युनिकोड
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारीको आयात न्यूनीकरण गर्ने तथा आयातित तरकारीमा विषादीको मात्र परीक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
समिति सदस्यहरुको सुझाव र परामर्शका आधारमा समितिले मुलुकले आर्थिक सङ्कट झेल्नु परिरहेको अवस्थामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले विदेशबाट आयातित तरकारीमा देखिएको अत्यधिक विषादी प्रयोग रोक्न परीक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेकाले सीमा नाकामै भरपर्दो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा सदस्यहरुले कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि समयमै किसानले सिचाई, मल, खाद्य र बीउ नपाएर प्रताडीत भएको घटना सुनाउँदै किसानलाई राहत हुने कार्यक्रम सूनिश्चित गर्न सरकारले प्रादेशिकरुपमा प्रभावकारी कार्ययोजना घोषणा गर्न माग गरे।
सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाएर आयात घटाउने तथा निर्यात बढाउने नीति अघि सारेपनि परिणाम प्राप्त गर्ने उद्देश्य र योजना नभएकै कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई भएको सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
मध्य र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो समय बढदै गएको बाँदर आतङ्क रोक्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गरियो।
बैठकमा भाग लिने अधिकाश सांसदले कृषि क्षेत्रको विकासका सम्भावना, समस्या र परिणाम प्राप्त गर्ने उपायकाबारे सुझाव प्रस्तुत गरे।
ज्येष्ठ सदस्य नवलकिशोर साह सुडीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमा सदस्यलाई स्वागत गरिनुका साथै सदस्यबीच परिचय र समितिको कार्याक्षेत्रबारे जानकारी गराइयो।
समितिको कार्यक्षेत्रभित्र वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण रहेको छ। समितिमा ती मन्त्रालयका मन्त्री पदेन सदस्य रहने भए पनि आजको पहिलो बैठकमा कुनै पनि मन्त्री आएनन्।
कृषिमन्त्रीमा बेदुराम भुसाल छन्। त्यस्तै भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्रीमा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले सम्हालेका छन्।
प्रतिक्रिया