युनिकोड
उच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएपछि पीडित किशोरी ‘गौशाला-२६’ (सांकेतिक नाम) ले अब यस विषयमा माथिल्लो (सर्वोच्च) अदालतमा पुनरावेदन नगर्न आग्रह गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा निवेदन दिएकी छन्।
निवेदनमा उनले सो मुद्दाका कारण आफूले लामो समयदेखि झेलिरहेको तनाव तथा जोखिम अबदेखि झेल्न नसक्ने र ‘त्रासरहित र शान्तिपूर्ण जीवन जिउनु’ नै आफ्नो प्राथमिकता भन्दै यसलाई यही टुंग्याइदिन अनुरोध गरेकी छन्।
निवेदनमा उनले लेखेकी छन्, ‘यो मुद्दा दर्ता भएलगत्तैदेखि मेरो मानसिक एवं सामाजिक जीवनमा परेको अतुलनीय असरको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिवादीविरुद्धको भ्रमपूर्ण खबर र ममाथि दबाब फैलाउँदै आएका थिए। सम्मानित अदालतले आफ्नो फैसलामा लिएका आधारहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्नो त्रासरहित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जिउनु नै मेरो प्राथमिकता रहेकाले प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही अगाडि नबढाउनुहुन निवेदन गर्दछु।’
के अब उक्त निवेदनकै आधारमा सरकारी वकिलले सो मुद्दा यहीँ स्थगन गर्छन् त?
अब सन्दीपलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने प्रक्रिया रोकिन्छ त?
यस विषयमा नेपालखबरले जिज्ञासा राख्दा महानन्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले यस्तो निवेदनको कुनै सार्थकता नरहने बताए।
उनका अनुसार फौजदारी मुद्दामा पीडित आफैँ जाहेरवाला हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै जाहेरी दिए पनि, नदिए पनि यस्ता मुद्दामा पीडित केवल सूचक र सरकारी साक्षीका रूपमा रहन्छन्।
प्रवक्ता दाहाल अगाडि भन्छन्, ‘बाँकी प्रक्रियामा फौजदारी न्यायको प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्छ। कसैले यसो गर्नू वा नगर्नू भनेका आधारमा हामी निर्णय गर्दैनौँ।’
गौशाला-२६ का हकमा पनि उनको निवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको निर्णय प्रभावित नहुने दाहाल बताउँछन्। ‘मिसिलमा प्राप्त तथ्य, प्रमाण र अदालतले फैसलामा लिएका आधार, कानुनी व्यवस्था आदि केलाएर निर्णय गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता निवेदनको कुनै कानुनी अस्तित्व र सार्थकता रहँदैन।’
जबर्जस्ती करणी सरकारवादी मुद्दा हो। सरकारवादी भन्नुको अर्थ पीडितका तर्फबाट सरकारले नै मुद्दा लडिदिन्छ। कुनै आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, तल्लो तहको अदालतको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारी वकिलले नै गर्छन्। पीडितका तर्फबाट अदालतमा मुद्दाको बहस पनि सरकारी वकिलले नै गर्छन्।
गौशाला-२६ (पीडित किशोरी) ले सन्दीपविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।
त्यतिबेला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रहेका सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए।
त्यही वर्षको असोज २० गते स्वदेश फर्किएका सन्दीपलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिनासाथ पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलले सन्दीपविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जबर्जस्तीकरणीको मुद्दा दायर गरेको थियो।
सन्दीपविरुद्ध नाबालिग (१८ वर्षमुनिका) किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको मुख्य अभियोग थियो। उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो।
तर उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै विभिन्न सर्तसहित पुस १८ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिदियो। फागुन १५ गते सर्वोच्चले उनका पक्षमा थप खुकुलो आदेश गरी विदेश पनि जान पाउने बाटो खोलिदियो।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले भने २०८० पुसमा सन्दीप दोषी रहेको ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाइदियो।
जिल्ला अदालतले ‘गौशाला-२६’को उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको भए पनि उनले करणीका लागि ‘स्वतन्त्र सहमति’ नदिएको व्याख्या गरेको थियो।
‘राष्ट्रिय खेलाडी र राम्रो आर्थिक हैसियत भएका सन्दीपले आफ्नो व्यक्तित्वको आडमा पीडितलाई प्रभावमा पारेकाले त्यसलाई सहमतिको सम्बन्ध नमानिने’ जिल्ला अदालतको ठहर थियो।
तर उच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाउँदै उनीहरूबीच ‘सम्पूर्ण घटनाक्रम सहमतिमै’ भएको निर्णय दियो र सन्दीपलाई निर्दोष घोषणा गरिदियो।
यसपछि गौशाला-२६ ले यो मुद्दा अब सर्वोच्चमा नजाओस् भन्ने चाहेको निवेदनबाट बुझिन्छ।
प्रतिक्रिया