युनिकोड
नेपाल पर्वतारोहण संघको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई मनाङ सरुवा गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यलयमा काम गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि २०७७ भदौ १ गते नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलप्रसाद राइलाई हटाउने उद्देश्यले मनाङ सरुवा गरिएपछि सर्वोच्च अदालतका रिट दर्ता गरिएको हो।
सर्वोच्चले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्वतारोहण संघ र रिट निवेदक लगायत मुद्दाका सबै पक्षलाई राखी शुक्रबार अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्ने भएको छ
सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अघिल्लो साता विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि झिकाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले राईको तर्फबाट मुद्दामा बहस गरिरहेका छन्।
पर्वतारोहण संघको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८० को नियम ६९४०ले प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर आफूलाई हटाएर चाहेको व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने उद्देश्यले मनाङ सरुवा गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघको प्रमूख कर्मचारी हुने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै योजना, बजेट तथा संघको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नियममा व्यवस्था छ।
संघ, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकायका रुपमा पर्यटन ऐनमा व्यवस्था छ। हिमाल आरोहण तथा निकुञ्जहरूबाट उठेको सार्वजनिक रकमबाट संघ चल्ने व्यवस्था छ।
मनाङस्थित पर्वतारोहण विद्यालयको रेखदेख तथा पुनर्संरचना गर्न खटाउने संघ केन्द्रीय समितिको पुस १ को निर्णय आफूलाई दुर्गममा पठाएर हटाउन खोजिएको दाबी गर्दै राईले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
राई २०७६ भदौ २५ मा भएको खुल्ला प्रतिपर्धामा भाग लिई २०७६ पुस १६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न सफल भएका थिए।
२०७६ पुस २४ देखि सुरुमा ६ महिनाका लागि नियुक्ति पाएका राईको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै संघले २०७७ असार २ मा संघको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले २०७७ साउन महिनासम्मलाई करार म्याद थप गरेको थियो।
राईको सेवा अति आवश्यक रहेको भन्दै २०७७ साउन ३२ को निर्णयले उनलाई ५ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया