युनिकोड
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्की अध्यक्ष रहेको एक गैरसरकारी संस्थाले एक दशकअघि साढे दुई करोड रुपैयाँ लाभकर छलेको खुलासा भएको छ।
त्यसबेला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन)ले जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको नाफाको पुँजीगत लाभकर नतिरेको हो। आरआरएन नेपालकै ठूलो एनजीओ हो।
आरआरएनले सन् २००८ मा लाजिम्पाटस्थित संस्थाको नाममा रहेको ५१ आना जग्गा साढे ११ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। लाजिम्पाटस्थित एभरेस्ट बैंकको पूर्वतर्फ जोडिएको सो जग्गा आरआरएनले सन् २००४ मा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो।
जग्गा बिक्रीबाट सो संस्थालाई ९ करोड ८४ लाख ५९ हजार ८ सय रुपैयाँ पुँजीगत लाभ प्राप्त भएको आरआरएनको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिन्छ। त्यसबापत आरआरएनले सरकारलाई २ करोड ४६ लाख १४ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने थियो। तर, हालसम्म पनि सो संस्थाले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर तिरेको छैन।
करछलीबारे उजुरी परेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सो विषयमा सम्बन्धित विभिन्न विभाग तथा आरआरएनसँग बुझ्ने काम भइसकेको बताए।
‘कर कार्यालयले कर नमागेको हो वा यो संस्थाले तिर्न नचाहेको हो, त्यसबारे यी दुवै पक्षसँग जानकारी माग गरेका छौं,’ मैनालीले नेपालखबरसँग भने, ‘यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।’
आरआरएनका वर्तमान अध्यक्ष हरि तामाङले घर बनाउन भनेर किनेको जग्गा पछि बिक्री गरिएको बताए।
‘त्यही जग्गा बेचेर अहिले कार्यालय रहेको (गैरीधारा) को घर किनेका हौं,’ तामाङले भने, ‘त्यस समयमा म सदस्य मात्रै थिएँ। कतिमा बिक्री भयो, जानकारी भएन।’
अध्यक्ष तामाङले आफूहरुले कर छुट पाएका कारण सो रकम नतिरिएको दाबी पनि गरे।
‘एनजीओ भनेको पनि अन्तिममा सरकारकै सम्पत्ति हो। हामीलाई कर छुट हुन्छ,’ अध्यक्ष तामाङले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले सबै काम कानुनसम्मत रुपमा गरेका छौं। नभए हाम्रो संस्था प्रत्येक वर्ष कसरी नवीकरण हुन्छ?’
तर पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले गैरसरकारी संस्थाले पुँजीगत लाभकरमा छुट नपाउने बताए।
‘यसमा आयकर ऐन आकर्षित हुन्छ। २०५८ सालदेखि यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ,’ खत्रीले भने, ‘कुनै कूटनीतिक नियोगलाई भन्सारसहितका छुट दिने हो भने अर्थमन्त्रालयले नै लेखेर दिने गरेको छ। तर गैरसरकारी संस्थालाई त्यस्तो छुट दिने व्यवस्था छैन।’
आरआरएनका निर्देशक रत्न कार्कीले जग्गा बिक्रीको विषयमा कर कार्यालयसँग पटकपटक छलफल भएको बताए।
‘कर कार्यालयसँग पटकपटक हाम्रो छलफल भएको छ। हाम्रा कारोबार कानुन सम्मत छन्,’ कार्कीले नेपालखबरसँग भने।
लेखापरीक्षकले दिएका थिए कर तिर्न सुझाव
नेपालखबरलाई प्राप्त कागजातमा तत्कालीन लेखापरीक्षक केबी चित्रकारले आरआरएनलाई आयकर ऐनअनुसार पुँजीगत लाभमा २५ प्रतिशत कर कट्टा गरेर आन्तरिक राजश्व विभागमा जम्मा गर्न भनेका छन्। आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर तिरेको नदेखिएको भन्दै त्यसलाई ऐनअनुसार गर्न पनि उनले सुझाएका छन्।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पुँजीगत लाभ भएको देखिएको छ तर कर तिर्नका लागि कुनै प्रकारको कोष व्यवस्था गरेको देखिँदैन। पुँजीगत लाभ छली गरेको देखिएमा बिगो बराबरको जरिवाना र प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशत ब्याज लिने गरिन्छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चित्रकारले पुँजीगत लाभकर नतिर्दा आयकर ऐनअनुसार सो संस्थालाई जरिवानाको जोखिम हुनेतर्फ सचेत गराएको देखिन्छ।
‘आयकर ऐनले यस प्रकारको अनुमति दिँदैन,’ उनले भनेका छन्।
लेखापरीक्षक चित्रकारले आरआरएनलाई आयकर ऐनअनुसार गर्न र आम्दानीबाट कर घटाउन तथा त्यसलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जम्मा गर्न सिफारिस गरेका छन्।
लेखापरीक्षक चित्रकारले त्यसबेला पुँजीगत लाभकर नबुझाउन्जेसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएको स्रोतले जनाएको छ।
‘तर पछि कसरी कुरा मिल्यो र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले हस्ताक्षर गर्नुभयो, थाहा भएन,’ स्रोतले भन्यो।
आरआरएनको स्थापना २०५० मा भएको हो। यसका संस्थापक अध्यक्ष कार्की २०७१ चैतमा अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनले आरआरएनको अध्यक्ष पद छाडेका थिए। तर उनलाई चिनेजानेका धेरै व्यक्तिहरू अहिले पनि के भन्छन् भने औपचारिक नेतृत्वमा जो भएपनि आरआरएन भनेको उनै राजदूत कार्कीको एनजीओ हो, जसबाट उनले अर्बौं रुपैयाँका दर्जनौ परियोजना सञ्चालन गरे।
कार्कीलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस तथा तत्कालीन नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले चार वर्षका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। भागबण्डामा कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्याय भारत र एमालेको कोटामा कार्की अमेरिकाका लागि एक दिनै राजदूत नियुक्त भएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका राजदूत कार्कीको कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि सरकारले उनको समय थप गरेको छ। उनी अहिले पनि मेरिकाको वासिङ्टनमै छन्।
कार्की अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित राजदूतको निवास किन्दा पनि विवादमा परेका व्यक्ति हुन्। सार्वजनिक खरिद नियमवाली मिचेर कार्कीको नेतृत्वमा ८० करोड रुपैयाँमा राजदूत आवास खरिद गरिएको थियो।
अमेरिकाका लागि राजदूत भएपछि आरआरएनको जिम्मेवारीबाट हटेकोजस्तो देखिए पनि सो एनजीओ अहिलेसम्म कार्कीकै निर्देशनमा सञ्चालन हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया