के गर्दै छ संवेनदशील जिम्मेवारी बोकेको पारमाणविक महाशाखा?

२५ चैत २०७४ मा सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना पारित गरेको थियो। नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा ७ महाशाखा र ३० शाखा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। 

त्यही बेला जन्मिएको हो- पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा। मन्त्रालयको यो कान्छो महाशाखाअन्तर्गत मापदण्ड, गुणस्तर तथा तथ्यांक शाखा, अनुमति, नियमन तथा अनुसन्धान शाखा र रासायनिक पदार्थ तथा प्रयोगशाला व्यावस्थापन शाखा छन्। जहाँ १० कर्मचारीको दरबन्दी छ। 

पारमाणविक पदार्थको उत्पादन, प्रयोग, निकासी, पैठारी तथा रेडियोधर्मी पदार्थ (अल्फा, बिटा वा गमा रे कण उत्पादन गर्नसक्ने) को ढुवानी, स्थान निर्धारण, निर्माण, सुरुवात, सञ्चालन र संयन्त्र नष्ट वा बन्द गर्ने, रेडियोधर्मी फोहोरमैला व्यवस्थापन र साइटको पुन:स्थापनाजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी अहिले यस महाशाखाअन्तर्गत छन्।

नेपालमा मुख्यतया चिकत्सकीय उपकरणहरुमा रेडियसनसहितका पारमाणविक पदार्थ प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसबाहेक खनिज पदार्थको अनुसन्धान, रोग–कीराको प्रकोप रोक्न, खाद्य वस्तुको गुण यथावत् राख्न, अध्ययन–अध्यापनमा नाष्ट, नार्क, विश्वविद्यालय र उद्योगहरुमा पारमाणविक पदार्थको प्रयोग हुँदै आएको छ। 

थापाथलीस्थित परोपकार स्त्रीरोग तथा प्रसूति गृहमा २०३५ सालमै पाठेघरको उपचार गर्न रेडियम निडल भित्रिएको थियो। त्यसबाहेक भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, वीर अस्पताल, टेकु अस्पतालमा तीन दशकदेखि कोबाल्ट–६० (क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने) लगायत पारमाणविक पदार्थ प्रयोग हुने उपकरणहरु प्रयोग हुन्छन्। 

अति संवेदनशील र गलत प्रयोग भए ठूलो क्षति पुर्याउने शक्ति भएको पारमाणविक पदार्थको नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले परमाणु ऊर्जासम्बन्धी स्वायत्त एजेन्सी (आईएईए) गठन गरेको छ। नेपाल २००८ देखि उक्त संस्थामा आबद्ध छ।

नेपालमा कहाँ कतिवटा पारमाणविक पदार्थ प्रयोग भएका सामाग्री छन् भन्ने अद्यावधिक विवरणसमेत महाशाखासँग छैन। २०१६ मा गरिएको लागत संकलनमा नेपालका ९० स्थानमा विभिन्न वर्गका पारमाणविक उपकरण भएको उल्लेख छ। तर त्यसबेला उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग भएका पारमाणविक पदार्थहरु प्रयोग गर्ने उपकरणहरुको भने गन्ती गरिएको थिएन। 

अत्यधिक उर्जाशील र विस्फोटक क्षमता हुने पारमाणविकको प्रयोग, भण्डारण, निकासी, पैठारीमा थोरै मात्र तलमाथि भए ज्यानै जाने सम्भावना हुन्छ। सोही कुरालाई नियन्त्रण तथा नियमनको संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको सरकारको पारमाणविक महाशाखा भने फुर्सदिलो देखिन्छ। 

स्थापनाको तीन वर्ष नाघेको यस महाशाखाले हालसम्म गरेको एउटा मुख्य काम भनेकै झन्डै एक दशकदेखि मस्यौदा भई राखेको ‘रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ पारित गराउनु हो। 

गत वर्ष असारमै यो ऐन संघीय संसदले पारित गरेको थियो। तर नियमावली अझै नबन्दा ऐन अपूर्ण छ। नियमावली नै नभएपछि ऐन कार्यान्वयनमा छैन। सोही कारण पारमाणविक  महाशाखाका कर्मचारी अझै फुर्सदिला बनेका छन्। 

महाशाखा प्रमुखविहीन छ। निमित्तकाे जिम्मेवारीमा विज्ञान प्रविधि महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदी छन्।  

पाँच वर्ष यसै महाशाखाअन्तर्गत रहेर काम गरेका उनी नियमावालीबिना कुनै काम हुन नसकेको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘डेढ महिना मन्त्रीलाई पर्खेर बसेका छौं। मन्त्री आएपछि नियमावली कानुन मन्त्रालयले नियमावली हेर्छ। त्यसपछि क्याबिनेटले हेर्छ। टेक्निकल कुरो बुझ्न उहाँहरुले विज्ञ बोलाउन सक्नुहुन्छ। कति समय लाग्छ निश्चित भन्नसक्ने अवस्था छैन।’  

