युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ललिता निवासस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा बनेको एनआरएनएको उक्त भवन तत्कालीन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतको फैसलाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवनसहितका संरचना खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो।
एनआरएनएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले तत्काललाई एनआरएनलाई राहत मिल्ने गरी आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको उक्त भवनसहितका संरचना जफत हुने फैसला गरेको थियो।
तर विशेष अदालतको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म आइसकेको छैन। विशेषले फैसला दिए पनि प्रतिवादीहरूलाई अझै पनि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने विकल्प बाँकी नै छ। अर्थात् यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलाको प्रक्रिया अघि बढ्न प्रतिवादीहरूका लागि अझै मौका छ।
अर्कातिर विशेषको फैसला अनुसार मालपोत कार्यालयले व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको भनिएको उक्त भवनको जग्गाको लगत कट्टा पनि गरिसकेको छैन।
प्रतिक्रिया