केन्द्रकै नियति भोग्नबाट कसरी बच्यो गण्डकी?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ७ गते मध्यराति गरेको एउटा अनपेक्षित निर्णयका कारण अहिले सर्वाेच्च अदालतमा अढाई दर्जन रिट निवेदन परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैले प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गरेपछि उनले दुवैको दाबी खारेज गर्दै संसदै विघटन गरेपछि दायर ती रिटको सुनुवाइ जारी छ।

त्यसको किनारा नलाग्दै गण्डकी प्रदेशमा पनि शनिबार दिउँसो त्यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक परिदृश्य देखियो। अर्थात् विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबारै बहुमत ३१ सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सशरीर उपस्थित गराई मुख्यमन्त्री पदको दाबी पेस गरिसकेको अवस्थामा २ दिनअघि प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदा पराजित भई मुख्यमन्त्री पदबाट हटेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै बहुमतको दाबी गरेपछि राजनीतिक माहोल एकाएक बदलिएको हो।

नयाँ प्रदेश सरकार गठनका लागि तोकिएको समयसीमा शनिबार दिउँसो ३ बजे कटिसक्दा पनि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले निर्णय नदिँदा गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रको जस्तै नियति दोहोरिने अड्कलबाजी सुरु भइसकेका थिए। अर्थात् पोखरेल र गुरुङ दुवैको दाबी खारेज गर्दै प्रदेश सभा नै विघटन गरिने आशंका व्यक्त भइरहेका थिए।

तर अन्ततः प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेललाई गण्डकीकको नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति दिइन्।

गण्डकी प्रदेश सभाको कूल सदस्य संख्या ६० मध्ये ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित पोख्रेलले मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गरेका थिए। उनलाई उनको पार्टी कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई/दुई तथा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले समर्थन गरेका हुन्। जनमोर्चाका एक सांसद कृष्ण थापालाई भने पार्टीले फेरि कारबाही गरेका कारण उनी दोस्रोपटक सांसद पदबाट बर्खास्त भएका छन्।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अब ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यसअघि १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत (बहुमत) पाउन नसकेपछि वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको थियो।

यस क्रममा गुरुङको पार्टी नेकपा एमालेले प्रदेशमा पनि केन्द्रकै दाउपेच अपनाउन खोजेको थियो। तर सफल हुन सकेन।

केन्द्रीय सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (५) र प्रदेश सरकार गठनका लागि १६८ (५) मा उस्तै व्यवस्था छन्। अनि अवस्था पनि उस्तै थिए। ओलीले जस्तै गुरुङले पनि जसपा र जनमोर्चाको समर्थन रहेको पत्र लगेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बहुमतको दाबी पेस गरेका थिए। भलै, प्रदेश प्रमुख पौडेलले उनको दाबीलाई मान्यता दिइनन् र विपक्षी गठबन्धनकै नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन्।

विश्वासको मतमा पराजित गुरुङले जनमोर्चाले कारबाही गरेर सांसदबाट दोस्रोपटक हटाइसकेका कृष्ण थापाको पनि नाम पनि आफ्नो दाबीमा समावेश गरेका थिए। जनमोर्चाका बाँकी दुई सांसदले भने विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा हस्ताक्षर मात्र गरेनन्, पोख्रेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै शनिबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित धर्नामै सहभागी भए। केन्द्रकै नियति दोहोरिने अवस्था देखिएपछि पोख्रेल पक्षका ३१ सांसद धर्नामा बसेका थिए।

किनकि यता केन्द्रमा यही जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्ततः दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुिक्त दिन अस्वीकार गरेकी थिइन्।

गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जस्तै ओलीले पनि दलीय समर्थन (सांसदको होइन) को पत्रका साथ १५३ सांसद आफ्ना पक्षमा रहेको दाबी प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी परेको तथा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने बाटो खुलाएकी थिइन्। त्यसपछि लगत्तै मध्यराति मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन्।

यही नियति शनिबार गण्डकी प्रदशेमा पनि दोहोरिने आशंका धेरैले गरेका थिए।

तर गण्डकी प्रदेशमा एमालेभित्रै विवाद तथा विपक्षी गठबन्धनका सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै गएर धर्ना बसेका कारण परिस्थिति फरक बन्यो। जसले गर्दा प्रदेश प्रमुख पौडेल कांग्रेसका नेता नेपालीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिन बाध्य भइन्।

यसलाई अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल प्रदेश प्रमुखको सही निर्णय ठान्छन्। ‘हुनुपर्ने यही हो, प्रदेश प्रमुखले सही निर्णय लिनुभयो,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘उहाँबाट हाम्रा राष्ट्रपतिले संविधान कार्यान्वयन र सरकार निर्माण कसरी गर्ने भन्ने सिक्न जरुरी छ।’

अधिवक्ता पोख्रेलले अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा न्यायाधीशले गण्डकीको घटनालाई नोट गर्न सक्ने बताए। विश्वासको मत नपाएपछि बहालवालाले अर्को धाराअनुसार दाबी गर्न नपाउने नजिर गण्डकी प्रदेशले स्थापना गरेको उनी बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने त्यहाँ पनि नियत भने राम्रो नदेखिएको बताउँछन्। जसपाका दुवै सांसदले पोख्रेललाई समर्थन गरेपछि गुरुङले प्रदेश कमिटीको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लगेका थिए। अर्को कुरा, कारबाहीमा परेर सांसद पनि नरहेका व्यक्तिको पत्र लगेर संसदीय दलको नेताको भन्दै बुझाइएको थियो।

‘केन्द्रमा खड्ग ओलीले गरेभन्दा अझै फोहोरी काम त्यहाँ भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘नियुक्त गरिएन एउटा कुरा हो, तर गर्न कतिसम्म खोजियो भन्ने कुराले सही भन्न सकिने अवस्था रहेन।’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यहाँ पनि सूत्रचाहिँ ओलीकै लगाएको हो, तर प्रदेश प्रमुखले विवेक पुर्‍याएको भन्नुपर्ला अब। लाइन त त्यहीअनुसार अगाडि बढेको प्रस्टै छ।’

केन्द्रमा जस्तै विवाद गरेर दुवै दाबेदारलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति नदिएको भए सबैले दुःख पाउने भए पनि कार्यान्वयन भने सम्भव नरहेको उनले बताए।

‘रिट हाल्न आउनुपर्थ्यो। आन्दोलन हुन्थ्यो होला, सर्वोच्चमा पनि समय लाग्थ्यो। १५/२० दिन पदमा रहन्थे होला, तर अन्तिम विकल्प त सत्ता छाड्नैपर्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘ओलीले जस्तै त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलगायत नेतृत्वले आफ्ना लागि जे पनि गर्ने रहेछन् भन्ने कुराचाहिँ स्थापित भयो।’

अन्तिम समयमा सत्ताको पक्ष छाडेका स्वतन्त्र सांसद तथा मन्त्री दीपक मनाङेले मुख्यमन्त्री गुरुङ संसद् विघटन गर्ने खेलमा लागेको बताएका थिए।