युनिकोड
इन्टरनेट र टेलिफोनका तार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको दूरसञ्चार पूर्वधार कम्पनी स्थापना गर्ने नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको हो।
हाल सबै इन्टरनेट कम्पनीले आ–आफ्नै तार राख्दा काठमाडौं उपत्यका अव्यवस्थित भएको छ। गुजुल्टिएका तारले शहरी सुन्दरता र आगलागी हुँदा सेवा ठप्प हुने समस्या बढिरहेका छन्।
इन्टरनेट व्यवसायी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै कम्पनी स्थापना गरी अव्यवस्थित तार हटाउन सकिने बताउँदै आएका छन्। इन्टरनेट कम्पनी बढ्दै जाँदा सडकका पोलमा तारको संख्या पनि बढ्दै गएका छन्।
तत्कालको लागि अव्यवस्थित तार अल्पकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा महानगरपालिका, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र प्राधिकरण समेतको सहकार्यमा सिंहदरबार वरिपरि, पुतलीसडक, कमलादी, ठमेल, एयरपोर्ट, माइतीघर र पाटन दरबार क्षेत्रका प्रयोगविहीन तार हटाइ बन्डलिङ गरिएको छ।
प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा अन्य रुटमासमेत योजना बनाई तार व्यवस्थापन कार्यलाई निन्तरता दिइने जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र वैशाख २५ गतेबाटै इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गरिने निर्णय भएको छ। आइबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार प्राधिकरण र महानगर प्रहरीले व्यवस्थित रुपमा तार काट्न थाल्ने बताएको छ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सँधैँ तार अव्यस्थित रूपमा राख्न नसकिने बताउँदै तार काट्न थाल्ने चेतावनी दिएका थिए।
‘दीर्घकालिन समाधान पूर्वधार कम्पनीबाट मात्रै’
दीर्घकालिन समधानकालागि सरकारले एउटा तार राख्ने र निश्चित ठाउँबाट सबैलाई पुर्याउने गरी पूर्वधार कम्पनी स्थापना गर्ने मोडालिटी अघि सार्दै नियमावली मस्यौदा गरेको छ।
‘मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी अर्थमन्त्रालयको सहमतिको लागि पठाएका छौं,’ मन्त्रालयका कानुन उपसचिव टंकबहादुर महतले भने,‘अर्थमन्त्रालयबाट सहमति आउन साथ मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा अड्किँदा कम्पनी स्थापना गर्ने काम अघि बढ्न नसकेको इन्टरनेट व्यवसायी बताउँदै आएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले(आईस्पान) जथाभावी तार काटिँदै आएकाले व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्नै पर्ने बताएको छ।
आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले निजी क्षेत्रलाई पूर्वधार कम्पनी बनाउन दिए सबैले छुट्टाछुट्टै तार राख्नु पर्ने बाध्यता हट्ने बताउँछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दशकौँदेखि टाँगिएका तार एकैपटक व्यवस्थापन गर्न सजिलो नहुने जनाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख २७ गतेभित्र तार व्यवस्थापन नभए काट्ने चेतावनी दिएपछि प्राधिकरणले विज्ञप्ती जारी गर्दै व्यवस्थापन अगाडि बढाइएको बताएका छन्।
दूरसञ्चार पूर्वधार सेवा प्रदायकको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस भई नियमावली पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेकाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन भएर दोहोरो लगानीको झन्झट अन्त्य हुने जनाएको छ।
प्राधिकरणले दीर्घकालीन रूपमा तारलगायत अन्य युटिलिटीहरुको व्यवस्थापनका लागि सडक निर्माण हुँदा युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्न कानुन बनिरहेको जनाएको छ।
तीन मोडलका कम्पनी बनाउने प्रस्ताव
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय गत मंसिरमै दूरसञ्चार पूर्वधार कम्पनी बनाउन सकिने नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीको मोडालिटीको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्कै विधयक समितिमा पठाएको थियो।
मंसिरमा आम निर्वाचनपछि तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले केही विषय विवादित हुन सक्ने देखेर निर्णय गरेन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्हालेका थिए।
‘मन्त्रीज्यूले निर्वाचन भएर नयाँ सरकार आउँदै छ। यसलाई मैले अघि बढाएन भन्नुभयो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता आएपछि नयाँ प्रक्रियामा गएको छ। अहिले अर्थमन्त्रालयमै रोकिएको छ।’
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले नियमावली मस्यौदामा ३ प्रकारका पूर्वधार कम्पनी बन्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। ठुला लगानीका कम्पनी, सिमित क्षेत्रमा पूर्वधार बनाउने साना कम्पनी र सेवा प्रदायकबीच संयुक्त लगानीमा बन्नेगरी कम्पनीको मोडालिटी तयार गरिएको छ।
नियमावलीमा कुन कम्पनीको योग्यता के राख्ने ? पूर्वधार कम्पनी स्थापना कसले गर्न सक्ने ? भन्ने विषयमा बढी छलफल केन्द्रित भएको छ। अर्थमन्त्रालयले पूर्वधार कम्पनीको आम्दानी बाँडफाँड कसरी गर्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीसंग बढी चासो राख्ने गरेको छ।
निजी क्षेत्रले बनाएका पूर्वधार कम्पनीको लाइसेन्स अवधी २५ वर्ष तोकिएको छ। २५ वर्षपछि कम्पनीका सबै संरचना सरकारको हुने वा सरकारले सेवा प्रदायकलाई दिन सक्ने छ।
प्रतिक्रिया