युनिकोड
औषधि व्यवसायीहरूले औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा राखिएको अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा माग राख्दै औषधि व्यवस्था विभागमा विभागमा धर्ना दिएका छन्।
शुक्रबार नेपाल व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यवसायीहरूले म्याद सकिनुअघि नवीकरण नगरे शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औँ दिनमा इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र स्वतः रद्ध हुने जस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गर्दै विभाग अगाडि धर्ना दिएका हुन्।
प्रशासनिक वा प्राविधिक कारणले ढिलो भएको नवीकरणलाई कमजोरीको रुपमा लिई सहज समाधानका रुपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न उनीहरूको माग छ। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं शाखाका महासचिव शुभमन श्रेष्ठले लामो समयसम्म औषधि व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदिएको कारण धर्नामा बस्नुपरेको बताए।
उनले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी औषधि व्यवसायीको संरक्षण, सहज व्यवसायिक वातावरण र जनस्वास्थ्यमैत्री नीति सुनिश्चित गर्ने खालको सुधारात्मक व्यवस्था गर्न माग गरे।
कानून आयोगबाट बनाइएको औषधि ऐनको विधेयक यथाशिघ्र प्रमाणिकरणका लागि अघि बढाउन समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया