युनिकोड
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्ने बताएका छन्।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आज उहाँले शिक्षा क्षेत्र सम्मानित र राष्ट्रनिर्माताहरू तयार पार्ने क्षेत्र भएकाले यसको सुधारका लागि ध्यान दिएर लाग्ने बताए।
‘माध्यमिक शिक्षा व्यक्तिको ज्ञान प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण जग हो, धेरै लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। शिक्षकबिना शिक्षण र सिकाइको परिकल्पना हुन सक्दैन। शिक्षकको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो। शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्ने छु’, मन्त्री राईले भने, ‘शिक्षाका क्षेत्रमा भएका समस्या सबैको साझा समस्या हुन्। यसलाई मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।’
उनले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका विषयमा सरकार र शिक्षकबीच भएका सम्झौता झुलाउनका लागि नभएर समस्या समाधानका लागि नै भएको बताउँदै विभिन्न समस्याका कारण ती कार्यान्वयन हुन ढिलो भएको औँल्याए।
मन्त्री राईले राज्यप्रति धेरै वितृष्णा र विद्रोह भाव नराख्न र राज्यलाई सधैँ अविवेकीरूपमा नबुझिदिन आग्रह गरे। उनले विवेकसहितको राज्य हुनुपर्छ भन्दै आफूहरू इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न लागिपरेको बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शिक्षा ऐन संसद्मा प्राथमिकता दिएर पास गराउन लागिपर्ने बताए।
‘सङ्घीय शिक्षा ऐन राज्यकै आवश्यकता हो। सङ्घीय निजामती ऐन, स्वास्थ्य ऐन र शिक्षा ऐन सेवा प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ,’ सचेतक लेखकले भने, ‘शिक्षा ऐन छलफल तथा पारितका लागि ल्याउन मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। संसद्मा प्रवेश भएपछि प्राथमिकता दिएर पास गराउन लागिपर्ने छु।’ उनले शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न आफ्नोतर्फबाट प्रयत्न गर्ने बताए।
पूर्वशिक्षा मन्त्री देवेन्द्रराज पौडेलले राष्ट्र निर्माणका लागि योग्य जनशक्ति निर्माण गर्ने अभिभार शिक्षकहरूमा भएको बताए।
‘राष्ट्र निर्माण गर्ने पहिलो आधार भनेको शिक्षामा सुधार हो। शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारका साथसाथै शिक्षण सिकाइ र नीतिगत सुधार आवश्यक छ। यसका लागि शिक्षण क्षेत्रमा केन्द्रित सङ्घसंस्था लाग्नु आवश्यक छ’, उनले भने ‘मुलुकको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ, अर्कोतिर शैक्षिक जनशक्ति बाहिरिँदै छ। यो चिन्ताको विषय छ। यस्तो अवस्था राज्यप्रति जिम्मेवारीवोध गराउने शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ।’
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले शिक्षकका समस्या कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए। ‘शिक्षकका समस्या कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद विषय हो। कुनै समयमा मैले सरकारको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेको छु। आफैँले हस्ताक्षर गरेको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा दुःख लागेको छ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘हिस्टुनले उठाएको माग जायज र अत्यन्तै मार्मिक छ।’
उनले विद्यालय तहको आधार इसिडी भएको बताउँदै दरबन्दीलाई सपोर्ट गर्दै इसिडीलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए।
दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिएन भने गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन भन्दै अध्यक्ष शर्माले परीक्षा व्यवस्थापन र स्तरीकृत गर्न शिक्षकहरूलाई तालिम दिन आवश्यक भएको र शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दै परीक्षा प्रणालीमा राष्ट्रिय फ्रेमवर्क तयार गर्ने बताए।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले राज्यका मन्त्री र सचिवले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यस वर्ष आन्दोलन गरेर भए पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई बाध्य पार्ने बताए।
हिस्टुनको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलि (आइतबार) सम्म चल्नेछ।
प्रतिक्रिया