सरकारले नै दियो लागूऔषधलाई ‘ग्रिन टी’ को प्रमाणपत्र, शरणार्थी भेषमा तस्करी

प्रहरीले दुई वर्षअघि अनुसन्धान गरेको एउटा घटनामा लागूऔषधलाई ‘ग्रिन टी’ भनेर आयात अनुमति दिने सरकारी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ।

नेपालमा पहिलो पटक बरामद भएको लागूऔषध ‘खात’ को हरियो पत्तालाई प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट गौचर काठमाडौंका नायब प्राविधिक सहायक विनोदराज भण्डारीले ‘ग्रिन टी’ भन्दै अनुमति दिएका थिए।

नेपालखबरलाई प्राप्त सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार एक सोमालियन नागरिकले इथियोपियाबाट आयात गरेको ४५ किलो लागूऔषध खातलाई ‘ग्रिन टी’ जस्तै देखिएकाले आयात प्रमाणपत्र दिएको भण्डारीले बयान अदालतमा दिएका छन्।

तर, सो मुद्दामा प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले उनलाई प्रतिवादी बनाएको छैन्। यतिमात्र होइन, काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत उनले दिएको अनुमतिको विषयमा व्याख्या गरेपनि उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै आदेश दिएको छैन।

भण्डारीले काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष दिएको बयानमा २०७४ भदौ ९ मा सोमालियाका जामा अब्दिफतह अहमदले वैदेशिक हुलाक कार्यालय सुन्धारामा इथियोपियाबाट ४५ किलोग्राम ग्रिन टी आएकोले आयात प्रमाणपत्र दिन निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘ग्रिन टी जस्तो सो वस्तु स्वास्थ्य तथा त्यसमा रोगकिरा भए नभए सम्बन्ध चेक गरी हेर्दा स्वस्थ्य नै देखिएपछि आयात अनुमति पत्र दिएको हुँ,’ उनले बयानमा भनेका छन्। ‘ग्रिन टी भनिएको वस्तु लागूऔषध खात भन्ने थाहा थिएन’ भन्ने उनको दाबीको आधारमा भण्डारीलाई उन्मुक्ति दिइएको हो।

अहमदले पछि पनि इथियोपियाबाट ग्रिन टी ल्याउन अनुमति मागेको र आफूले नदिएको भण्डारीले उल्लेख गरेका छन्।

के हो घटना?
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले ठमेलमा रहेको अल्टिमेट एक्स्पोर्ट एन्ड कार्गो प्रालिको पत्रका आधारमा २०७४ कात्तिक २८ मा तीनजना सोमालियाका नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोले इथियोपियाबाट नेपाल भित्रिएको लागूऔषध खात ८ किलो सहित इब्राहिम अलि हाजी, जामा अब्दिफतह अहमद र अब्दि फहद युसुफलाई पक्राउ गरेको थियो।

घटना लगत्तै ब्युरोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खात विशेष प्रकारको लागूऔषध भएको र यसको ओसारपसारमा संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख थियो। खात एकप्रकारको बनस्पति भएको र यसमा यसमा पाइने तत्वबाट आइस ड्रग बनाउने गरिएको पनि उल्लेख थियो। प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणमा बरामद खातमा नोरेफेड्रिन (क्याथेन) को मात्रा रहेको प्रमाणित भएको थियो।
इथियोपियाबाट आएको खात काठमाडौं हुँदै कार्गो मार्फत नेदरल्यान्ड पठाउने क्रममा तीनैजना पक्राउ परेका थिए। यसलाई ब्युरोले ‘पहिलो पटक खात बरामद’ गरेको भन्दै ठूलो उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

तर, ब्युरोले नेपालमा ४५ किलो खात भित्रिएको तथ्य पुष्टि भएपनि बरामद बाहेकको खात कहाँ कुन अवस्थामा छ, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छैन।

अदालतको फैसलामै आशंका
ब्युरोका तर्फबाट प्रहरी नायब निरीक्षक निरन्जन पनेरु र प्रहरी हवल्दार तेजबहादुर बस्नेतको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हाजी, अहमद र युसुफले नियोजित रुपमा इथियोपियाबाट लागूऔषध खात नेपाल ल्याएर यहाँबाट युरोपका विभिन्न देश पठाउने गरेकाले लागूऔषध नियन्त्रण ऐन अनुसार हदसम्मको सजाय माग गरिएको थियो।

ब्युरोले पक्राउ परेका तीनैजनालाई ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धानपछि मुद्दा बुझाएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७४ माघ २ मा उनीहरुलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

मुद्दा नम्बर ०७४ सीआर ०८३० रहेको यो मुद्दाको २०७५ वैशाख २५ गते फैसला भयो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाईंको एकल इजलासले गरेको फैसलामा सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको मागदाबी अनुसारको न्युनतम सजाय फैसला गरियो।

तीनजना लागूऔषध तस्करविरुद्ध सरकारी वकिलले बुझाएका प्रमाण सत्य सावित भएपनि अदालते उनीहरुलाई दुई वर्ष कैद र एकलाख रुपैयाँ जरिवाना मात्र सजाय तोक्यो।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १४ (१) (झ) अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतले सजाय दिएको थियो। यो दफा अनुसार दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँदेखि बीसलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न न्यायाधीशलाई तजबिजी अधिकार थियो।

तीनै जना अभियुक्त नेपालमा शरणार्थीका रुपमा बसोबास गर्दै आएपनि उनीहरु योजनाबद्ध रुपमा नेपालमा लागूऔषध भित्र्याएर नेपाली कार्गोको दुरुपयोग गर्दै तेस्रो देश पठाउन सक्रिय थिए। तर, उनीहरुको यो आपराधिक विवरणलाई फैसलामा कतै उल्लेख नगरिँदा फैसलामाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ।

एकलाख जरिवाना तिरे, घर जान टिकट छैन
अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा कात्तिक २८ गते कारागार कार्यालय काठमाडौंले तीनजना सोमालियाका नागरिकलाई पठायो। तीनै जना लागूऔषधको ओसारपासारमा सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति थिए। नेपालबाट उनीहरुको देश फिर्ता पठाउने आदेश सहित कारागारले विभागलाई पत्र पठाएको छ।

विभागको हिरासत कक्षमा रहेका उनीहरु रुँदै–कराउँदै आफ्नो देश जान मानिरहेका छैनन्। उनीहरुको कथन छ, ‘सोमालियामा द्वन्द्व छ, सबै परिवार गुमाएका हामी यतै बस्न चाहन्छौं।’

विभागका निर्देशक लीला अधिकारी तीनै जनालाई उनीहरुकै देश फर्काउने प्रक्रिया सुरु भएको बताउँछन्। उनका अनुसार तीनैजनाले आफ्नो देश जान हवाई टिकट नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसका लागि विभागले आवश्यक पहल गरिरहेको छ।

विभागलाई कारागार कार्यालयले पठाएको पत्रमा तीनैजनाले कात्तिक २५ गते अदालतमा जरिवाना गरिएको जनही एकलाख बुझाएको उल्लेख छ। कारागारमा रहेका उनीहरुको जरिवाना भुक्तान गरिएपनि हाल उनीहरु आफूसँग टिकट खरिदगर्ने पैसा नभएको भन्दै नेपाल बसाइ लम्बाउँदै छन्।

को हुन् तीन अभियुक्त?
विभागको हिरासतमा रहेका इब्राहिम अलि हाजी १७ अप्रिल २०१६ मा नेपाल आएर १६ मे २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयबाट ‘नोटिफिकेसन अफ पोजिटिभ डिसिजन’को कार्ड लिएर नेपालमा शरणार्थीको रुपमा लाजिम्पाटमा डेरागरी बस्दै आएका थिए। अर्का आरोपित अहमदले बोलाएर ठमेल गएको बयान उनले अदालतमा दिएका छन्। द्वन्द्वमा परिवारका सबैको मृत्यु भएकाले नेपाल आएको उनको भनाइ छ।

अर्का आरोपी जामा अब्दिफतह अहमदले १८ जुलाई २०१४ मा शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयबाट शरणार्थीको परिचयपत्र लिएका थिए। उनी महाराजगञ्जमा डेरा लिई बस्दै आएका थिए। उनले बयानमा ठमेल मस्जिदमा जाँदा नेदरल्यान्ड बस्ने सोमालियन नागरिक युसुफसँग भेट भएको बताएका छन्। उनकै निर्देशनमा बरामद खात कार्गो गर्न अन्य दुईजना सँगै गएको उनको भनाइ छ।

यसका लागि युसुफले १० हजार कार्गो खर्च र दुई हजार आफूलाई दिएको बयान अदालतमा दिएका छन्। उनलाई युसुफले मोबाइलमा फोटो समेत पठाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, ब्युरोको अनुसन्धानमा यी युसुफ को थिए, उनलाई पक्राउ गर्न किन सकिएन र उनलाई फरारी प्रतिवादी किन बनाइएन भन्ने उल्लेख नै छैन।

यो घटनाका तेस्रा अभियुक्त जामा अब्दिपतह युसुफले समेत अन्य दुईले जस्तै सोमालियामा द्वन्द्वका कारण सबै परिवारको मृत्यु भएको जनाएका छन्। उनले २६ डिसेम्बर २०१४ मा शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालयबाट शरणार्थी परिचयपत्र लिएर नेपाल बस्दै आएको बताएका छन्।