अनियमितताको आहालमा बीपी प्रतिष्ठान

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमआरआई मेसिन चल्न छाडेको ३ वर्ष भयो। पूर्वाञ्चलकै ठूलो अस्पताल यसमा दैनिक ३ हजार देखि ३५ सयसम्म बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्। जसमध्ये दैनिक २० जनाभन्दा बढी एमआरआई सेवा खोज्ने हुन्छन्। तर कमिसन लोभले त्यहाँका पदाधिकारी कसैले ३ वर्षदेखि मेसिन मर्मत वा नयाँ किन्ने जाँगर देखाएका छैनन्। 

परिणाम– बिरामीहरू चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पताल धाउन तथा इमर्जेन्सी अवस्थामा पनि विराटनगर जान बाध्य छन्। प्रतिष्ठानमा १०–१२ हजार रुपैयाँमै हुने एमआरआईका लागि निजी अस्पतालमा ४ गुणासम्म बढी रकम तिर्नुपर्छ। 

अर्कातिर चिकित्सा विज्ञान पढाइ हुने संस्था पनि हो– प्रतिष्ठान। एमआरआई मेसिन नभएकै कारण विद्यार्थीले प्रयोगात्मक ज्ञान पाउन सकिरहेका छैनन्। विद्यार्थी, चिकित्सक, प्राध्यापकले यस विषयमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पटकपटक गुनासो गरे, तर सुनुवाइ भएन। 

प्रतिष्ठानका जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानका अभियन्ता पदम नेपाली पदाधिकारी र कर्मचारीको कमिसन चक्करका कारण वर्षौंसम्म एमआरआई बन्न नसकेको बताउँछन्। 

‘यहाँ एमआरआई नभएपछि बिरामी विराटनगर जानुपर्छ। १० हजारमा हुने एमआरआईको विराटनगरमा २० हजार लाग्छ। बाटो खर्च पनि त्यत्तिकै खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘पटकपटक भन्दा पनि नयाँ मेसिन नल्याउनुको मुख्य कारण कर्मचारी र पदाधिकारीको कमिसन नमिलेर वा निजीबाट कमिसन पाइरहेकाले नै हो।’

उनका अनुसार एकपटक प्रतिष्ठानका कर्मचारी नै मेसिन बिगार्ने, कमिसन खाँदै पार्टपुर्जा महँगामा हाल्नेलगायत अनेकौं अनियमिततामा मुछिएका छन्। 

सरकारको नीतिअनुसार सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नै फार्मेसी चलाउनुपर्छ। तर प्रतिष्ठानलाई यो नियमले छुँदैन। प्रतिष्ठानले फार्मेसी बन्द गर्दा एकातिर बिरामीले इमर्जेन्सी अवस्थामा पनि ३–४ किलोमिटर यात्रा गरेर औषधि ल्याउनुपर्छ। भने अर्कातिर प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा ४–५ रुपैयाँमा पाउने औषधि बाहिर ४–५ गुणा बढीमा किन्नुपरेका गुनासा  पटकपटक चिकित्सककहाँ पुग्ने गरेका छन्। 

केही महिनाअघि विद्यार्थीलाई अध्ययनमा समस्या देखिएपछि समाधानका लागि आन्तरिक रूपमा कार्यदल बनेको थियो। त्यसले इन्टरनेटमा महिनामा ५ लाख रुपैयाँ घाटा हुनेगरी  प्रतिष्ठानका कर्मचारीले मिलोमतो गरेको पत्ता लगायो। 

यस्तै कार्यदलले विद्युत् चोरीमा पनि कर्मचारीको हात रहेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन पदाधिकारीलाई बुझायो। तर सहकुलपतिसमेत रहेका तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा उपकुलपति नियुक्त डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले कुनै कारबाही अघि बढाएनन्। 

‘सामान्य अध्ययनबाट प्रतिष्ठानलाई डुबाउने मान्छेहरू भित्रै रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेका थियौं,’ प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानका संयोजक डा. एसपी रिमाल भन्छन्, ‘अध्ययन गरेपछि यस्ता थुप्रै अनियमितता भेटिन्छन्। उहाँहरू आफू र आफ्ना मान्छेले गरेका अनियमितता पनि खुल्छन् भनेर अध्ययन गर्नै चाहनु हुन्न। कारबाहीको कुरा त परको भयो।’

प्रतिष्ठानले ४ सय बेडको शिशु स्याहार केन्द्र बनाउन ७७ करोड रुपैयाँ बजेट मात्र स्वीकृत गरेकामा तत्कालीन उपकुलपति डा.बलभद्रप्रसाद दासले गैरकानुनी तरिकाले बजेट बढाएर २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएका थिए। त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि चलायो। 

