युनिकोड
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘इन्काउण्टर’ प्रकरणमा १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोग सचिव), तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पालविरुद्ध अनुसन्धान गरेर कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको हो।
त्यसैगरि इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीमा तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरू किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा तत्काल कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवामा कार्यरत डा.वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र, विनोद शाह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध पनि अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको हो।
सर्लाहीको बागमती निवासी पौडेलको ‘इन्काउन्टर’को नाममा ५ असार २०७६ मा सर्लाहीकै लालबन्दीमा हत्या भएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यतिबेलै यो घटनाको छानविन गरेको थियो। छानविनपछि आयोगले पनि पौडेलको ‘इन्काउन्टर’को नाममा हत्या भएको ठहर गरेको थियो।
तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले पौडेलको मृत्यु घटनालाई हत्या भएको भनी किटान गर्दै सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यतिबेला रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री र सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए।
पौडेलको लालबन्दी नगरपालिका-१ स्थित लखन्देही जंगलनजिकै हिरापुरतर्फ जाने कच्ची सडकको बाँसघारीमुनि २०७६ असार ५ गते दिउँसो हत्या भएको थियो।
हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
आयोगले छानविनपछि सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो। जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारीसमेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो।
प्रतिवादीहरुलाई संलग्नताका आधारमा मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ३३, दफा ३५, दफा ३६ साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १७७ अन्तर्गत अनुसन्धान गरी सजाय गर्न माग गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया