गृह सचिव राईको सूत्र पछ्याउँदै २१ मन्त्रालय

सरकारले गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाअनुसारको करार सम्झौता २१ वटै मन्त्रालयमा लागूगर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सचिवहरुको बैठकले गृहले कार्यन्वयनमा ल्याएको ‘कर्मचारीसँग करार सम्झौता’को मोडल अन्य मन्त्रालयमा पनि लैजाने निर्णय गरेको हो।

सचिवहरुको बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राईले आफूले मन्त्रालयका सबै महाशाखा र विभागसँग समय सीमा तोकेर सरकारको नीति योजना तथा बजेट योजनाअनुसार करार सम्झौता गरेको जानकारी गराएका थिए।

अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले सरकारले उपलब्ध गराएको डायरीमा अनिबार्य रुपमा महत्वपूर्ण कामको जानकारी लिखित रकेर्डमा राख्ने व्यवस्था उनले बैठकमा पेश गरेका थिए।

गृह सचिव राईले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी गृहका सबै महाशाखा प्रमुखहरुसँग करार सम्झौता गरिसकेका छन्। उनले मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रमको समय सीमा तोकेर महाशाखा र विभागका प्रमुखहरुसँग करार सम्झौता गरेका हुन्।

सचिवसँग गरेको करार सम्झौताअनुसार महाशाखा प्रमुखहरुले शाखाहरुसँग र शाखा प्रमुखले शाखा अधिकृतसँग करार सम्झौता गर्नेछन्। विभागका हकमा यस्तो सम्झौता विभिन्न योजना र परियोजना प्रमुखसँग हुनेछ।

सचिव राईसँग करार सम्झौता गरेका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदी, प्रशासन महाशाखाका केदारनाथ शर्मा, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महादेव पन्त, नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ईन्दु घिमिरे र कानुन महाशाखा प्रमुख पुष्कर सापकोटाले आफू मातहतका शाखाहरुसँग यही मोडलमा करार सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

सहसचिवसँग उपसचिव र उपसचिवको शाखा अधिकृतसँग करार सम्झौता हुनेछ।

गृह सचिव राईले मन्त्रालय मातहत रहेका अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक दीपककुमार काफ्लेसँग समेत करार सम्झौता गरिसकेका छन्।

गृहको डायरी: मन्त्रालयका अधिकृतसम्मले दैनिक कार्य सम्पादनको यसमै लेख्नुपर्छ

महानिरीक्षकसँग पनि करार सम्झौता हुने

‘मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेत करार सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको छ,’ गृहसचिव राईले नेपालखबरसँग भने, ‘सम्झौताअनुसार कामको परिणाम नभए कारबाही हुनेछ।’ गृहले ७७ वटा जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि करार सम्झौता गर्दैछ।

‘कामप्रति सबैलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन खोजिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सम्झौताअनुसार काम नभए उचित कारण देखिनुपर्छ। अन्यथा कारबाही हुनेछ।’

सम्झौताअनुसार काम अघि बढ्दा मन्त्रालयले सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन र गृह प्रशासन सुधारका योजना प्रभावकारी हुनेछन्।

गृहको करार सम्झौतामा वर्षभरिका निर्धारित कार्यक्रमसहित सम्बन्धित महाशाखाको काम कारबाही र कार्य सञ्चालनका विषय समेत समावेश छन्। सम्झौतामा समय सीमा तोकेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

‘दुवै सुरक्षा प्रमुखहरुलाई मस्यौदा तयार गर्न भनेको छु,’ सचिव राईले भने ‘यो मोडल भुटानमा सफल छ। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा मुख्यसचिवसँग र सोही अनुसार सचिवसँग सम्झौता गरेरै अघि बढनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’

मन्त्री र सचिवबीच छिटै सम्झौता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्री र ती मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवबीच पनि करार सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले मन्त्री र सचिवबीच करार सम्झौता गर्न मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिए। ‘मन्त्री र सचिवबीच छिटै करार सम्झौता हुँदैछ। त्यसको लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ’, नेपालखबरसँग उनले भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग सम्झौताका लागि छलफल गर्नुहुनेछ।’