युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आचारसंहिता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आदेशको मागसहित परेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज यही फागुन १९ गते उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
अधिवक्ता आभास रेग्मी, आयुष बडाल, आकाश ढकालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँलगायतलाई विपक्षी बनाई बिहीबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘पत्रकार आचारसिंता, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ विपरीत नागरिकको संविधानप्रदत्त धारा २७ गोपनियताको हकलाई निस्तेज गर्ने, भ्रम पैदा गर्नेजस्ता समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश जारी गरीपाउँ।’
रिट निवेदनमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ विपरीत हुने कुनै पनि किसिमको समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण नगर्नु भनी विपक्षीमध्येका सेतोपाटी अनलाइनका नाममा प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ।
‘संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अनुचित प्रभाव पर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी गलत सन्देश नागरिकमा जाने, नागरिकसँग गरिएका कुराकानीले निजहरूको जिउधनमा असुरक्षा पैदा भई अपुरणीय क्षति पुग्ने हुन्छ’ , रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन परिणाम झल्कने ‘विश्लेषण’, ‘सर्वेक्षण’लगायत विभिन्न नाममा समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने, छाप्ने, फैलाउनेजस्ता कार्य नगर्नु प्रकाशित गरेका सामग्रीहरू हटाउनु।’
उक्त रिट निवेदनमा अर्को सुनुवाइ यहीँ फागुन १९ गते हुनेछ।
प्रतिक्रिया