युनिकोड
२०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो। प्रजातन्त्र बहालीपछि आन्दोलनका क्रममा दमन गर्नेहरुमाथि सरकारले छानबिन गर्ने भयो। त्यसका लागि सरकारले तत्कालीन न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्यो। मल्लिक आयोगको नाम अझै पनि यदाकदा सुनिने गर्छ।
मल्लिक आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन लेखेका थिए काशीराज दाहालले। सोही कामका लागि उनी आयोगमा सामेल भएका थिए।
मल्लिक आयोगले जनआन्दोलनमाथि दमन गर्नेहरुलाई केकस्तो कारबाही गर्ने भनेर सजायको सिफारिस गर्यो। तर, आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकाहरुलाई कुनै कारबाही गरिएन। न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भयो।
आजसम्म पनि यदाकदा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा उठ्ने गर्छ।
मल्लिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका बारेमा बेला बेला कुरा उठ्ने गरेको छ।
‘आयोगमा रहेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा जसलाई कारबाहीको माग गरेर लेखियो, पछि म आफै सचिव भएको मन्त्रालयमा उहाँ मन्त्री भएर आउनु भयो। मैले उहाँसँगै काम गर्नु पर्यो,’ दाहालले नमिठो मान्दै सुनाए, ‘म आफै कारबाहीको दायरामा परेको महसुस गरेँ।’
दाहाललाई लाग्छ, मल्लिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए त्यसपछिका मानव अधिकार उल्लंघनका अधिकांश घटना घट्दैनथे।
त्यसयता दाहालले अनेकौँ आयोगमा काम गरिसकेका छन्। उनले थुप्रै समिति र आयोगको नेतृत्व पनि सम्हालिसकेका छन्। धेरै आयोगको नेतृत्व गर्नेमध्येमा पर्छन् उनी।
नेपालमा जेजस्ता समस्या देखा परे पनि त्यसको समाधानको सिफारिस गर्न तत्काल आयोग गठन गर्ने चलन छ। सरकारी संस्थान सुधारदेखि घटनादेखि सुन तस्करीका घटनासम्म आयोग गठन गरिन्छ। तर, ती आयोगले गरेका कामप्रति जनसाधारणमा वितृष्णा देखिन्छ। धेरैको मत छ, आयोगको काम प्रतिवेदन तयार पार्ने हो। ती प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छन्।
तर, विभिन्न आयोग र समितिको नेतृत्व सम्हालेका दाहाल भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। धेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका र थोरै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको तर्क छ।
२०६२–२०६३ को जनआन्दोलनसम्म पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको थिएन। आन्दोलनपछि यससम्बन्धी समिति गठन भयो। यो समितिमा दाहाल अध्यक्ष भए। त्यही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा सूचनाको हक–२०६४ पारित भयो।
त्यसकै आधारमा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन गठन भएको समितिको पनि दाहालले नेतृत्व सम्हाले। २०६५ सालमा नियमावली जारी भयो। नियमावली जारीपछि सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा के सुधार गर्नु पर्ने कुराको अध्ययनका लागि समिति गठन भयो। यो समितिले विभिन्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ पारित भएको दाहाल बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा हामीले दिएका सुझाव जस्ताको त्यस्तै समावेश भइ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लागू गरेको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘कसरी सबै आयोग र समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् भन्न मिल्छ?’
०६९ सालमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगमा पनि दाहालले अध्यक्षका रुपमा काम गरे। मन्त्रालयका सचिव र विज्ञ समावेश रहेको आयोगले २०७० साल चैतमा ३० पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो। तर, प्रतिवेदन भने कार्यान्यन हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
तीव्र गतिमा हुने सरकार फेरबदल, हरेक सरकारका अलगअलग प्राथमिकताका कारण यस्ता प्रतिवेदन लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
२०५८ सालमा गठन गरिएको लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी कानुनको अध्ययन गर्न आयोग गठन भयो। विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विज्ञ रहेको यो आयोगमा पनि दाहाल अध्यक्ष थिए। यो आयोगले कानुन संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्यो र सरकारलाई बुझायो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कानुनमा धेरै कुरा सुधार गरिएको दाहालको भनाइ छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित भएको उनले बताए।
न्याय, प्रशासन, मानव अधिकार, महिला अधिकार लगायतका क्षेत्रमा गठन भएका थुप्रै आयोग र समितिमा रहेर काम गरेका दाहालले कति आयोगको बागडोर सम्हाले, उनैलाई थाहा छैन। विभिन्न आयोग र समितिमा रहेर प्रतिवेदनमा उठाएका कुरा धेरै हदसम्म कानुन र नीतिमा सम्बोधन भए पनि व्यवहारमा भने पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको अनुभव छ।
‘महिलाका क्षेत्रमा हामीले प्रतिवेदनमा उठाएका धेरै कुरा कार्यान्वयन भएका छन्। म बसेको मल्लिक आयोगमा उठाएको प्रतिवेदन चाहिँ राजनीतिक प्रश्न उठ्यो भनेर कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘यो समितिमा मैले काम मात्रै गरेको हुँ। यो आयोगको नेतृत्व मैले सम्हालेको होइन। जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा तयार भएको यो रिपोर्ट कार्यान्वयन भएन।’
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलका ऐन परिवर्तन, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक प्रसारण ऐनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरु लागू हुन नसकेको उनको गुनासो छ। भन्छन्, ‘सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरु पारित हुन र कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।’
हाल समस्याग्रस्त सहकारी समितिको अध्यक्षमा रहेर काम गरिरहेका दाहाल शिक्षा, स्वास्थ र प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा तयार पारेका प्रतिवेदन सरकारले पारित गरेर कार्यान्पयन गर्ने आशमा छन्।
‘हरेक कुरामा राजनीतिकरण गर्ने, हरेक कुरामा दलीयकरण गर्ने, हरेक क्षेत्रमा भागबण्डा खोज्ने, हरेक क्षेत्रमा योग्य र सक्षम व्यक्ति खोज्नुको साटो आफ्नो मान्छे खोज्ने विगतदेखिको संस्कारले निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्, ‘यसको क्रमभंग हुन सकेन। जबसम्म हामीले यो संस्कारलाई क्रमभंग गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म देशमा जति आयोग गठन गरे पनि, जति समिति निर्माण भए पनि, नेतृत्व जसले सम्हाले पनि सुधारको परिणाम देखिने खालको हुँदैन।’
प्रतिक्रिया