युनिकोड
प्रहरीले प्रतिगोटा आठ लाख रुपैयाँ कमिसनको लोभमा भीआईपी र भीभीआईपीको स्कर्टिङका लागि खरिद गरेका ३० थान कारकेड मोटरसाईकलमा आवश्यक पार्टपुर्जा नै नभएको भेटिएको छ।
प्रहरीले २०७५ पुस ६ गते १२ करोड ३७ लाख १६ हजार ८ सय चौध रुपैयाँ बराबरको कारकेड मोटरसाईकल खरिदगर्दा प्रि–इन्स्पेक्सन समेत नगरेकाले प्राविधिकले अहिले आएर मात्रै पार्टपुर्जा नभएको पत्ता लगाएका हुन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा खरिद भएर भुक्तान भइसकेका यी कारकेड मोटरसाइकलमा अहिले धमाधम पार्टपुर्जा थप्ने काम भइरहेको छ। जबकी यो मुद्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भ्याट सहित प्रतिगोटा ४६ लाख ५९ हजार नौसय उनान्सयमा खरिद गरेका ३० थान कारकेड मोटरसाईकलमा इन्जिन अण्डर कभर (इन्जिनको भाग छोप्ने कवच) र लेगगार्ड नै नभएको हो। प्रहरीकै प्राविधिकहरुले इन्जिन अण्डर कभर बिना मोटरसाईकल गुडाउँदा ठूलो दुर्घटना हुने बताएपछि अहिले प्रहरीको मोटर एण्ट ट्रान्सपोर्ट (एमटी) शाखामा अण्डर कभर र लेगगार्ड राख्ने काम भइरहेको छ।
प्रहरीका प्राविधिकले खरिद गरिएका ६ सय ५० सीसी बराबरका सुजुकी भी स्ट्रोम कारकेड मोटरसाईकलका इन्जिन ओयल फिल्टर तल्लो भागमा रहेको र नेपाली बाटोमा भएका खाल्टाखुल्टीमा ठोक्किएर मोविल फिल्टर फुटने सम्भावना भएकाले इन्जिन अण्डर कभर नहाली चलाउन नहुने प्रबन्धका डीआईजी नारायणसिंह खड्कालाई जानकारी गराएका थिए।
प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयका अधिकारीहरुले भने खरिद भइकेका मोटरसाईकलको मर्मत गर्दा अप्ठेरोमा परिने भन्दै रोक्न खोजेको एक जना उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए।
तर कुनै दुर्घटना भइहाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै अप्ठेरो पर्ने भएपछि अहिले इन्जिन अण्डर कभर राख्न थालिएको हो।
‘नेपाली बाटोमा खाल्टाखुल्टी छन्, मोविल फिल्टर तल्लो भागमा छ’, प्रहरीका एकजना वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी भन्छन्, ‘इन्जिन तातेको बेला ढुङ्गामा ठोक्किए मोविल फिल्टर फुट्छ, कारकेड नै दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ।’
ती अधिकारीका अनुसार कारकेड मोटरसाईकलहरु खरिदगर्दा प्राविधिकबाट अनिवार्य हुनुपर्ने प्रि इन्स्पेक्सन नहुँदा समस्या भएको हो।
‘किन प्रि इन्स्पेक्सन गरिएन मलाई थाह भएन’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘कारकेड मोटरसाईलमा हुनैपर्ने पाटपुर्जा नदेखेपछि हामीले त्यसको जानकारी दिएका हौं।’
प्रहरीले २०७५ मंसिर ३ गते टेण्डर आह्वान गरेर पुस २६ गते भीजी अटोमोबाइल प्रालि (भिमसेनस्थान) ले बुझाएको बोलपत्र स्विकृत गरेको थियो। कारकेड मोटरसाईकल खरिदका लागि अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा विशाल ग्रुपबाटै खरिद गर्नेगरि सोही वर्ष मंसिर २३ मा पहिलो बोलपत्रमा संशोधन गरिएको थियो।
बोलपत्र संशोधनमा खरिद गरिने कारकेड मोटरसाईकल कम्तीमा एकवर्ष नेपाली बजारमा प्रयोगमा आइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै बोलपत्र बुझाउने कम्पनी तीन वर्ष पुरानो र भुक्तानी सुरक्षामा अब्बल हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले भने कारकेड मोटरसाईकलमा पार्टपुर्जा थपिएको विषय आफुलाई जानकारी नभएको बताए।
‘यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी भएन त’, उनले भने।
आयोगको अनुसन्धानको विषयमा प्रहरी हस्तक्षेप
प्रहरीले कारकेड मोटरसाईकल खरिदगर्दा प्रतिगोटा ८ लाख बढी मूल्यमा खरिद गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी छानबिनकै क्रममा छ। आयोगको अनुसन्धानको विषय रहेको कारकेड मोटरसाईलकमा प्रहरीले भने धमाधम पाटपुर्जा थपिरहेको हो।
आयोगमा परेको उजुरीमा खरिद गरिएका कारकेड मोटरसाईकलले बोलपत्रको मापदण्ड पुरा नगर्ने दाबी गरिएको छ। आयोगको अनुसन्धानको विषय बनेको कारकेड मोटरसाईकलमा प्रहरीले भने बिक्रेताका तर्फबाट नभई आफ्नै खर्चमा पाटपुर्जा थपिरहेको हो।
अख्तियारका सहप्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार आयोगले पत्र लेखेर निर्देशन नदिँदासम्म कामकारबाही अघि बढाउन सकिन्छ। तर पहिला उजुरी परेको विषय सम्बन्धि सामाग्रीमा त्यस्तो केही गडबड भइरहेको भए त्यसको जानकारी समेत दिएर पुरक उजुरी दिनु पर्ने हुन्छ।
‘प्रहरीको खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले काम गरिरहेका होलान’, अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अनुसन्धानको विषय थाह हुँदैन, पहिलाको उजुरी सम्बन्धि केही भइरहेको भए उजुरीकर्ताले त्यो विवरण सहित पुरक उजुरी दिन सक्छन्।’
प्रहरीको खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले भदौको अन्तिम साता विशेष टोली खटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागअन्तर्गतको आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट विभिन्न पोसाक, सवारी साधनलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदका सक्कली कागजात जफत गरेको थियो।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ का खरिद सम्बन्धि कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको हो।
कारकेडमा लगाउने हेलमेटमा समस्या
स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ठ र अति विशिष्ठ पाहुनाहरुको विशेष आवागमनमा प्रहरीले अघिल्लो भागमा मोटरसाईकल कारकेड चलाउँछ। यसरी कारकेड चलाउँदा तीब्र गतिमा मोटरसाईकल चलाउने गरिन्छ। यसरी चलाउने मोटरसाईकलका चालकको सुरक्षाका लागि सोही अनुसारको हेलमेट प्रयोगमा ल्याइन्छ।
तर प्रहरीले खरिद गरेको कारकेड मोटरसाईकलका साथ आएका हेलमेटले सो मापदण्ड पुरा नगर्ने प्राविधिकहरुले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएपनि बिक्रेताले भने अनुसारको हेलमेट उपलब्ध गराएको छैन्। प्राविधिकहरुले हेलमेटको विषय उठाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिक्रेतालाई मापदण्ड अनुसारको हेलमेट दिन अनुरोध गरेको थियो।
‘बिक्रेताले दुईथरी हेलमेट देखाएर कुनै एउटा रोज्न भनेछन्’, प्रहरी मुख्यालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘ती दुबै हेलमेट आईएसओ पास भएपनि कारकेडका लागि उपयुक्त छैनन्।’
पिकअपमा पनि कमिशनको खेल
प्रहरीले काठमाडौं सहित सातवटै प्रदेशलाई आवश्यक ४३ थान पिकअप जीप खरिदमा समेत मोटो कमिशनको लेनदेन भएको स्रोतको दाबी छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तमा खरिद गरेका ४३ थान पिकअप निलो हुनुपर्नेमा खरानी रंगकै भण्डार दाखिला गरेको हो।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय र महानगरीय प्रहरी कार्यालय मातहतका इकाईलाई उपलब्ध गराईएका जीपहरु अहिले केही रंगाउने काम भइरहेको छ भने केही खरानी रंगकै चढेर प्रहरी अधिकारीहरु हिंडिरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार मोटर उत्पादक कम्पनीमा निलो रंगको उत्पादन नभएपनि प्रहरीले बिक्रेताबाट बुझ्दा निलो रंगको लिनुपर्छ। उसले बोलपत्र आह्वान गर्दा उपलब्ध गराउने बोलपत्र विवरणमा रंग समेत तोकिएको हुन्छ।
‘लाखौं कमिशन आउने भएपछि हतारमा खरानी रंगकै गाडी हेडक्वार्टरमा ल्याइयो’, स्रोतले भन्यो, ‘अहिले रंगाउने काम भइरहेको छ।’
आयोगको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लत्ताकपडा, सवारीसाधान सहित बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटाला भएको आशंकामा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट दुई आर्थिक वर्षका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर तीन महिनादेखि घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सहित खरिद कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न अधिकारीहरुले प्रमाण नष्ट गर्ने आशंकामा नियम अनुसार निलम्बन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने आयोगको प्रयास राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।
प्रहरीभित्र दुई आर्थिक वर्षमा भएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँको खरिदमा अनियमितता भएको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा देखिएपछि पटक–पटक प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गराएका छन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली उपचार गराएर सिंगापुरबाट फर्केपछि प्रमुख आयुक्त घिमिरे र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सँगै बसेर प्रहरी भित्रको भ्रष्टाचारको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केही समय पर्खन’ निर्देशन दिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।
आयोगमा प्रहरीको खरिदमा अनियमितता भएको दाबी सहित २०७६ साउन २१ मा ७६७७ सी–७३६६ र साउन २६ मा सी–३३८१ दर्ता नम्बर भएका दुई थान उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरीमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा प्रहरी कर्मचारीका लागि पोसाक तथा सवारीसाधन खरिदमा अनियमितता भएको जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९० करोड १ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ६८ करोड ५२ लाख पोसाक शिर्षकमा बजेट बिनियोजन गरेको थियो। स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुको अधिकार कटौती गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले देशभरका प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक, सवारीसाधनलगायत बन्दोबस्तीका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था गरेपछि अनियमितता बढेको हो।
यस्तै उजुरीमा २०७४ सालमा गुणस्तर परीक्षणमा फेल भएर फिर्ता गरिएका डीएम–बुट पनि गत वर्ष स्वीकार गरिएको उल्लेख छ। तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको निर्देशनमा परीक्षण प्रतिवेदनमा गुणस्तर फेल भएपछि प्रबन्ध शाखाले आपूर्तिकर्तालाई जुत्ता फिर्ता पठाएको थियो।
आयोगले पाँच वर्षे रणनीति बनाएर काम कारबाहीलाई तिब्रता दिने घोषणा गरेपनि प्रहरी भित्रको ठुलो भ्रष्टाचारमा कारबाही नहुँदा प्रमुख आयुक्त घिमिरेको आलोचना सुरु भएको छ। आयोगले ‘नेपालको सुशासन भुटान र भारतको तहमा पुर्याउने’ दाबी सहित पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना यसै साता सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिक्रिया