युनिकोड
केही दिनयता विदेशबाट फर्किएकी महिलाले जन्माएको बच्चाको लालनपालनको विषय चर्चामा छ। सो घटनामा दुई वटा गैरसरकारी संस्थाले सरकारलाई नै छलेको पाइएको छ।
बच्चा जन्मिएको एक हप्ता नहुँदै आमकास नामको गैरसरकारी संस्थाले केयर बालगृहलाई जिम्मा लगाएको थियो। तर उक्त बाल गृहकै वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ।
अप्ठेरो अवस्थाका बालबालिकालाई सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर राख्न सकिने भएपनि कानुन छल्दै बच्चा हस्तान्तरण भएपछि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले छानबिन सुरु गरेको थियो।
छानबिनका क्रममा बालगृह अनुमतिबिनै सञ्चालन भएको पाइएको छ। केयर बालगृह सञ्चालनका लागि बालकल्याण समिति र बालअधिकार परिषदबाट अनुमति नलिइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए।
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनु पर्ने बालगृह कम्पनीका रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन भएको पाइएको हो। सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपछि बालगृह सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर दर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुगेको संस्थालाई प्रशासनले फर्काइदिएपछि त्यसलाई गैरनाफामुखी कम्पनीका रुपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरिएको थियो।
अझ, बालगृह दर्ता गर्नुपहिले नै बच्चा राख्न थालिएको पनि खुलेको छ। २०७४ सालमा कम्पनी दर्ता भएपनि २०७३ सालबाटै बच्चा राख्न थालेको ती अधिकारीले बताए।
हाल त्यहाँ राखिएका ११ जना बच्चामध्ये ९ जनाको परिवार समेत फेला परेका छन्। उनीहरुको नाम समेत फेरिएको पाइएको छ। कानुनअनुसार यो गलत हो।
बालबालिकाको नाम थर परिवर्तन गर्दा उनीहरुको पहिचान गुम्ने र उनीहरुको नाममा भएको सम्पत्ति समेत गुम्ने अवस्था आउँछ।
‘जसरी पनि बालगृह सञ्चालन गर्ने नियत राखेको देखियो। कम्पनी दर्ता नै नगरी बालबालिका राखिएको प्रस्ट भयो, थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ अनुसन्धान अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
आमकासले समेत पहिले कागजात गरेरै बच्चा जिम्मा लगाएको परिषद्लाई बताएको थियो। तर पछि अर्कै व्यक्तिको रहेछ भन्दै कुरा फेरेको र परिषद्लाई नै ढाँटेको ती अधिकारीले बताए।
ती महिलाले दुबईमा साहुबाट बलात्कृत भएर बच्चा जन्मिएको र उसलाई आफूले घर लैजान नसक्ने बताएको संस्थाको भनाइ छ। तर, संस्थाले ती महिलाको सहजताका लागि बच्चाको अधिकार भुलेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदकी कार्यक्रम व्यवस्थापक यमुना भुसालले बताइन्।
यी दुई संस्थामाथि छानबिन भइरहेको छ।
जसलाई सरकारले नै बालगृहको जिम्मा लगायो
लकडाउनको बीचमा यूएईबाट फर्किएकी एक महिलाको साथमा एउटा बच्चा पनि थियो। सो बच्चा अर्कैको भएको उनको भनाइ थियो। दुबईमा अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चा आमाले लैजान नसक्ने भएकाले आफूले ल्याएको उनले बताएकी थिइन्।
कानुनअनुसार यसरी अर्काको बच्चा लैजान नमिल्ने भएकाले परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती बच्चालाई एउटा गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाए।
उनले ती बच्चाकी आमा भने दुबईमै भएको बताएकी थिइन्।
प्रहरीले राष्ट्रिय बाल परिषदमा खबर गर्यो। बालअधिकार परिषद्ले अर्काको बच्चा ती महिलालाई लैजान दिएन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र परिषदबीच छलफल भयो। अन्तिममा भक्तपुरस्थित एसओएस बालग्राममा ती बच्चीलाई जिम्मा लगाइयो।
शनिबार बिहानै पेप्सीकोलाको मकैबारीमा एउटा बच्चा फेला पर्यो। मदरल्याण्ड अस्पताल नजिकै भेटिएको बेवारिसे बच्चाका अविभावकको खोजी प्रहरीले सुरु गर्यो। त्यही क्रममा प्रहरीले १७ वर्षीय किशोरीको बच्चा भएको पत्ता लगायो र उनलाई नियन्त्रणमा लियो।
बच्चाकी आमालाई नियन्त्रणमा लिएपछि बाबु पनि पत्ता त लाग्यो तर, उनी फरार छन्। बच्चा लिएर घर फर्किने अवस्था किशोरीको भएन। उनलाई सरकारको निर्णयमा ललितपुरको साथी नामको गैरसरकारी संस्थामा जिम्मा लगाइयो।
यी दुई घटनाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, आमाले हेरचाह गर्न नसक्ने बच्चा सरकारले नै गैरसकारी संस्थालाई जिम्मा लगाउँछ।
देवानी संहिताअनुसार कसैले धर्म सन्तानको रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि १० वर्षसम्म बच्चा नभएका दम्पती, आर्थिक हिसाबले पालन पोषण गर्न सक्ने र बच्चासँग २५ वर्षको उमेर फरक हुनु पर्ने प्रावधान छन्। यी लगायतका प्रावधान पूरा भएमा अदालतले नै धर्म सन्तानको रुपमा बच्चा दिन्छ।
त्यसका लागि अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया