युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सक्कल फाइल फिर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि सो फाइल पेस नगरिएको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदातलले संसद विघटनसम्बन्धी निर्णयको सक्कल पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसैअनुसार पुस १९ गते सक्कल काजगात प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर सो कागजात पुस २८ गते फिर्ता गर्ने गरी सरकारले पुस २३ गते सक्कल लिएर गएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबार सवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सो विषय उठाएका थिए।
त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले पुस २८ गतेसम्म पुनः ल्याउने भनेर सक्कल उपलब्ध गराइएको भए पनि फिर्ता नगरेको बताए।
इजलासमा श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्दा धारा उल्लेख नभरिएको तर राष्ट्रपतिबाट सदर हुदा संविधानको धारा उल्लेख भएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि रास्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसमा कुनै धारा उल्लेख छैन। तर रास्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गर्दा भने संविधानको धारा ७६(१),(७) र ८५ थपिएको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया