‘द्वन्द्वकालका पीडकलाई हाटहुट गरेर जोगाए संसारभरका विद्यालयमा त्यसबारे पढाई हुन्छ’

सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम सरकारबाट भए आन्दोलनमा जाने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले चेतावनी दिएको छ।

सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको विधेयकबारे आइतबार काठमाडाैंमा सांसदहरुसँग छलफल गर्दै समाजका अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले पीडकलाई आममाफी दिने काम भए आफूहरुले राष्ट्रिय रुपमै आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गलत दिशामा जान नदिन आफूहरुले सांसदहरुसँग पनि सुखद् सहकार्यको अपेक्षा गरेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘तर यदि तपाईँहरुले यसलाई हाटहुट गरेर पीडितलाई न्याय होइन पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसावले गर्नु भयो भने त्यो गलत दिशामा जान्छ। हामी सांसदज्यूहरुसँग सुखद सहकार्यको अपेक्षा गर्छौ। होइन भने राष्ट्रिय आन्दोलनमा जाने कुरामा चाहिँ शान्ति समाजले पहिल्यै घोषणा गरिसकेको छ।’

अध्यक्ष पहाडीले पीडकहरुलाई सजाय दिएर अवतरण गरिए नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडलबारे विश्वभरकै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने स्मरण गराए।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा नलिई, किन अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिनुपर्छ? नेपालको राष्ट्र संघमा संलग्नता छ। अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको संलग्नता छ। त्यसको डिटेल म जान चाहन्न। शान्ति प्रक्रिया तपाईहरुको लागि एउटा उदाहरण छ कि पीडितहरुलाई न्याय दिएर पीडकहरुलाई सजाय गरेर संक्रमणकाल शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण भयो भने संसारभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा नेपालको मोडल पढाई हुन्छ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले मानव अधिकारमाथि चुनौति दिने खालको कुनै पनि विधेयक संसदबाट पास हुन नदिने अडान लिए। उनले संविधानको सर्वोच्चता, कानुन राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी मात्रै सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडकहरुमाथि कारबाही गर्न आफूहरु लागिपर्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले संसदमा पेश गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएकाहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने खालको विधेयक अघि बढन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। उनले देशमा गणतन्त्रमा समेत छाडातन्त्र मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालको गतिविधि रोक्न मानव अधिकारीकर्मीहरुले पनि जोड दिनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा पीडितको सहमती लिएपनि पीडकलाई आममाफी दिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको स्पष्ट पारे। उनले हतियार बोकेर मार्ने, बेपत्ता पार्ने कामहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको आधारमा पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले नेपालले पनि सोही अनुसार अघि बढनुपर्ने बताए।

सांसद सुवालले आफ्नो पार्टी सरकारले संसदमा पेश गरेको सशष्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई आममाफी दिने खालको प्रावधानसहितको विधेयकको विपक्षमा रहेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको समेत स्मरण गराए।