अघिल्लो वर्षको नियमावली बनाउने कामलाई यस वर्ष पनि महाशाखाले निरन्तरता दिएको छ। तर नियमावली बन्न ढिलाई हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा पारमाणविकसँग सम्बन्धित उपकरणहरु ल्याउन नसकेको नीजी क्षेत्रको गुनासो छ। 

नियमावली नबन्दा झापाको विर्तामोडस्थित पूर्वाञ्चल अस्पतालले क्यान्सर बिरामीका लागि ल्याएको पेट सिटीस्क्यान उपकरण ६ महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। 

सो उपकरणले बिरामीमा क्यान्सर कहाँ कहाँसम्म फैलिएको छ, औषधि शरीरमा प्रभावकारी भए नभएको, शरीरमा क्यान्सरको कण भए नभएको, बिरामीमा कुन तहको क्यान्सर भएको छ र त्यो कुन अवस्थामा छ भन्ने जाँच हुन्छ। 

उक्त पेट सिटी स्क्यानमा ‘रेडियो आइसोटोप’ समेत प्रयोग गरिन्छ। रेडियो आइसोटोपमा परमाणिक पदार्थको प्रयोग भएको हुन्छ। तर नियमावली नभएकाले सो सामाग्री ल्याउन मन्त्रालयले अनुमति नदिएका कारण बिरामीहरु लाखौं खर्चेर भारतमा उपचार गराइरहनुपरेका छन।

‘भारत उक्त उपचारको कम्तीमा पाँच लाख खर्च हुन्छ। तर हामीकहाँ ६० देखि ७० हजारमै उपचार हुने अवस्था छ,’ अस्पतालका निर्देशक डा वीरेन्द्र यादवले भने, ‘सरकारले नियमावली बनाउँदा ढिलाई गरेका कारण हजारौ बिरामीले भारतमा महँगो उपचार गराईरहनु परेको छ। पैसा नहुने कतिले उपचार नपाई ज्यान गुमाउँने अवस्था श्रृजना भएको छ।’

महाशाखाका निमित्त प्रमुख सुवेदी नियमावली बनि नसकेकाले स्वीकृति दिन नसकेको बताउँछन। 

‘पहिले निर्देशिकाले काम गथ्र्यो तर निर्देशिकामा सामान्य निरीक्षण वा अनुगमन गरेर दिने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर ऐन आएपछि नयाँ नियमावली अनुसार नीरिक्षण गर्नुपर्ने, इजाजत पत्र दिनुपर्ने, शुल्क तोक्नुपर्ने आदि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण ढिलो भइरहेको छ।’

नियमावली बनाउनुबाहेक महाशाखाले गर्ने कार्यक्रममा सुरक्षित तरिकाले पारमाणविक सामाग्रीहरुको प्रयोग गर्ने मापदण्ड बनाउँने तथा केही तालिम र कार्यक्रमहरु छन। 

संयुक्त राष्ट्र संघको स्वायत्त निकाय आईएईएको सदस्यता भएका नाताले नेपालले वार्षिक ५ हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यो वापत आईएईएले नेपाललाई वार्षिक देखि १० देखि १५ लाख डलरका विभिन्न कार्यक्रमहरु दिने गर्छ। 

जसअन्तर्गत नियमन निकाय निर्माण, सचेतना कार्यक्रम, कृषि तथा स्वास्थ्यमा सञ्चालित प्रोजेक्टहरु नियमन गर्ने कार्यक्रमको निरीक्षण र नियमनमा महाशाखाका दिन कटिरहेका छन्। 

अलिकति बजेट पनि खर्च हुँदैन
महाशाखाका लागि वार्षिक एक करोड हराहारीमा बजेट आउने गरेको छ। महाशाखाकै कर्मचारीका अनुसार जुन एकदमै न्यून हो। तर उक्त बजेट पनि खर्च नभएको छ। बजेटको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको सुवेदी बताउँछन्। 

‘बजेट थोरै हो। तर आएको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौं। बजेट एउटा पाटो हो। कन्भिन्स गरौं भने अर्थले बजेट दिन्छ नै,’ उनी स्वीकार्छन्, ‘हामी कन्भिन्स पनि गर्न सक्दैनौं अर्थले दिएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैनौं। हाम्रो पनि दोष छ। हाम्रो पनि उत्तरदायित्व हो।’
 
सम्भावित पारमाणविक पदार्थको खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न बनाउन लागिएको पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको डीपीआर अघि बढाउने कार्यक्रम पनि महाशाखाले सूचीमा राखेको छ। 

