युनिकोड
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति झापामा ४९ हजार सात सय ५३ भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न जारी गरेको सूचनाअनुसार जिल्लाका १५ पालिकाका सुकुम्बासी, भूमिहीन–दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका हुन्।
आयोगका अध्यक्ष तिलक पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले पालिकामार्फत आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन्। जिल्लाका १५ पालिकामा दुई वर्षको अवधिमा ३३ हजार ४२७ अव्यवस्थित बसोबासी, १३ हजार पाँच सय ८२ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दुई हजार सात सय ४४ भूमिहीन दलितले निवेदन दर्ता गराएका छन्।
‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई पालिकाले नै निस्सा वितरण गर्छ, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आयोगले लालपुर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने।
हालसम्म भद्रपुर नगरपालिकाले तीन हजार २०, दमकले पाँच हजार ६ सय, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले दुई हजार आठ सय ३०, कनकाई नगरपालिकाले करिब आठ हजार, मेचीनगर नगरपालिकाले १० हजार, कचनकवल गाउँपालिकाले चार हजार पाँच सय र बाह्रदशी गाउँपालिकाले दुई हजार ४० अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिसकेको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीमध्ये हालसम्म एक सय ५७ जनालाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरिएको उनले बताए।
‘शिवसताक्षी नगरपालिका, अर्जुनधारालगायतले पनि निस्सा वितरणको तयारी गरिरहेका छन्। पालिकाले काममा ढिलासुस्ती गर्दा निस्सा वितरणको काम प्रभावित भइरहेको छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने।
आयोगका विज्ञ सदस्य सानुकुमार लामाका अनुसार सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर, ग्रामीण क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषिका लागि दुई हजार वर्गमिटर जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीले भने सम्पत्ति विवरणको आधारमा सरकारले तयार गरेको आठ प्रतिशतदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व तिरेर निस्सा लिन सक्ने उनले जानकारी दिए। रासस
प्रतिक्रिया