युनिकोड
इजलास फर्किने निर्णय गरेका पाँच न्यायाधीशलाई भेटेर नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको कार्यकक्षमा भएको भेटमा बारले केही दिन बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिटमा सुनुवाइ नगर्न आग्रह गरेको थियो।
न्यायाधीशहरुले भने आन्दोलनमा आफूहरुको साथ नभएको र अदालत चलाउने पक्षमा आफूहरु रहेको जवाफ दिएका थिए।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले केही दिन बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्न आग्रह गरेका थिए।
उनको आग्रहपछि एक न्यायाधीशले जवाफ दिए, ‘यो राजीनामा साजीनामाको पक्षमा अब हामी छैनौँ। सक्नुहुन्छ भने तपाईंहरु राजीनामा लिनुस्, घिसार्नुस्, तान्नुस्, ताला लगाउनुस्, सक्नुहुन्न भने जेसुकै गर्नुस् हामीलाई सरोकार छैन। हाम्रो सरोकार भनेको त अदालत चल्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो।’
त्यसपछि फेरि अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर गर्ने कुरा के हुन्छ भनेर सोधे। न्यायाधीशले गोलाप्रथामा जाने कुरा भइरहेको र गोला तानेर आफूसँग प्रधानन्यायाधीशको इजलास परे नबस्नुस् भन्न नमिल्ने जवाफ दिए।
‘हामी बस्ने नबस्ने हाम्रो कुरा भयो, तर उहाँलाई नबस्नुस् भन्न मिल्दैन। अरुले जस्तो उहाँलाई गोला टिप्न नदिने, सँगै बेन्चमा नबस्ने भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यो न्यायाधीशको मानव अधिकारको कुरा हो। न्यायिक स्वतन्त्रताका कुरा हुन्छन्,’ न्यायाधीशले भने।
बारका पदाधिकारीले न्यायाधीशहरु धेरै अगाडि बढे आफूहरुको आन्दोलनमा अप्ठेरो पर्ने भन्दै एकदुई दिन कुरिदिन आग्रह गरेका थिए।
भेटमा पाँच न्यायाधीशले आफूहरुमाथि कानुन व्यवसायीले नै तथानाम आरोप लगाएको भन्दै गुनासो समेत गरेका थिए।
‘तपाईंहरुले त हामी समूहबाट बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीशको गुट र सेटिङको मान्छे पनि भनिरहनु भएको छ। अनेक आरोप लगाइरहनु भएको छ,’ न्यायाधीशले भने, ‘हामी त जनताको लागि न्याय प्रदान गर्न आएका हौँ, यसले प्रधानन्यायाधीशलाई सघाउ पुगोस्, नपुगोस् हामीलाई सरोकार छैन।’
पाँच न्यायाधीश र दुई बारका पाँ पदाधिकारीबीचको छलफलमा दोश्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्दाताकाको इजलास गठनको प्रसंग पनि निस्किएको थियो।
त्यतिबेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासबाट हटाइएको थियो। नेकपा विभाजनको विवादित फैसला गरेका उनीहरु इजलासमा बस्दा कानुन व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। तैपनि प्रधानन्यायाधीश इजलास पुनर्गठन गर्न तयार भएनन्। त्यसपछि न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडेका थिए।
पछि, प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलास पुनर्गठन गर्दा कार्की र भट्टराईलाई समेटे भने केसी र श्रेष्ठलाई हटाएका थिए।
‘हामी अरु न्यायाधीश जस्तो आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ। यो कुरा आज बारका पदाधिकारीलाई पनि प्रष्ट भनेका छौँ,’ भेटपछि एक न्यायाधीशले भने, ‘अरु न्यायाधीशहरुले राजीनामा किन माग्नुभयो, उहाँहरुको कुरा भयो। हामीलाई के को चोट पुगेको छ र प्रधानन्यायाधीश रहँदा? अरुलाई लाग्यो भने त्यो अर्कै कुरा भयो।’
ती न्यायाधीशले थपे, ‘तपाईंहरु मिलेर हामीलाई इजलासबाट अलग गर्नुभयो। सिनियर न्यायाधीश चाहिन्छ भनेर पछि पनि उहाँहरु बस्नु भयो। दुई जनाले त हाम्रै बारेमा त्यस्तो राय लेख्नुभयो। त्यो परिणामले ककसलाई चोट लाग्यो होला!’
