युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन लम्बिने संकेत देखिएको छ। दुवै पक्ष पछि नहट्ने अडानमा रहेका कारण न्यायालयले तत्काल निकास नपाउने भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणा वकिल र न्यायाधीशको माग बमोजिम राजीनामा नदिने अडानमा छन्। राजीनामा नगराइ नियमित काममा नफर्किने अडानमा न्यायाधीश र वकिल छन्। जसका कारण न्यायालय थप आन्योलमा धकेलिएको छ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो इजलासमा पनि सुनुवाइ गर्न सकेनन्। ६ मध्ये बाँकी ५ वटा इजलासमा भने सुनुवाइ भएको थियो। राणाले न्यायाधीश कुमार चुडालसँग संयुक्त इजलास गठन गरे पनि चुडालले उक्त इजलास नै बहिस्कार गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार पनि सबै इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट मात्रै पेसी तोकेका थिए। तर, न्यायाधीशहरु राणासँग इजलासमा बस्न तयार नभएपछि उनको इजलासले नै सुनुवाइ गर्न नसकेको हो।
प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै रिट हेर्ने र प्रधानन्यायाधीशको इजलास बस्न नहुने सर्त न्यायाधीशहरुले राखेका थिए। तिहार अगाडिसम्म आफ्नो इजलास नै नतोकेका राणाले तिहार बिदापछिको पहिलो दिन नै आफ्नो इजलास राखेका थिए। राणा र चुडालको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुई वटा रिट थिए।
पेल्ने रणनीतिमा राणा
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको टकरावका कारण एक साता सर्वोच्च अदालत ठप्प भएको थियो। बन्दीसम्बन्धी रिटमा समेत सुनुवाइ हुन सकेन।
जसका कारण न्यायालयको विरोध भयो। कम्तिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ गर्न न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न न्यायाधीशहरुले तीन सदस्यीय टोली बनाए। जसमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र मनोजकुमार शर्मा थिए। उक्त टोलीले राणासँग आफ्नो इजलास नतोक्न र अन्य रिट पेसी नचढे बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ गर्ने बताएका थिए।
त्यहीअनुसार प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोके। आफ्नो मागअनुसार नै पेसी र इजलास बनाएपछि न्यायाधीशहरु एक सातापछि इजलासमा फर्किएका थिए। तर, एक दिन प्रधानन्यायाधीशले बैंकिङ कसुरका रिट समेत पेसी तोके। त्यो दिन सबै इजलास ठप्प भए।
त्यसपछि आफ्नो इजलास नराखेर बन्दीका मात्रै रिट तोकेका प्रधानन्यायाधीशले सोमबार आफ्नो इजलास राखेका थिए।
सर्वोच्च श्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा अझै पेलेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छन्। मंगलबारदेखि राणाले अन्य मुद्दा पनि पेसी तोक्ने उनी निकट सर्वोच्चका अधिकारीले बताए।
‘हामीसँगको छलफलमा उहाँले अब सबै मुद्दाको पेसी तोक्छु। ज–जसले सुनवाइ गरुन् भन्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले सोमबार नेपालखबरसँग भने, ‘राजीनामा दिने मनसायमा उहाँ हुनुहुन्न।’
आफू राजीनामाबाहेक सुधारका लागि तयार रहे पनि न्यायाधीशहरुले राजीनामाको माग नछाडेपछि पेल्ने रणनीतिमा लागेको उनी निकट अधिकारी बताउँछन्।
यसरी अगाडि बढ्दा विगतमा पनि आफूलाई साथ दिएका कनिष्ट न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किने आशामा प्रधानन्यायाधीश छन्।
प्रधानन्यायाधीशसँग नबस्ने र अरु मुद्दा नहेर्ने
प्रधानन्यायाधीशले पेल्ने रणनीति बनाए पनि न्यायाधीशहरुले भने उनलाई बहिष्कार गर्ने अडान कायम राख्ने भएका छन्। सोमबार इजलासमा जानुपहिले छलफलमा जुटेका उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने अडान कायम राख्ने सहमति गरेका हुन्।
‘हाम्रो अडान यथावत छ। सोमबार पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छ। प्रधानन्यायाधीशसँगको बेन्चमा बसेनौँ,’ सोमबार साँझ नेपालखबरसँग एक न्यायाधीशले भने, ‘भोलिबाट पनि हाम्रो अडान यही हो।’
प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि न्यायाधीश संयुक्त इजलासमा नबस्ने भएका छन्। कात्तिक ८ गतेबाटै उनको एकल इजलासबाहेक चल्न सकेको छैन। एकल इजलासमा दुई दिन सुनुवाइ गरेका राणाले त्यसपछि आफ्नो इजलास तोकेका थिएनन्।
तर सोमबार एक कदम अगाडि बढ्दै आफूसहितको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। मंगलबारबाट पनि अन्य मुद्दा तोके सुनुवाइ नगर्ने अडानमा न्यायाधीशहरु कायम रहने भएका छन्।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको लफडाले सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन्। एक सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ भए पनि दैनिक अन्य तीन सय बढी मुद्दाको पेसी स्थगित भइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेर न्यायालयको साख गिराएको भन्दै उनको राजीनामा माग भइरहेको छ। तर, राणाले न्यायाधीश र बार एसोसियसनको मागलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। भेटेरै निकास दिन आग्रह गरेका न्यायाधीशहरुलाई उनले आफूले मात्रै राजीनामा नदिने, दिने भए विवादित अरुले पनि दिनु पर्ने बताएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वमा वकिलहरुले पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।सर्वोच्च परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर वकिलले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बारको निर्णय छ।
प्रतिक्रिया