युनिकोड
क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको पर्याप्त परीक्षण हुन नसकेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले एकहप्ताभित्र देशभर क्वारेन्टिनमा रहेका डेढलाख भन्दा बढिलाई बिना परीक्षण घर पठाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले क्वारेन्टिनमा रहेका तर कोरोनाको कुनै लक्षण नभएका व्यक्तिहरुलाई घर पठाउने भएको हो। त्यसो गर्दा एक लाख ६७ हजार मानिस बिना परीक्षण घर जानेछन्।
छिमेकी भारत लगायतका स्थानबाट नेपाल आई क्वारेन्टिनमै १४ दिन बिताउँदा पनि कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएकालाई घर पठाउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले त्यसको लागि नयाँ निर्देशिका समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
क्वारेन्टिनमा बसेकामध्ये एक लाख ६७ हजारलाई कुनै लक्षण नभएपछि घर पठाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
आइतबारको तथ्यांकअनुसार सातै प्रदेशमा एक लाख ७० हजार ७ सय ३२ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
अहिले सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६३ हजार ५ सय ७५ जना क्वारेन्टिनमा छन्।
त्यसपछि प्रदेश ५ मा ३९ हजार ८ सय ९७ रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ३२ हजार ३२ जना क्वारेन्टिनमा छन्।
प्रदेश दुईमा २२ हजार २ सय ३२ जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्।
स्वास्थ्य सचिव अर्यालले अबको एक हप्ताभित्र क्वारेन्टिनमा रहेका तर, कुनै लक्षण नभएकालाई परीक्षण गर्न संभव नभएको भन्दै घर पठाउने योजना अघि बढाइएको बताए।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र देशभरका क्वारेन्टिनमा २७ सय १ व्यक्ति थपिएका छन्।
‘अबको ७ दिनभित्र एक लाख ६७ हजार मानिसहरु क्वारेन्टिन बसेको १४ दिन पुग्छ, सबैको पीसीआर परीक्षण गर्न संभव छ र?’ अर्यालले प्रतिप्रश्न गरे।
उनले मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिका अनुसार क्वारेन्टिनमा बसेर लक्षण नभएकाहरुलाई घर पठाउने निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नै गरिएको दाबी गरे।
तर, विज्ञहरुले भने त्यसरी बिना परीक्षण घर पठाउने सरकारी कदमले समुदायमा संकट निम्त्याउने बताएका छन्।
२० जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड १९ परीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो कदम चाल्न लागेको हो।
संक्रामक रोग तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अनुप सुवेदीले सरकारले ल्याएको नयाँ निर्देशिकामै कमजोरी रहेको र परीक्षणको दायरा बढाउनबाट सरकार पन्छिन खोजेको आरोप लगाए ।
‘क्वारेन्टिनमा परीक्षण नै पुगेको छैन, सोही कारण परीक्षण नभएर दैनिक नेपालीको ज्यान गइरहेको छ’, डा. सुवेदीले थपे, ‘क्वारेन्टिन बसेका मानिसलाई परीक्षणबिना घर पठाउनु थप जोखिमलाई निम्त्याउनु हो।’
नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांशले क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाएका छन् भने धेरैको मृत्युपछि संक्रमण पुष्टि भएको छ।
तस्बिर : रासस
विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएको सो निर्देशिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणासँग समेत बाझिनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
१२ जेठमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कूल जनसंख्याको २ प्रतिशत अर्थात करिब ६ लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उनको सो घोषणापछि पनि कोरोना परीक्षणको दायरा खासै बढाइएको देखिदैन। त्यतिबेलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने दैनिक ३ हजार स्वाव (नमूना) पनि परीक्षण भएको थिएन।
भारतबाट बिभिन्न नाका हुँदै दैनिक १० हजार नेपाली स्वदेश फर्किरहेको सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ।
भारतमा कोरोना संक्रमण तीब्ररुपमा फैलिइरहेका कारण त्यहाँबाट आएकाहरुलाई परीक्षण आवश्यक छ। त्यस आधारमा दैनिक १० हजार बढीको परीक्षण आवश्यक परेका बेला जम्मा ३ हजार पनि परीक्षण गर्न सरकारले सकेको थिएन।
जनसंख्याको २ प्रतिशतको परीक्षण गराउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेको एकसातापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकाले भने कोरोनाको परीक्षणलाई व्यापक पार्नुको साटो झन् खुम्च्याउने व्यवस्था अंगीकार गरेको छ।
निर्देशिका यस्तो अवस्थामा स्वीकृत भएको छ जुनबेला नेपालमा दैनिक संक्रमित थपिने संख्या ३ सय पुगेको छ भने कुल संक्रमितको संख्या ३ हजार नाघेको छ।
तर, सो निर्देशिका अवैज्ञानिक मात्रै होइन ठूलो सङ्कट निम्त्याउने खालको रहेको भनी विज्ञहरुले चिन्ता जाहेर गरेका छन्।
निर्देशिकामा कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै लक्षण (उच्चज्वरो, स्वास प्रश्वासमा समस्या र निरन्तर खोकी) नभएका व्यक्तिलाई परीक्षण नगर्ने उल्लेख छ।
विज्ञहरुले सरकारको यस्तो नीति जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्।
कोभिड–१९ परीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गनिर्देशनको प्राथमिकतामा नपर्ने सूचिमा लक्षण नभएका, संक्रमितसँग सम्पर्कमा नपुगेका र हालै यात्रा नगरेकालाई परीक्षण आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संक्रामक रोग तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. सुवेदीले अधिकांश कोरोना संक्रमितलाई सुरुमा लक्षण नै नहुने र लक्षण भएकामध्ये पनि ५० प्रतिशतलाई सुरुमा ज्वरो नआउने बताए।
‘राज्यको पछिल्लो नीतिले भ्रम सृजना गर्ने मात्रै होइन त्यो सबैको लागि घातक हुन सक्छ,’ डा. सुवेदीले भने।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै कूल जनसंख्याको २ प्रतिशतको कोरोना परीक्षण गराउने र त्यसमा प्राथमिकता मात्रै तय गरिएको दाबी गरे।
‘२ प्रतिशत जनसंख्याको परीक्षण गराउने हो तर, त्यसमा संक्रमण भएका, संक्रमित मुलुकबाट फर्किएकाहरु प्राथमिकतामा राखिएको हो,’ नेपालखबरसँग सचिव अर्यालले भने, ‘सबैको परीक्षण गर्न संभव नै हुँदैन, अमेरिका र भारतमा कतिको परीक्षण भएको छ र?’
सचिव अर्यालले संक्रमितको सम्पर्कमा नआएका र यात्रा विवरण नभएकाको परीक्षण गरेर महंगो कीट खेर फाल्न नहुने बताए।
‘पोलिटिकल इकोनोमीलाई पनि बुझ्नुपर्यो, विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका, संक्रमितको परीक्षण बढाउने गरी सो कार्यविधि ल्याइएको हो।’
डा. अनुप सुवेदी क्वारन्टिनमा लक्षण नदेखिएको तर घर पुगेपछि मृत्यु भएका केस देखिइसकेको र समुदायमा फैलिने जोखिम भएकाले मन्त्रालयको निर्देशिका घातक रहेको बताउँछन्।
मन्त्रालयले कोरोना पोजिटिभ भएपनि कुनै लक्षण नभएका व्यक्तिलाई समेत डिस्चार्ज गर्न अस्पतालाई निर्देशन दिएको छ।
२१ जेठमा सबै अस्पतालहरुलाई पठाइएको निर्देशन पत्रमा कोरोना पोजिटिभ भए पनि तीन दिनसम्म कुनै लक्षण नभएकालाई बिना परीक्षण डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिइएको हो।
यसअघि अस्पतालको आइसोलेसनमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने र त्यसपछि २४ घण्टाको फरकमा दुइटा परीक्षण गराउँदा दुवै नेगेटिभ आए मात्र डिस्चार्ज गर्ने गरिएको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले समाजमा संक्रमण फैलने खतरा रहेको जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षितले बताए।
‘पीसीआर परीक्षणको नतिजाबिना घर पठाउँदा संक्रमितलाई थप अन्योल, साथै समाजमा संक्रमण फैलिने उच्च सम्भावना हुन्छ, यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ,’ दीक्षितले भने।
प्रतिक्रिया