राजीनामा व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा भएकाले कानुन व्यवसायीजसरी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुस् भन्न नमिल्ने बताए।
तर, बारका पदाधिकारीले भने अब प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआई आन्दोलनबाट पछाडि नहट्ने बताए। प्रधानन्यायाधीशलाई यसअघि पनि पटकपटक सुधारका लागि आग्रह गरेको तर उनले कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विश्वास गुमेको बताए।
‘उहाँ कुरा फेर्नुहुन्छ। पहिले पनि लागु गर्छु भन्नु हुन्थ्यो तर गर्नु भएन,’ बारका पदाधिकारीले भने।
न्यायाधीशहरुले भने आन्दोलनको माग नै परिवर्तन गरिएकाले आफूहरु पछि हटेको बताए।
‘आन्दोलनको सुरुवातमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु र तपाईंहरुबीच भएको कुरा हामीलाई थाहा थिएन। उहाँहरुले पनि भन्नु भएको थिएन। हामीले सोध्दा पनि अलमल्याइराख्नु भयो। तर आन्दोलन फरक ढंगबाट अगाडि बढेपछि हामी अलग भएका हौँ,’ न्यायाधीशले भनेका थिए।
सुरुमा बारले पनि गोलाप्रथाको माग राखेको र त्यसले न्यायालय सुधार गर्छ भने किन नगर्ने त भनेर आफूहरुले पनि साथ दिएको तर अहिले फरक विषय उठाइएको उनीहरुको गुनासो थियो।
‘हामीलाई बारबाटै खबर आयो। यहाँ त ठिकै थियो, त्यताबाट पो यस्तो खबर आयो भनेपछि हामीले फरक कुरा रहेछ भनेर बुझ्यौँ। अनि, गोलाप्रथा सुरु गर्ने हो भने बोलाउनू, नभए हामी आउँदैनौँ भनेर अलग भएको हो,’ बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा भएको कुरा एक न्यायाधीशले उधृत गरे।
बारसँगको भेटमा आफूहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ र तपाईंहरुको आन्दोलनमा साथ छ पनि नभनेको उनले बताए।
‘तपाईंहरु जे गर्ने गर्नुस्। राजीनामा लिन सक्नुहुन्छ भने लिनुस्, महाअभियोग लगाउन सक्नुहुन्छ भने लगाउनुस्। बेलायतमा शासकलाई घिसारे जसरी तपाईहरु पनि घिसार्नुहुन्छ भने पनि हामीलाई मतलब भएन। प्रधानन्यायाधीश र तपाईंहरुको आन्दोलन जहाँ पुगोस् मतलब भएन तर अदालत चलाउनुपर्छ। बारको टोलीलाई यही भनेको हो,’ ती न्यायाधीशले सुनाए।
सोमबार आन्दोलित न्यायाधीशहरुबाट अलग भएका ५ न्यायाधीशले अहिले मिलापत्र, निवेदन फिर्ता, पुनरावेदन फिर्ता, संशोधन लगायतका रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न थालेका छन्।
बिस्तारै सबै खालका मुद्दा हेर्न थाल्ने पाँच न्यायाधीशको तयारी छ। बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा सुरुमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी र कुमार चुडालले जवाफ दिए। पछि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माले उनीहरुको कुरामा समर्थन जनाउँदै छोटो कुरा राखे।
भेटमा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल तथा सर्वोच्च बारको तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरे सहभागी थिए।
यसअघि उनीहरुले आन्दोलित १३ न्यायाधीशलाई भेटेर आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए। न्यायाधीशहरु भने गोलाप्रथा सुरु गर्दै इजलास फर्किने तयारीमा छन्। गोलाप्रथा सुरु गर्न सर्वोच्च अदालत सञ्चालन ऐनमै व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकाले केही दिन लाग्ने देखिएको छ।
गोलाप्रथा सञ्चालनका लागि आन्दोलित न्यायाधीशले नै मस्यौदा तयार गरेका छन्। उक्त मस्यौदा फुलकोर्टमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया