खरिद र जडानको तयारी पनि गरिरहेको दावी गर्छ।

रुपन्देहीको भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस् शिक्षण अस्पताल

मन्त्री बरालले गरिब तथा विपन्न परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा समस्या नहोस् भनेर मन्त्रालयले प्रदेशका १४ वटै अस्पतालमा सामाजिक सेवा ईकाई स्थापना गरेर विपन्नको उपचार गरिरहेको जनाए। ‘ईकाइबाट विपन्न कति परिवारले सुविधा लिए, कति बजेट खर्च भयो भनेर हामीले तथ्यांक संकलन सुरु गरेका छौं’, उनले भने, ‘यसको सेवा अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र विपन्नलाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं।’ यस्ता ईकाइलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको उनले जनाए।

आर्थिक अभावमा कोही पनि नागरिकले उपचारै नपाउने अवस्था आउन नहुने मन्त्री बराल बताउँछन्। मन्त्रालयले निजी अस्पतालले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विपन्नलाई दिने १० प्रतिशत सेवाको पनि अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको दावी गरे। मन्त्री बरालले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा दक्ष जनशक्ति अभाव नै मुख्य समस्या भएको जनाए। ‘कोरोना रोकथामका लागि हामीले कयौंपल्ट जनशक्ति माग गर्यौं तर माग पूर्ति हुन सकेन। उपलब्ध जनशक्ति बुटवल र नेपालगन्जबाहेक अन्यत्र जानै खोज्दैनन्’, उनले भने। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा ४० प्रतिशत दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। जनशक्ति आपूर्ति गर्न खोज्दा नपाइने अवस्थाले निकै समस्या परेको मन्त्रालयले बताएको छ।