युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि पनि तानिने सम्भावना बढेको छ।
आइतबार सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमै पक्राउ परेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा आएको आदेशसँगै तत्कालीन विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले दिएको सो आदेशमा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ गते र २०६७ साल साउन २८ गते तीन पटकसम्मको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नक्कली मोही खडा गरिएको थियो।
त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ साल असोज १८ गते थप नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
प्रतिक्रिया