युनिकोड
जिल्ला अदालतका विवादित ३ न्यायाधीशमाथि ३ वटा मुख्य आरोपमा जाँचबुझ हुने भएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, उक्त समितिले न्याय परिषद् ऐनका दफा १०, ११ र १२ को अधीनमा रही जिल्ला न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि जाँचबुझ गर्नेछ।
यी ३ वटा दफामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको आधारमा छानबिन हुने उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको दफा १० मा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने अवस्थाबारे उल्लेख छ, जुन यसप्रकार छन्-
(क) उचित कारणबिना कानुनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारवाही र किनारा नगरेमा,
(ख) मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानून बमोजिम मुलतवी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतवी राखी वा मुलतवी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानून प्रतिकूल कारवाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,
(ग) मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा स्वभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा,
(घ) मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरीे कारवाही र किनारा गरेमा,
(ङ) एकैकिसिमको कानूनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारवाही वा निर्णय गरेमा, तर कुनै मुद्दामा पहिले व्यक्त गरेको राय त्रुटिपूर्ण रहेको ठानी आधार र कारण खुलाई रायमा परिवर्तन गरेकोमा यो खण्ड लागू हुने छैन ।
(च) मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिब कारण बिना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाएकोमा,
(छ) प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मिलेकोर नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गरेमा,
(ज) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा, वा तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता वा निश्चितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन ।
(झ) पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा ।
दफा ११ मा खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन मानिने अवस्थाबारे उल्लेख छ, जुन यसप्रकार छन्-
(क) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा,
(ख) लागू औषधको सेवन गरेमा,
(ग) अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
(घ) सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरेमा,
(ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
तर कानून बमोजिम मताधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई राजनीतिमा भाग लिएको मानिने छैन।
(च) अनुचित प्रभावमा परी वा कानून विपरीत मुद्दामा कारवाही र किनारा गरेमा,
(छ) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, वा
(ज) इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने कुनै आचरण गरेमा।
(२) न्यायाधीशले यस ऐनबमोजिम बनाएको आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो आचार संहिताको पटकपटक उल्लंघन गरेमा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको मानिनेछ ।
दफा १२ मा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बद्नियतपूर्वकको काम कारबाही गरेको मानिने अवस्था उल्लेख गरिएको छ-
(क) मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा,
(ख) मनासिव कारण बिना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा,
(ग) मनासिव कारण बिना निर्धारित समयभित्र फैसला वा आदेश नलेखेमा,
(घ) बिदा स्वीकृत नगराई पटक पटक अदालतमा अनुपस्थित हुने गरेमा, वा
(ङ) माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा प्रशासकीय विषयमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको मनासिब अवधिभित्र पालन नगरेमा ।
जिल्ला अदालतका विवादित ३ जना न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही गर्न आइतबारको न्याय परिषद् बैठकले ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा गठित समितिमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्।
समितिलाई यसअघि भएका जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, आवश्यक परे थप प्रमाण बुझ्ने, बयान लिने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय दिने गरी कार्यादेश दिइएको छ।
जाँचबुझ समितिलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। समितिले प्रतिवेदन दिएलगत्तै न्याय परिषद्ले कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।
उनीहरुमाथि यसअघि न्याय परिषद् सदस्यकै नेतृत्वमा छानबिन गरिएको थियो। उक्त छानबिनले तीनैजना न्यायाधीशमा गम्भीर विचलन देखाएको थियो।
न्याय परिषदकै सदस्य सम्मिलित छानबिनका आधारमा निर्णय गर्नु न्यायिक मान्यताका दृष्टिले उचित नहुने कुरा उठेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मात्र सम्मिलित समिति बनाइएको हो।
प्रतिक्रिया