तर २०७६ चैतमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाषण नै गरेर सघाएका गिरीलाई मन्त्री ढकालले उपकुलपति बनाएपछि ठेक्काको अनियमितता छानबिन तामेलीमा राखेर २ अर्ब ३३ करोडमै काम अघि बढाएका छन्।

प्रतिष्ठान डुबाउने यस्ता क्रियाकलाप बारम्बार दोहोरिन थालेपछि २ वर्षदेखि प्रतिष्ठान सुधार माग गरिरहेका कर्मचारी, चिकित्सक, प्राध्यापक, विद्यार्थीले पछिल्लो २६ दिनयता आन्दोलन चर्काएका छन्। 

प्रतिष्ठान शुद्धीकरणसहित उपकुलपति गिरी, रेक्टर गुरुप्रसाद खनाल, रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साहविरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन्। 

दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय जनासम्म बिरामीले सेवा लिने, अध्ययन/अध्यापन, ल्याब, रेडियोलोजी, अपरेसन, आईसीयूलगायत सम्पूर्ण सेवा/सुविधाका बाबजुद प्रतिष्ठान ७ अर्ब घाटामा रहेको र १ अर्ब बेरुजु रहनु पदाधिकारीले प्रतिष्ठान धरासायी बनाएको प्रमाण भएको डा. रिमाल बताउँछन्। 

‘प्रतिष्ठानमा बिरामीसँग ओपीडी, अपरेसन, इमर्जेन्सी, चिकित्सक, ल्याबलगायत चार्ज लिइन्छ। ती चार्ज र फार्मेसी राम्रोसँग चलाउने हो भने घाटा हैन, हामी ग्यारेन्टीसाथ भन्छौं– ४ देखि ६ महिनामा उल्टो हामी सरकारलाई पैसा दिने अवस्थाको हैसियत राख्छौं,’ डा. रिमाल भन्छन्, ‘फार्मेसी आफैं सञ्चालन गरेको भए प्रतिष्ठानले बिरामीलाई सहुलियत दिएर पनि ६ देखि १० करोड रुपैयाँ कमाउन सक्छ। प्रतिष्ठान घाटामा गएका बेला त्यसले ठूलो राहत हुन्थ्यो। सरकारले धेरैअघि नै आफ्नो फार्मेसी आफैं चलाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। उहाँहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुभएको छैन।’

मुख्य ४ माग
आन्दोलरत पक्षका मुख्य ४ माग छन्। जसलाई एक महिना बित्दा पनि प्रतिष्ठान र राज्यका निकायले सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्। 

पहिलो : बिरामीसँग सम्बन्धित 
आफैं पीडित भएर आउने बिरामी प्रतिष्ठानको अव्यवस्थाका कारण झनै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ। लामो लाइन बस्नुपर्ने, ल्याबका रिपोर्ट समयमै नआउने, औषधि किन्न बाहिर जानुपर्ने, उपकरण नचल्दा हैरानी खेप्नुपर्ने, बाहिर महँगोमा उपचार गराउनुपर्ने विषयमा सुधार अभियन्ताले खोजेका छन। त्यसका लागि दर्ता, बिलिङ, रिपोर्टिङ अनलाइन सिस्टमबाट गर्दै बिरामीलाई लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

दोस्रो : शिक्षण सिकाइ 
प्रतिष्ठान शैक्षिक संस्था पनि भएकाले विद्यार्थीका लागि कक्षा कोठामा भएका समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। जस्तो: विद्यार्थीको सिकाइका लागि आवश्यक डेन्टल चेयर, डिजिटल एक्सरे, सीटी स्क्यान,एमआरआईलगायत अध्ययन/अनुसन्धानका लागि अत्यावश्यक सामग्री अभाव रहेकाले पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

तेस्रो तथा मुख्य : सुशासन र पारदर्शिता 
पदाधिकारीले मात्रै हैन, विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुखले हरेक दिन के काम गरे, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका छन्। कति बिरामी आए? कति जनाको मृत्यु भयो? कति बिरामी रेफर गरिए? कति सामान किनियो? मूल्य कति हालियो? हरेक महिना कामको समीक्षा हुनुपर्ने र सुधार गर्दै जानुपर्ने माग अभियन्ताहरूको छ। 

चौथो तथा अन्तिम : नियमित प्रक्रिया 
यस्तो ठूलो संस्था भए पनि तलब खुवाउन गाह्रो हुने, सञ्चय कोष नै सिध्याइदिनुपर्ने, गत वर्षदेखिको कोरोना भत्ता अहिलेसम्म नदिने, वर्षौंदेखि बढुवा रोकिदिनेलगायत गरेर पदाधिकारीले नियमित प्रक्रिया पनि गर्न नसकेकाले उनीहरू पदमा रहिरहने नैतिकता नभएको अभियन्ताहरू बताउँछन्। 

‘भ्रष्टाचार भएका कुराहरू छर्लङ्ग छन्। अनुसन्धान गर्ने हिसाबले अधिकार-सम्पन्न टोली गठन हुनुपर्ने हाम्रो माग छ,’ अर्का अभियन्ता पदम नेपाली भन्छन्, ‘त्यस अवधिभर पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर निलम्बनमा राख्ने, राजीनामा गराउने वा बर्खास्त गराउनपर्छ।’

राजनीतिक संरक्षण र प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक मौनता
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीको संरक्षण पाएका पदाधिकारीहरूको अक्षमताले प्रतिष्ठान धराशायी बन्दै गएको आरोप शुद्धीकरण अभियन्ताहरूको छ। 

प्रतिष्ठान सुधार माग गर्दै कर्मचारी, चिकित्सक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र नागरिक समाजले आन्दोलन गरेको २६ दिन नाघिसके पनि कुलपति ओलीको अस्वाभाविक मौनताका कारण अनियमितता गर्नेहरूलाई झन बल पुगेको उनीहरू बताउँछन्। 

‘उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको नैतिकता, आचरणमा प्रश्न उठिसकेपछि उहाँहरू वार्तामा बस्ने नैतिक आधार रहेन,’ डा. रिमालले भने, ‘उहाँहरूमाथि सहकुलपति र कुलपति भनेको स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री हो। उहाँहरूले वार्ता टोली गठन गरेर छलफल गरे दुई घण्टामै समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीज्यू बिनाकामको गफचाहिँ चुट्दै बस्नुभएको छ। हाम्रा कुरा सुन्नै हुन्न।’

अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुरा उठेपछि छानबिन गर्न आयोग गठन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय भागबन्डा बन्द गरिनुपर्ने र भीसी, रेक्टर विज्ञले बनाएको मापदण्ड लागू हुुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यसमा उनीहरूले सबै राजनीतिक पार्टीको प्रतिबद्धता पनि चाहेका छन्। 

‘शिक्षा र स्वास्थ्य राजनीतिक दुर्गन्धबाट टाढा हुनुपर्छ। यसमा कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दा उठ्छ भने त्यो एकदमै गम्भीर कुरा हो,’ रिमालले भने, ‘न्यायलय/अख्तियारले त्यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट समाधान गर्नुपर्छ। यो सुशासन र पारदर्शिताको कुरो हो।’
 
निरीह स्वास्थ्य टोली
यसैबीच यो हप्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलको नेतृत्वमा धरानमा एक टोली पठाएको थियो। टोलीले दुईपटक पदाधिकारी र एकपटक आन्दोलनरत पक्षसँग कुराकानी गर्यो, तर समाधान निकाल्न सकेन। 

‘आन्दोलनरत पक्षको पदाधिकारी बर्खास्तगीसम्बन्धी माग थियो। त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले उहाँहरूका कुरा सुन्यौं। सचिव वा माथिल्लो निकायबाट मात्रै उहाँहरूको समस्याको समाधान निस्कने देखिन्छ।’

आन्दोलनरत पक्ष भने पदाधिकारीसँग वार्ता नगर्ने पक्षमा छ। 

‘नैतिक आचरण पनि नभएको र अनियमिततामा मुछिएकाहरूसँग उनीहरूसँग वार्ता हुँदैन,’ नेपालीले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने हिसाबले अधिकार-सम्पन्न टोली गर्नुपर्यो। पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर निलम्बनमा राख्ने, राजीनामा गराउने वा बर्खास्त गराउनुपर्ने हाम्रो माग हो। बार्ता कुलपति सहकुलपतिसँग हुनुपर्छ।’

माग सकरात्मक, वार्ताबाटै समाधान : प्रतिष्ठान
नेपालखबरले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजे पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी भने सम्पर्कमा आएनन्। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै आन्दोलनरत पक्षका माग सकरात्मक रहेको र वार्ताबाटै समाधान निकालिने दाबी गरे। 

‘टुंग्याउनका लागि वार्ताका प्रयास भइरहेका छन्। मागहरू सकरात्मक छन्, सुधारका लागि छन्,’ रेग्मीले भने, ‘वार्ता गरेर वार्ताबाट टुंग्गाउँछौं। उहाँहरूले उच्चस्तरीय समितिको रोहबरमा वार्ता गर्ने भन्नुभएको छ। हामी समितिको पखाईमा छौं।’

आफूहरूविरुद्ध लागेका अनियमितताका आरोप वार्तामै छलफल हुने भएकाले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिने उनले बताए।