युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अन्य न्यायाधीश तथा वकिलहरुबीचको विवादका कारण ११ दिनदेखि सर्वोच्च अदालत ठप्पजस्तै छ। बीचमा दुई दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका बाहेक अन्य रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
न्यायाधीशहरुले अघोषित रुपमा इजलास बहिष्कार गरेका छन्। कानुन व्यवसायी पनि नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छन्।
वकिलहरुले चार दिन बारको प्रांगणमा कालोपट्टी बाँधेर दैनिक एक घण्टा विरोध गरे। त्यसक्रममा केहीले सेतो पट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशको समर्थन पनि गरेका थिए। तर, अहिले कानुन व्यवसायीका दलनिकट संगठन नै प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा देखिएका छन्।
वकिलहरुको छाता संगठन बार एसोसिएसनभन्दा फरक माग लिएर एमाले र कांग्रेसनिकट दुई संगठन मैदानमा उत्रिएका छन्।
बुधबार प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी र प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले एउटै बोलीको विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल बारले भने स्पष्ट शब्दमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा नबस्न र आफूले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न भनेको छ।
सत्ता पक्ष र विपक्षी दलनिकट वकिलहरु नै कोही प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा र कोही विरोधमा देखिएका हुन्। नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहे पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीले खुलेरै प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गरेका छन्। वकिलहरुको यस्तो दोहोरो भूमिकाका कारण अन्यौल झन् बढेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा उत्रिएकाहरुले न्यायालय सुधारका लागि राणाले नै नेतृत्व लिनु पर्ने माग गरेका छन्। तर, राजीनामालाई अनिवार्य सर्त बनाएका छैनन्। नेपाल बार पनि सुरुमा यही अडानमा थियो। तर पछि उसले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई नै मुख्य सर्त बनाएर आन्दोलन गरिरहेको छ।
तिहारका कारण सर्वोच्चमा बिदा छ। तिहारलगत्तै अदालत खुलेपछि थप विरोधका कार्यक्रम ल्याउने बारको तयारी छ। तर, कांग्रेस र एमाले निकट कानुन व्यवसायी संगठनले बचाउमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि बारमा पनि विचलन आउन सक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारले भने आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुको निर्णय हेरेर त्यही अनुसार आफ्नो निर्णय गरिरहेको छ। मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बार मौन छ।
सर्वोच्चको विषयमा एमाले निकट कानुन व्यवसायी संगठनमा भने विवाद देखिएको छ। उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठले तत्काल सुनुवाइ गर्नु पर्ने माग राख्दै विज्ञप्ति निकालेकी छन्। तर, अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले कार्यबाहक अध्यक्ष उल्लेख गरी श्रेष्ठले निकालेको विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको र आफूहरु नेपाल बारको निर्णयको पक्षमा रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। श्रेष्ठको विज्ञप्ति आएलगत्तै नेपालले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेका थिए।
कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले भने आफूहरु न्यायालय खोल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए।
‘यो अवस्था आउनुको कारण नेतृत्वले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने कुरा उहाँले नै बुझ्ने कुरा हो। हाम्रो चासो भनेको बेन्च नियमित बस्नु पर्यो,’ अधिकारीले बिहीबार नेपालखबरसँग भने।
उनले अहिले न्यायपालिकाको साख गिराउने काम भइरहेको समेत बताए।
‘न्यायपालिकाभित्र र बाहिरबाट पनि अहिले न्यायपालिकाको साख गिर्नेगरी काम भइरहेको छ। सुधार गर्ने कुरा, प्रतिवेदन लागू गर्ने र न्यायपालिकालाई सुधार गरी पारदर्शी बनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ। तर न्यायालयलाई बन्धक बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ’, उनले थपे, ‘प्रधानन्यायाधीश नबसे पनि बेन्च सञ्चालन हुन्छ। बहिर्गमन भन्छन्, राजीनामा भन्छन्, ती अलग कुरा हुन् तर जनताको न्याय प्राप्त गर्ने हकबाट अलग बस्न मिल्दैन।’
हडताल माग दाबी गर्दा पनि अल्टिमेटम दिएर गर्नु पर्नेमा सिधै गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
‘सुनुवाइ भएको भए मान्छे दिनदिनै जेलबाट छुट्थे होला, घरजग्गा लिलाम हुन लागेकाहरुको बच्थ्यो होला। विकृति हिजो पनि थिए अहिले बढी भए होलान्। तर यसको निराकरण बेन्च बन्द गरेर हुँदैन,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दल मौन बस्दा समस्या जटिल बनेको हो।’
पीपीएलए र डीएलएले छुट्टाछुट्टै जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुमा न्यायिक विचलन भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले दुवै संगठनको विज्ञप्ति बारको निर्णयभन्दा बाहिरबाट आएको बताए।
‘केही कुरा हामीले अहिले उठाएका विषयभन्दा विपरीत छन्। तर उहाँहरुले पनि राजीनामा दिनु पर्दैन भन्नु भएको छैन। उहाँहरुको आन्तरिक समस्याका कारण पनि कतिपय कुरा आएका होलान्। तर यस्ता विषयमा आन्तरिक विवादका कारण फरक धारणा आउनु समग्र कानुन व्यवसायीका लागि राम्रो होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलन कमजोर बनाउन कतिपय शक्ति खेल्न खोजेका पनि छन्।’
सोमबार छलफल गरेर बारले थप निर्णय गर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘हामीले सबै कुरा विचार गरिरहेका छौँ। कसले के भूमिकामा छन् हामीलाई थाहा छ, यी कुराको असर भविष्यमा उहाँहरुले नै भोग्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया