भुटानी शरणार्थीका नाममा मानव तस्करको डरलाग्दो चलखेल

राजेन्द्र कार्की र सिंहराज केरुङ गृह मन्त्रालयका अधिकांश उच्च अधिकारीहरुका लागि अपरिचित नाम होइन। ६ महिना अघिसम्म यी दुई व्यक्ति हरेक दिनजसो गृह परिसरमै भेटिन्थे। कर्मचारीका कोठाचोटा चाहार्थे।

मन्त्री सचिवालयसम्मै उनीहरुको पहुँच थियो।

दुवै जना सरकारी कर्मचारी वा सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्ति होइनन्। शरणार्थीलाई सघाउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) अथवा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम)सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु पनि होइनन्।

सिंहदरबारभित्र विशेष सुरक्षा घेरामा रहने गृह मन्त्रालयमा बाक्लो आउजाउ गर्ने उनीहरुको मुख्य उद्देश्य नयाँ व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थीको रुपमा प्रमाणीकरण गराउने हुन्थ्यो।

सरकार र युएनएचसिआरले प्रमाणित गरेका भुटानी शरणार्थीको वर्तमान संख्या ६ हजार ७ सय छ। यो बाहेक केही वास्तविक भुटानी प्रमाणीकरणमा छुटेका छन्।

यही छिद्र उपायोग गर्दै उनीहरु भुटानी शरणार्थी र नेपालीसँग समेत बाहिर पैसा असुल्थे र गृहमा त्यस्ता मान्छेहरुलाई भुटानी शरणार्थी प्रमाणित गर्न लबिङ गर्थे।

फाइल रोकेर छानिबन निर्देशन
२०७५ चैतमा झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएका र कार्की-केरुङले ताकेता गरेको फाइल गृहले रोक्यो। प्रमाणीकरण गरिदिएन। झापास्थित शरणार्थी समन्वयन इकाई (आरसीयु) का संयोजक शाखा अधिकृत यज्ञ निरौला र राजमान गुरुङसहितको पहलमा २०७५ साउनमा यही समूहको सेटिङमा थप १२ शरणार्थीको प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यो निर्णय शंकाको घेरा रहेको भन्दै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले फाइल रोकेर सो विषयमा छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिए।

‘त्यो निर्णय त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला मानव तस्करको अर्को समूहले नेकपाका केही नेतालाइ हात लिई भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरण तत्काल थाल्न दवाब बढाइरहेको थियो’, गृह स्रोत भन्छ, ‘नेपालीलाई भुटानी भनेर प्रमाणित गर्ने र उनीहरुलाई तेस्रो देश पुर्नवासका नाउँमा अमेरिका पठाउने योजना अन्तर्गत त्यो चलखेल भएको  थियो।’

गृहमा बाक्लै आउजाउ गर्ने कार्की र केरुङविरुद्ध अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रमाणीकरणका लागि शरणार्थीसँग पैसा असुलेको एवं नक्कली शरणार्थी खडा गरी मानव तस्करी प्रयास गरेको उजुरी उनीहरुविरुद्ध परेको छ। त्यसपछि उनीहरु फरार छन्।

झापा, दमक नगरपालिका–३ बेलडाँगीस्थित सेक्टर सी–१ बस्ने हस्तमाया दर्जी र दावा छिरिङ तामाङले उनीहरूविरुद्ध झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७६ वैशाख २ गते उजुरी गरेका हुन्।

उनीहरु दुवै प्रमाणीकरणमा नपरेका भुटानी शरणार्थी हुन्। वास्तविक शरणार्थीले प्रमाणीकरणका लागि पैसा बुझाउनु पर्दैन। प्रमाणीकरणसँगै अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर उनीहरुले जनही २–२ लाख असुलेको निवेदनमा उल्लेख छ।

शाखा अधिकृत निरौला मुख्य असुलीकर्ता
भुटानी शरणार्थीका विषयमा मानव तस्करहरुको चलखेल गरिरहेको बुझेपछि गृहसचिव राईले छानबिनका लागि २०७६ जेठ दोस्रो साता एउटा टोली झापा पठाए। उपसचिव कृष्णराज शर्मा नेतृत्वको टोली करिब एक साता झापा बस्यो। जिल्ला प्रशासनदेखि दमकस्थित शिविरसम्मकै अनुसन्धान गर्यो। केही दिनअघि टोलीले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदनले एउटा गम्भीर तथ्य उजागर गरेको छ। स्थलगत अनुसन्धानपछि फर्किएको टोली शरणार्थी समन्वयन इकाई (आरसीयु) दमकका संयोजक शाखा अधिकृत यज्ञ निरौला स्वयं असुलीका मुख्य व्यक्ति भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।

निरौला आरसीयुमा निरन्तर ८ वर्ष संयोजक भएर बसेका शाखा अधिकृत हुन्। मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासनसम्मको सेटिङमा लामो समयसम्म एकै ठाउँमा रहन सफल भएको टोलीको ठम्याइ छ।

फरक–फरक समयमा फरक–फरक व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा दर्ता गरेका उजुरीहरुले समेत शाखा अधिकृत निरौलाले भुटानी शरणार्थीको दर्ता नवीकरण, परिचयपत्र र तेस्रो देश पुर्नबास दर्ताका लागि ४ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पुष्टि गर्छ। 

दमक, बेल्डागी–२ छाप्रा नं. ३८ बस्ने धनपति खनाल र डम्बरकुमारी खनालले शाखा अधिकृत निरौला एवं राजमान गुरुङविरुद्ध २०७६ वैशाख २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन्।यी सबै उजुरीमाथि झापा सिडिओ कार्यालयले छानिबन गरिरहेको छ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णचन्द्र पौडेलको संयोजक्तवमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुसन्धान टोलीले उजुरी आधारमा सोधपुछ, बयान तथा कागजातहरुको अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको बताए।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनी २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने कार्य शाखा अधिकृत निरौलाको संलग्नता कुन हदसम्मको हो भनेर समेत छानबिन भइरहेको छ।प्रारम्भिक अध्ययनले उनको साँठगाँठ रकम लेनदेन र मानव तस्कर समूहसँग प्रस्ट देखिएको छ। निरौलाले गुरुङमार्फत् लेनदेन गर्दै आएको खुलेको छ।

‘केही गम्भीर विषयहरु देखिएका छन्। हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दाहालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले हामी यसलाई सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छौं। वास्तविकतासम्म छिटै पुग्छौं।’

निरौलाको अनियमितताबारे गाइँगुइँ चल्न थालेपछि २०७५ पुसमा दमक नगरपालिकामा सरुवा भएका छन्। बेल्डागी शरणार्थी शिविर दमक नगरपालिका भित्रै पर्छ। उनले अहिले समेत शरणार्थीका विषय प्रभावित पार्न प्रयास गरेको गुनासा झापा सिडिओमा पुगेका छन्।

मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विशेष कार्यदल

छुटेका शरणार्थी प्रमाणीकरण नाउँमा मानव तस्कर समूहले करोडौं रुपैयाँको चलखेल गरेको यो विषय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समक्ष समेत पुगेको छ। उपसचिव कृष्णराज शर्मा नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि उनी समेत यो विषयमा थप छानबिन जरुरी रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

मन्त्रालयले प्रकरणको विस्तृत छानबिन गर्न पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गठन भएको कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी गणेश केसी तथा दिपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य छन्। प्रतिवेदन बुझाउन ६० दिनको समय दिइएको कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरुले औपचारिक पत्र र कार्यदेश भने पाइसकेका छैनन्।

‘शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न कार्यदल बनाइएको हो,’ गृह प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले नेपालखबरसँग भने ‘शरणार्थीका सबै पक्षमा कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।’
सन् २०१९ जनवरीदेखि राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम (एफएओ) ले भुटानी शरणार्थीलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्का गरेको छ। यसले पनि उनीहरुबारे छिटो निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई दवाब छ।

‘भुटानी शरणार्थीले पाउँदै आएको सहयोग समेत रोक्का भएको छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो समाधान खोज्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ’, उनले भने।

१ अर्ब ७५ कराेडकाे गेमप्लान

सन् २००८ मा करिब १ लाख ८ हजार भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुर्नवासका लागि अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्कसहितका देश पठाइएको छ। तेस्रो देश पुर्नवासमा नपरेका शरणार्थीका लागि ६ विकल्प खुला राखेर सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) अथवा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम) बाँकी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुर्नवास गराउन इच्छुक छन्।

तेस्रो देश पुर्नवासमा परेकाहरु अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियाजस्ता विकसित देश पुर्नवास हुन्छन्। पुर्नवासमा पर्न गृह मन्त्रालय र उ अन्तर्गतका निकायले शरणार्थीको रुपमा प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तथ्य प्रमाण एवं रित पुर्याएर आएका फाइलहरुलाई शरणार्थीसम्बन्धी शाखाले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिश गर्छ। त्यसका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ।

मानव तस्करहरुले नेपालीको अमेरिकाप्रति मोह देखेरै  २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँ लिई भुटानी शरणार्थी बनाउन चलखेल गरेको गृह अधिकारीहरूको बुझाइ छ। ३५ लाखको दरले सक्कली समूहमा १ सय जना नक्कली शरणार्थी मिसाउन सफल भए मानव तस्कर समूहले ३५ करोड कमाउँछ।

स्रोतहरूका अनुसार अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ, नुवाकोट, झापाबाट करिब ५ सय व्यक्ति तयार पारी मानव तस्कर समूहले गृहमा राजनीतिक दवाब बढाएको हो। अमेरिका पठाइदिन्छु भनी मान्छे जुटाउन मानव तस्कर समूहसँग सहकार्य गर्नेहरूमा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापाका नेकपा नेता, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरू समेत छन्। नक्कली भुटानी बनाएर ५ सय व्यक्ति पठाउन सफल भए यो धन्दाको कारोबार १ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको हुनेछ।