युनिकोड
२०६९ भदौ २१ म तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो– उच्च अदालत तुलसीपुरकी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डीएन पराजुली।
त्यहीबीचमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो। संसदीय सुनुवाइ भएन। संसदीय सुनुवाइ हुन नसके ४५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान पनि उनीहरुका हकमा लागू भएन।
दीक्षितले यही बीचमा ६३ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाइन्। शर्मालाई एक वर्षको अन्तरालमा न्यायपरिषदले गत भदौ १० गते पुनः सिफारिस गर्यो र उनले नियुक्ति पनि पाइसके।
पराजुलीका हकमा परिषदले त्यतिखेर कुनै निर्णय गरेन। पराजुलीलाई पहिला किन सिफारिस गर्यो र पछिल्लो सिफारिसमा उनको नाम किन परेन भन्ने प्रश्नको तर्कसंगत जवाफ न्यायपरिषदका कुनै पदाधिकारीसँग छैन।
सर्वोच्चमा एकतिहाइ न्यायाधीश घटे, संविधानको उपहास, चलखेललाई मौका
अब ७ जना न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा २ वा ३ जना कानुन व्यवसाय तथा प्राध्यापन क्षेत्रबाट र ४ देखि ५ जना तल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट हुन सक्नेछ।
त्यसो गर्दा हालका एक मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, जो दीपायल उच्च अदालतमा छन्, निर्विवादरुपमा माथि आउन सक्नेछन्। त्यसपछि उच्चकै न्यायाधीशहरु क्रमशः सत्यमोहन जोशी थारु, सारंगा सुवेदी र रत्नबहादुर बागचन्द वरीयतामा अगाडि छन्।
कानुन व्यवसायीबाट आउनेमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच भागबन्डा हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसबाट विजयप्रसाद मिश्र र सुनील पोखरेल, नेकपा एमालेबाट रमेश बडाल र माओवादी केन्द्रबाट डीएन पराजुली वा हालका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको नाम चर्चामा छन्।
कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)ले विजयप्रसाद मिश्रका पक्षमा पैरवी गरिरहेको छ। उनलाई नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको पनि साथ छ। मिश्र नेपाल बारका पूर्वमहासचिव हुन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको जोडबल भने सुनील पोखरेलका पक्षमा देखिन्छ। पोखरेल पनि नेपाल बारकै पूर्वमहासचिव हुन्।
त्यसो त बार अध्यक्ष घिमिरेले आफै पनि सर्वोच्चमा जाने इच्छा देखाएको एकजना न्यायपरिषद् सदस्यले नेपालखबरलाई बताएका छन्।
एमालेनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालका हकमा न्यायपरिषदमा मतभेद छ। खासगरी वरिष्ठतम न्यायाधीशका रुपमा न्यायपरिषद सदस्य रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बडालविरुद्ध न्यायिक टिप्पणी लेखेका थिए। संवैधानिक इजलासको उक्त फैसला लेख्ने न्यायाधीश नै न्यायपरिषदको सदस्य हुँदा बडालको नियुक्ति सहज नरहेको परिषदकै पदाधिकारी बताउँछन्।
यसले न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद बढ्न सक्ने र रिक्तता थप लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
माओवादीबाट पनि दीनमणि पोखरेल र डीएन पराजुलीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। एकथरीले पराजुलीको नाम पहिला नै सिफारिसमा परिसकेकाले अब अन्याय गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले माओवादीबाट भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने व्यक्ति अगाडि सार्न जोड गरिरहेका छन्।
भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी सर्वोच्चमा प्रवेश पाउन सक्ने उम्मेदवार हालका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल नै हुन्। महान्यायाधिवक्ता आफैमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहकै पद भएकाले उनलाई सिफारिस गर्दा पहिलो नम्बरमै राखेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सिफारिसमा परे उनी २०९३ बाट देशको न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न पाउनेछन्।
हालका न्यायाधीशहरुमध्ये भावी प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम रोलक्रममा नहकुल सुवेदी छन्। उनी २०९३ असार ८ मा ६५ वर्षे उमेरहदले अवकाश पाउनेछन्।
अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो अड्किनुको मुख्य कारण नहकुल सुवेदीपछि देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने विषय पनि हो।
उच्च अदालत, दीपायलका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएर आएमा २०९३ असारदेखि माघसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनेछन्।
दीनमणि पोखरेलले सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने अवसर पाए २ वर्षभन्दा बढी समय न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्। २०३० चैत २९ मा जन्मिएका उनी २०९५ को अन्तिमसम्म सर्वोच्चमा हुनेछन्। उनलाई रोक्नकै लागि ५५ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई सर्वोच्च लैजान नहुने तर्क पनि गर्न थालिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले विचाराधीन मुद्दाहरुको संख्या इतिहासमै धेरै हुन पुगेको छ। न्यायाधीश संख्या एक तिहाइ कम भइसक्दा पनि तत्काल न्यायपरिषदको बैठक बोलाउने छाँट भने देखिँदैन । न्यायपरिषदका प्रवक्ता भन्छन्, ‘अहिलेसम्म बैठक बोलाउनेबारे कुनै सूचना आएको छैन। कहिले बस्छ, थाहा छैन।’
प्रतिक्रिया