युनिकोड
नेपालका राजा महेन्द्रको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र चीनका राष्ट्रपतिका तर्फबाट प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले करिब ५० वर्षअघि शान्ति तथा मैत्री सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमा नेपाललाई राजतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा ‘नेपाल अधिराज्य’ भनेर परिभाषित गरिएको थियो।
अहिले करिब ५० वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् शनिबार। र, यो उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा अन्य सम्झौतासँगै नेपाल–चीनबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनको एजेण्डा पनि हुनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
‘नेपालको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भैसक्यो, नाम पनि परिवर्तन भैसक्यो त्यसैले यो पुरानो सन्धि अब संशोधन हुनुपर्छ’, बेइजिङका दक्षिण एशिया विज्ञ हु सिसेङ भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा यो एजेण्डा छ कि छैन मलाई थाहा भएन तर, शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन गर्न आवश्यक छ।’
नेपालमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउन लागेका हुन्। नयाँ संविधानअनुसार नेपालको नाम नै परिवर्तन भएर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भएको छ। र, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा आउन लागेका सीले राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा उनैसँग पहिलो भेटवार्ता गर्दैछन्।
चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ २०१७ साल वैशाखमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए, जतिबेला नेपालमा वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यही वैशाख १६ गते नेपाल र चीनबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिपत्रमा दुई प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे। चीनका राष्ट्रपतिको तर्फबाट चाउ र नेपालका राजाको तर्फबाट कोइरालाले प्रतिनिधित्व गरेर त्यो हस्ताक्षर भएको थियो।
‘सन्धिपत्रमा चीन र नेपालबीच शान्ति तथा मैत्री कायम गर्ने र अझ विकास गर्ने चीनका राष्ट्रपति र नेपालका महाराजाधिराजको इच्छा भएको हुनाले’ ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तअनुसार’ यो सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख छ।
पाँच दफा रहेको सन्धिपत्रको दफा तीनमा भनिएको छ, ‘सन्धिपत्र गर्ने दुबै पक्ष समानता र पारस्परिक हित तथा एक अर्काको आन्तिरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त अनुसार, मैत्री र सहयोगको भावना राखि दुई देशको बीच आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरू विकशित र सुदृढ तुल्याउन मन्जुर गर्दछन्।’
दफा पाँचमा यो सन्धिपत्र प्रमाणिकरण हुनु पर्ने र ‘प्रमाणिकरणका कागजपत्र आदान प्रदान हुने वित्तिकै वर्तमान सन्त्रिपत्र लागू हुनेछ र दश वर्षको अवधीसम्म जारी रहने छ’ भनिएको छ।
तर यो सन्धिपत्र लागू भएको करिब ५० वर्षयता संशोधन वा रद्द भएको छैन।
सन्धिमा ‘तोकिएको दश वर्षे अवधी समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अघि सन्धिपत्र अन्त्य गर्ने लिखित सूचना एक देशले अर्को देशलाई नदिए यो सन्धिपत्र कुनै उल्लेखित समय सिमा विना जारी रहने छ’ भन्ने उल्लेख भएकाले यसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ।
चिनियाँ विज्ञहरूका अनुसार चीनले गणतन्त्र आएलगत्तै नेपालसँग नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न चाहेको थियो। सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी हुँदा तय गरिएका एजेण्डामध्ये नयाँ सन्धि पनि एउटा थियो। दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि त्यो भ्रमण नै रद्द भयो।
चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदुत टंक कार्कीका अनुसार चीनले मस्यौदा गरेको नयाँ सन्धिपत्र उनले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयमा ल्याएर बुझाएका थिए। तर त्यसपछि त्यसबारे चर्चा नभएको त्यसबेलाका राजदूत कार्की बताउँछन्।
‘नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन गरिनु पर्ने हो तर अहिले राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा सायद त्यो एजेण्डा उठ्दैन होला’, पूर्व राजदूत कार्की भन्छन्, ‘एउटा त यो भ्रमणमा धेरै बहस हुने संवेदनशील विषय नउठाउने भन्ने रहेको देखिन्छ अर्को त्यसका लागि जुन लामो तयारी गर्नुपर्छ त्यो पनि पुगेको छैन होला।’
प्रतिक्रिया