न विज्ञ न कर्मचारी 
कामै नहुने भएपछि महाशाखामा कर्मचारी पनि बस्न मान्दैनन। १० जनको दरबन्दी रहेको महाशाखामा ६ जना मात्रै छन्। महाशाखा एकजना पनि पारमाणविक विज्ञ छैनन्। 

मापदण्ड, गुणस्तर तथा तथ्यांक शाखाको प्रमुखका रुपमा मेडिकल फिजिसिस्टलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान तोकिएको छ। तर निजी क्षेत्रमै सेवा/सुविधा आकर्षक हुने भएकाले मेडिकल फिजिसिस्टको कहिलै पदपूर्ति हुन सकेन। 

उक्त शाखाको जिम्मेवारी समेत रासायनिक पदार्थ तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख तथा उपसचिव शिला खतिवडाले हेरिरहेकी छन्।

‘परामाणिक व्यवस्थापनक महाशाखा भएपछि कम्तीमा परामाणिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयसँग विज्ञहरु पर्ने हो तर त्यो यहाँ छैन। सम्बन्धित विज्ञ नै नभएपछि जे जति टेक्निकल म्यानपावर छौं त्यसैले चलाईरहेका छौं,’ खतिवडाले भनिन्।

केही गरौं भनेर मोटिभेटेड भएर कुनैपनि मान्छे नआउने र अरु मन्त्रालयबाट डीजी फाल्नुपर्यो भने विज्ञानमा एउटा ठाउँ छ भन्दै यहाँ सरुवा गर्ने गरिएको सुवेदीको गुनासो छ।

‘अरु मन्त्रालय डीजी भएका मान्छे फाल्नुपर्यो भने विज्ञान मन्त्रालयमा एउटा त्यो ठाउँ (पारमाणविक महाशाखा) छ। त्यहाँ फाल्दिउ भनेर यहाँ सरुवा गर्ने प्रचलन छ। त्यसरी आएका कर्मचारीले काममा चासो र रुचि देखाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कोही मान्छे काठमाडौं आएर बसौं न त भन्ने सोचमा बाहिरबाट आउलान् नत्र समर्पित भएर काम गर्ने कर्मचारीहरु महाशाखाले कमै पाउँछ।’

कोरोना कालअघि महाशाखाका कर्मचारीहरुले देश बाहिर र भित्रगरी कम्तीमा २०–२५ वटा तालिम लिन्थे। जसमा पारमाणविक पदार्थको प्रयोग, स्टोर, ढुवानी, क्षति न्यूनिकरण, निरीक्षणजस्ता प्राविधिक तालिम सिकाइन्थ्यो। तर त्यस्ता तालिम लिए लगत्तै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने प्रवृत्तिले पनि महाशाखामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिने गरेको सुवेदीले बताए। 

‘कम्तीमा पारमाणविकसम्बन्धी तालिम लिइसकेपछि ती कर्मचारीलाई यसै महाशाखाअन्तर्गत काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। तालिमलगत्तै अरुतिर सरुवा हुँदा ती कर्मचारीमाथि राज्यको लगानी र प्राविधिक तालिम खेर गइरहेको छ,’ सुवेदीले भने। 

नीति-निर्मातालाई छैन चासो
नीति निर्माताहरुमा समेत परमाणिक सम्बन्धि ज्ञान नभएकाले यो महाशाखा फुर्सदिलो भएको हो। ‘परमाणविक’ शब्दलाई ऐनमा राख्न समेत नीति निर्माताले नमानेको प्रसंगबाट यस संवेदनशिल महाशाखालाई कसरी उपयोगविहिन बनाइएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। 

मन्त्रालयले ऐनको ड्राफ्टमा ‘पारमाणविक’ शब्द राखेको थियो तर त्यो शब्द नै संसदहरुले ऐनमा राख्न मानेनन। त्यसको सट्टा ‘रेडियोधर्मी’ शब्दको प्रयोग गरिएको स्मरण सुवेदी गर्छन। 

‘पारमाणविक भन्ने शब्द नै संसदले राख्न चाहेने। पारमाणिकका बारेमा ज्ञानको अभाव देखिएको स्पष्ट हुन्छ। सोही कारण २०६८ मा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऐन निर्माण गरेर पारित गर्ने ९ वर्ष लाग्यो,’ सुवेदीले भने, ‘भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशले पारमाणविक उर्जा नै उत्पादन गरिसकेँ। हाम्रोमा भने नामै लिन पनि नीति निर्माताहरु डराउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।’

त्यसबाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि मापदण्ड बनाएर कम क्षतियुक्त पारमाणविक पदार्थ प्रयोग गर्न दिनेबारे समेत ऐनको ड्राफ्टमा उल्लेख थियो। तर संसदहरुलाई निजी क्षेत्रलाई यसको प्रयोगलाई दिनै नमानेपछि ड्राफ्ट थुप्रैपटक संशोधन गरिएको थियो।