युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका ६ दलले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीको दाबी पनि पेश गरेका छन्।
गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र एकीकृत समाजवादी सहित सरकारबाहिरका कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरि ८ दल चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एक भएका छन्।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाइएको दाबीमा एक स्वतन्त्र सांसदसहित ५३ जनाको हस्ताक्षर छ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई राजिनामाको दबाब दिन विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुखकहाँ गए पनि तत्काल नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना भने छैन।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री गिरीले संसद नै फेस गर्ने तयारी गरेका छन्।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गिरीलाई वैशाख १२ गतेसम्म पदमा रहने सुविधा छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् एमाले दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा नआउने बताउँदै संविधानअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बताए।
‘हामी संविधान सम्मत अघि बढ्छौँ। मुख्यमन्त्रीले सदन फेस गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ‘विश्वासको मतमा असफल भए मात्रै राजीनामा दिनुहुन्छ।’
उपधारा २ कि ३?
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए वा राजीनामा दिएमा संविधानको धारा १६८ का उपधारा २ को सरकार बन्छ या उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ भन्ने बहस सिर्जना भएको छ।
उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने उल्लेख छ।
उपधारा ३ मा उपधारा २ अनुसारको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लेखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमाले ठूलो दल छ। एमालेले १६८ (३) लाई देखाएर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके पुन: आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरेको छ।
एमााले दलका उपनेतासमेत रहेका मन्त्री आचार्यले अब उपधारा ३ कै सरकार बन्नुपर्ने उल्लेख गरे।
‘संविधानत: उपधारा २ अनुसार एक पटक सरकार बनिसकेपछि अब जाने ३ मा हो। त्यसरी जाँदा फेरि एमालेकै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ,’ उनले भने ‘उहाँहरुले त्यसरी सरकारको दाबी गर्ने नै होइन।’
तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्।
उनीहरुले धारा २ को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म धारा ३ आकर्षित नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले उपधारा ३ आकर्षित हुने कुनै सम्भावना नै नभएको दाबी गरे।
‘हिजो पनि उपधारा २ कै अवधारणा अनुसार कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। गण्डकीमा पनि यसरी नै सरकार बनेको हो,’ उनले भने ‘उपधारा ३ लागु हुन्छ भन्ने हुँदैन। डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ।’
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले समर्थन फिर्ता लिन र मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न आफूसमक्ष आएका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस लगायतका दललाई आफू संविधानअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए।
गिरीले विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ प्रयोग गर्छन् या ३ अनुसार अघि बढ्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया