‘समायोजन’ले सकसमा प्रदेशका कर्मचारी

कोरोना महामारीले चरम संकट निम्त्याएका बेला गण्डकी प्रदेशका सबैभन्दा व्यस्त कर्मचारी थिए- डा. विनोदविन्दु शर्मा। तारान्तार फोन, बिहानदेखि राति अबेरसम्म बैठक! फुर्सदै थिएन। गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक उनी कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणका लागि गण्डकी सरकारले बनाएको समितिको प्रवक्तासमेत भएका कारण सञ्चारमाध्यममा छाउनु त स्वाभाविकै थियाे। 

कोरोनाकालमा राम्रो व्यवस्थापन गर्नेमध्ये ‘११ तह’का यी प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासकले गत असार ९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (गण्डकी) को सचिव पदमा नियुक्ति पाए। सचिवको भूमिकामा पनि उनी मुखरित नै थिए। तर, अहिले उनी एकाएक ‘गुमनाम’ भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गण्डकीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा डा. श्रीराम तिवारीलाई पठाएपछि उनको कुर्सी खोसियो। कामविहीन बनेका विनोदविन्दुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहतको सचिवका रूपमा पदस्थापन गरियो। साँघुरो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कहाँ कार्यकक्ष र काम खोज्नु? उनी बिलखबन्दमा परे। काम नै नभएपछि अहिले उनी ‘बिदा’मा छन्। 

समस्याको जड 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ फागुन १० गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ लागू गर्यो। तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘महान् काम’का रूपमा अर्थ्याएका याे विधेयकमा तत्कालीन अवस्थामा बहालमा रहेका सरकारी र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालगायतका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

अध्यादेशपछि समायोजन रोज्न आवेदन  मागियो। ११ तहमा रहेका डा. विनोदविन्दु शर्माले प्रदेश रोजे। राजपत्रांकित प्रथम अर्थात् ११ तहकाले समायोजन रोज्दा खाइपाइ आएकामा २ ग्रेड थप गरिएको थियो। विनोदविन्दुले गण्डकी आउँदा त्यो सुविधा त पाए नै, स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीको निर्देशक पनि बने। 

तर, हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघीयतामा प्रदेशका सचिव तोक्ने अधिकार संघ सरकारको मातहत छ। संघले प्रदेशमा मुख्य सचिव र सचिव पठाउँछ भने पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत। त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै संघले गण्डकी प्रदेशको सचिव पदमा डा. तिवारीलाई पठायो। संघले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशमै समायोजन भएका निजामती कर्मचारी सचिव भएको ख्याल गरेन। गण्डकी सरकारका प्रवक्ता भौतिक योजना, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काका अनुसार सचिव आवश्यक छ कि छैन भन्नेसम्म सोधिएन। नयाँ सचिव आएपछि विनोदविन्दु स्वतः कामविहीन बन्न पुगे। 

‘केन्द्र सरकारले चाहिएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउँदैन, के चाहिएको छ भनेर पनि सोध्दैन, अहिले भएको त्यही हो’, उनले भने, ‘यो संघको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो।’

कर्मचारीहरू आफूभन्दा कनिष्ठको मातहत काम गर्दैनन्। स्रोतका अनुसार, हाल स्वास्थ्य सचिवमा आएका डा. तिवारी ११औं तहकै भए पनि सेवाका हिसाबले डा. शर्माभन्दा २ वर्षले कनिष्ठ हुन्। एकातिर आफूभन्दा कनिष्ठ सचिव आउनु र अर्कातिर आफ्ना लागि पद नै नभएपछि डा. शर्मा बिदामा बस्न बाध्य भएका हुन्।

संघले कर्मचारी ऐन नबनाउँदा यो समस्या निम्तिएको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खड्काले स्वीकारे। 

‘प्रदेशका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो’, उनले भने, ‘त्यसैले डा शर्मालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहनेगरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको हो।’ 

उनले कर्मचारी ऐनको संशोधित मस्यौदा तयार भएको र पारित भए समस्या सल्टिने आशा व्यक्त गरे। उनका अनुसार त्यो मस्यौदामा सचिव नियुक्तिको अधिकार प्रदेशलाई दिने व्यवस्था छ। 

कर्मचारी असन्तुष्ट 
प्रदेश सरकार बनेपछि कर्मचारी अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापर्यो। गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नैसंघले कर्मचारी नपठाएको भनेर पटकपटक गुनासो गरिरहे। पठाए पनि योग्य कर्मचारी नपठाएको भन्दै उनले प्रदेश कर्मचारी ऐन र लोकसेवा आयोग बनाए। आफैं कर्मचारी भर्ती गर्ने उद्घोष गरे। तर, संघसँग बाझिने कानुन कार्यान्वयनमा आउन सम्भव थिएन। केही कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन हुन इच्छुक थिएनन्। भविष्यप्रति उनीहरूको चिन्ता थियो। 

उता सरकारले बलपूर्वक समायोजनमा पठाएको र संघमै पद खाली रहेको जिकर गर्दै कर्मचारीहरूले अदालत गुहारे। त्यो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गर्यो र ३४ जना शाखा अधिकृतलाई संघमै समायोजन गर्न आदेश दियो। गत भदौमा भएको अर्को फैसलाले शाखा अधिकृतको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ३९२ जनालाई कतै पदस्थापन नगर्न भनिदियो। परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू अहिले पनि त्यत्तिकै छन्। 

प्रदेशसँग समन्वय नगरी कतै कर्मचारी पठाएर समस्या खडा गर्ने र कतै पठाउँदै नपठाउने प्रवृत्तिले भएका कर्मचारीमा पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। उनीहरू प्रदेश रोजेकामा थकथकाएको गण्डकी अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।

‘हामीलाई त समायोजनले सिध्यायो’, ती कर्मचारीले भने, ‘यता न उताको हुने र कहिले आफूभन्दा कनिष्ठलाई ल्याएर मानमर्दन गर्ने काम भएको छ, हामी निरीह छौं।’ 

यो समस्या स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। स्थानीय तहमा आफूभन्दा कनिष्ठ (जुनियर) हाकिम भएर आउँदा वरिष्ठ (सिनियर) हरू असन्तुष्ट बनेका छन्। 

‘संघमै भएका साथीहरू आउँदा दुर्गम गएबराबरको अंक पाउनुहुन्छ, बढुवा हुन भर्याङ बनाउनुहुन्छ र एक वर्ष नपुग्दै बढुवा भएर जानुहुन्छ’, ती कर्मचारीले नेपालखबरसँग गुनासो पोखे, ‘प्रदेश रोजेका हामीहरूलाई भने सधैं हेपिएर बस्न बाध्य बनाइएको छ।’ 

लुकेर हिँडेको छु : विनोदविन्दु 
गण्डकीका पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले भूमिकाविहीन हुँदा आफू लुकेर हिँडेको र बाध्य भएर बिदामा बसेको बताएका छन्।

‘म प्रदेशको कर्मचारी हुँ, कर्मचारीले धेरै बोल्नु हुँदैन र यो मेरो काम पनि हैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘आफ्नो योग्यताअनुसारको काम भए म जहाँ बसेर पनि काम गर्न तयार छु, मैले गर्नैपर्छ।’

तर, समायोजनमा आफ्नै प्रदेश रोजेर आएकामा केही पछुताे लागेको उनले स्वीकारे। 

‘समायोजन अभिशापजस्तो भएको छ, भूमिका नभएर भागेर हिँड्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘तर, कोभिड महामारीका बेला गरेका कामले भने मलाई सन्तुष्टि नै दिएको छ।’

यता प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. श्रीराम तिवारीले आफू सरकारको निर्देशनअनुसार गण्डकी आएको बताए।कर्मचारीले ठाउँ रोज्न नपाउने भएकाले जहाँ पठाइयो, त्यहीँ आएको र आफ्नो काममा लागेको उनको भनाइ छ। 

सचिव भएर आए पनि उनले अहिलेसम्म क्वार्टर पाउन सकेका छैनन्। उनले आफूले बजेट विनियोजन र योजनामा भएका काम सुरु गरेको जानकारी दिए। कामकै सिलसिलामा चितवन रहेका उनले पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचारका लागि बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतलासँग सम्झौता गरिने जानकारी पनि दिए।