१० न्यायाधीशको इजलासमा घुमिसक्यो सन्दीपविरुद्धको मुद्दा, फैसलामा किन हुँदैछ ढिलाइ?

सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउन आदेश दिएको क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दा फैसलामा अझै ढिलाइ हुने भएको छ। मुद्दा ढिलाइ हुनुको कारण भने अदालत मात्रै छैन, दुवै पक्षका कारण पनि ढिलाइ भइरहेको छ। 

आइतबार अन्तिम सुनुवाइका लागि सातौं पटक पेसी चढेको थियो। तर यसपटक पनि अन्तिम फैसला हुन सकेन। यसअघि थुनछेकदेखि बयान र बकपत्र चार न्यायाधीशले गराइसकेको यो मुद्दा सातौँ न्यायाधीशको पालोमा पनि फैसला भएन। 

अन्तिम फैसलाका लागि नै माघ ९ गतेपछि सातौँ पटक पेसी चढिसकेको छ। 

दुवै पक्षले पालैपालो मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ गरिरहेका छन्। आइतबार पनि सुनुवाइका लागि मुद्दा पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासमा रहेको सन्दीपको मुद्दा सुनुवाइका लागि पालो पनि आयो। 

तर सरकारी पक्षकै कारण फैसला भने हुन सकेन। आइतबार पीडित किशोरी पक्षका वकिलले बकपत्र नै बाँकी रहेको भन्दै उनीहरुको पनि बकपत्र गराउन माग गरेका छन्। 

यसअघि किशोरीको स्वास्थ्य जाँच गरेका डाक्टरको नभई अर्कै डाक्टरको बकपत्र गराएको र एक खेलाडीको पनि बकपत्र बाँकी रहेको भन्दै उनीहरुको पनि बकपत्र गराउन माग गरेका थिए। 

स्वास्थ्य जाँच गराउनेमध्येकै एक जनाको भने अदालतले यसअघि नै बकपत्र गराइसकेको छ। 

पीडित पक्षको मागपछि आइतबार यसअघि साक्षीका रुपमा लिइएका व्यक्तिलाई झिकाउने आदेश मात्रै भएको छ। फैसला हुन सकेन। 

अदालतले साक्षी बसेका सबैलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश गर्छ। तर उनीहरु मध्ये कोही अनुपस्थित भए पनि मुद्दाको फैसला भने रोकिँदैन। सन्दीपविरुद्धको मुद्दा भने यही बहानामा पछाडि धकेलिएको छ। 

अब ती दुई जनाको बकपत्र गराएर मात्रै सन्दीपविरुद्धको मुद्दा फैसलाका लागि पेसी तोकिनेछ। 

कसले कहिले सारे पेसी?
२०७९ कात्तिक १५ गते यो मुद्दाको थुनछेक बहस सुरु भएको हो। चार दिन लामो सुनुवाइपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो। 

त्यसलगतै मुद्दाको प्रमाण बुझ्ने र बकपत्र गराउने प्रक्रिया जिल्ला अदातले सुरु गरेको थियो। मंसिर ७ गतेदेखि १४ गतेसम्म यो मुद्दा लगातार पेसीमा चढ्यो। न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासले बयान र बकपत्र गराएको थियो। 

६ दिन लगातार राईको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा गएको मुद्दामा मंसिर १४ गते बयान र बकपत्र भएको आदेश आएको थियो। 

झण्डै एक महिनापछि पुस १२ गते यो मुद्दा साप्ताहिक पेसीमा चढ्यो। त्यो दिन न्यायाधीश हिमाल बेल्वासेको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीश बेल्वासेले प्रमाण बुझ्न आदेश दिएका थिए।   

अर्को साता पुस २५ गते न्यायाधीश नारायणप्रसाद पराजुलीको इजलासमा पेसी तोकियो। त्यो दिनको पेसीमा पनि बाँकी रहेका साक्षीको बयान र बकपत्र गराइएको थियो। 

त्यसपछि यो मुद्दा अन्तिम फैसलाका लागि पेसी चढ्न थालेको थियो। तर त्यसपछि भने दुवै पक्षले र अदालतका कारण पनि सुनुवाइ हुन सकेन। 

माघ ९ गते तोकिएको पेसी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले स्थगित गरायो। त्यसदिन न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। 

सरकारी वकिलले सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए। माघ २३ गते अर्कै न्यायाधीशको इजलासमा पेसी पर्यो। न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीको इजलासमा परेको त्यो दिन पनि सरकारी वकिल कार्यालयले नै सुनुवाइ स्थगित गराउन निवेदन दियो। 

फागुन ८ गते पनि यो मुद्दा पेसी चढेको थियो। त्यसदिन न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर न्यायाधीश पराजुली विदामा बस्दा सुनुवाइ हुन सकेन। 

फागुन २९ गते न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा पेसी पर्यो। यसपटक भने सन्दीपकै कानुन व्यवसायीले स्थगित गराउन निवेदन दिएका थिए। लामिछानेका वकिलको निवेदनपछि यसदिन पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। 

चैत १३ गते न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेसी चढ्यो। घिमिरेले नै थुनछेक आदेश गरेका थिए। उनले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएका थिए। जुन आदेश उच्च र सर्वोच्चबाट बदर भएको थियो। दुवै अदालतले आदेश नमिलेको समेत भनेका थिए। 

फैसलाका लागि तिनै न्यायाधीश परेपछि सन्दीप पक्षले यो इजलासबाट फैसला चाहेन र सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएको थियो। 

चैत २२ गते न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर इजलास नै ढिलो गरी बस्यो र मुद्दाको पालै आएन। त्यसदिन हेर्न नभ्याइएकोमा गएको मुद्दा आइतबार चैत २६ गते न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासमा पेसी चढेको थियो। 

तर बरालको इजलासबाट पनि अन्तिम फैसाल भने हुन सकेन। साक्षी बुझ्ने काम नै बाँकी रहेको देखिएपछि साक्षी बुझ्न न्यायाधीश बरालले आदेश दिएका छन्। 

यसपछिको पेसी भने कहिले तोकिन्छ भन्ने नै टुंगो छैन। 

सन्दीपविरुद्ध एक किशोरीले भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएकी थिइन्। उनको जाहेरीपछि प्रहरीले सन्दीपलाई पक्राउ गरेको थियो। जाहेरी पर्दा विदेशमा रहेका सन्दीप असोज २० गते नेपाल आएका थिए। उनलाई विमानस्थलबाटै हत्कडी लगाइएको थियो। 

असोज १८ गते जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका सन्दीपलाई उच्च अदालतले पुस २८ गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि विदेश जान भने प्रतिवन्ध लगाएको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए। सन्दीपले धरौटी घटाउन र विदेश जान लागेको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका थिए। 

पीडित पक्षले भने सन्दीपलाई थुनामै फर्काउन माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले सन्दीलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै विदेश जान लागेको प्रतिबन्ध भने सर्तसहित हटाइदिएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले प्रतिबन्ध हटाएसँगै सन्दीप क्रिकेट खेल्न यूएई पुगेर फर्किएका हुन्। 

फागुन १५ गते सर्वोच्चले यो मुद्दा तत्काल टुंग्याउन समेत जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो। तर मुद्दा अझै लम्बिने भएको हो।